जाणून घेऊया बिझनेस अकाउंटिंगचा आत्मा असणाऱ्या ‘लेजर’बद्दल


₹७५० मध्ये स्मार्ट उद्योजक® मासिक वर्षभर रजिस्टर पोस्टाने घरपोच मागवा आणि त्यावर ₹२०० किंमतीचे 'एकविसाव्या शतकातील उद्योगसंधी' हे पुस्तक मोफत मिळवा. आजच ऑर्डर करा https://bit.ly/2YzFRct


पैसा एकाच ठिकाणी ठेवला किंवा फिरवला नाही, तर पैसा कुजतो आणि खराब होतो. त्यासाठी पैसा सारखा फिरवता असला पाहिजे. आपल्याकडचे धन, पैसे वेगवेगळ्या ठिकाणी कसे विखुरलेले, गुंतवलेले आहेत, हे फक्त ‘लेजर’ म्हणजेच ‘खतावणी’त दिसते.

कॅश बुकात फक्त एका दिवसाचे व्यवहार दिसतात. कॅश बुकनंतर खतावणीला रकमा ट्रान्सफर कराव्या लागतात. लेजरमध्ये डायरेक्ट नोंद होत नाही. वर्षअखेर लेजरचा एक सारांश काढला जातो. या समरीलाच ‘तेरीज पत्रक’ किंवा कच्चा आढावा म्हणतात.

आर्थिक स्थितीचा अचूक पडताळा येण्यासाठी ट्रायल बॅलेन्सवरूनच ताळेबंद तयार केला जातो. ताळेबंदातील एखाद्या रक्कमेबद्दल शंका असेल तर पुन्हा खतावणी तपासावी लागते. आयकर स्क्रुटिनीमध्ये ज्या खात्यांचे वर्षाच्या शेवटी येणे, देणे शून्य असेल तरीदेखील आयकर अधिकारी संबंधित खाते उतारे मागवतात. या लेखात खतावणीचे महत्त्व समजून घेण्याचा प्रयत्न करू.

भारतीय भाषांमध्ये ‘लेजर’ला पक्की वही, खातावही किंवा वहीखाते असे म्हणतात. मराठीतील व्याकरणदृष्ट्या खतावणी नाम तर खतवणे (पोस्टिंग) हे क्रियापद आहे. लेजर ही जमाखर्चाची दुसरी पायरी आहे. खतावणी ही हिशेबशास्त्रातील दुसरी स्टेप किंवा दुसरे पाऊल आहे. योग्य आणि उचित जर्नल एंट्री केल्यास खतावणीदेखील बरोबर जुळते. खतावणीचे सर्वमान्य उदाहरण म्हणजे ‘बँक पासबुक’ होय.

इटालीयन पुजारी ल्युकास पॅसिओलीने सुचवलेल्या तीन गोल्डन रूलप्रमाणे प्रत्येक व्यवहारात एक खाते डेबिट असते तर दुसरे खाते क्रेडिट असते. त्यालाच जर्नल एंट्री किंवा रोजनीशीतील नोंद असे म्हणतात. जर्नल ही अभिलेखाची (रेकॉर्ड कीपींग) पहिली पायरी आहे. जर्नल म्हणजे दररोज लिहिले जाणारे पुस्तक त्याला रोजमेळ, डे बुक किंवा रोजकीर्द असेही म्हणतात.

‘दैनंदिन व्यवहार पुस्तका’त केवळ एका दिवसाचे व्यवहार दिसतात. पण एका विशिष्ट खात्यात निश्चित किती रकमेचा व्यवहार झाला ते पाहण्यासाठी खातेनिहाय एक पुस्तक ठेवले जाते, त्याला ‘खतावणी’ असे म्हणतात. आर्थिक व्यवहारांचे डेली पंजीकरण केल्यानंतर त्या व्यवहारांची पोस्टिंग दुसर्‍या एका स्वतंत्र वहीत करणे या क्रियेस प्रपंजीयन असेदेखील म्हणतात.

‘लेजर’चा इतिहास

लेजर या शब्दाचा उगम मूळ डच भाषेतील ‘लेगी’ या शब्दापासून झाला आहे. डच किंवा ग्रीक भाषेत ‘लेगी’ याचा अर्थ एकाच ठिकाणी ठेवणे असा आहे. राज्यस्थानातील ‘बही भाट’ समाजातील वेगवेगळ्या जातीसमुदायांची वंशावळ (प्रत्येक पिढीचा इतिहास) नोंद ठेवत असत.

वैदिक काळात वेगवेगळ्या यज्ञापूर्वीच लक्ष्मीपूजन करत असत. त्यावेळी कीर्द आणि खतावणी यांचीदेखील अग्रपुजा होत असे. बुक बायंडीगच्या शोधापूर्वी लूज शीट (सुटे कागद) एकत्र शिवून लाल वस्त्रातील अकाऊंटिंग पद्धतीला ‘देशीनामा’ असा शब्द होता.

इंग्रजी ‘टी’ अक्षराच्या आकारात खतावणी तयार केली जात होती. खात्याची सुरुवात ‘श्री — खाते नावे/जमा’ अशी होत असे. खात्याच्या शेवटी खाली एकूण रक्कम या शब्दासमोर आणि रकमेच्या खाली दोन आडव्या रेषा असल्या म्हणजे त्या खात्याची शिल्लक बरोबर आहे असा होतो.

फ्रान्सचा सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट व्यापारी हिशेब लेखनाबाबत कडक शिस्तीचा होता. व्यापार्‍याने नवीन खतावणी विकत घेतल्यावर ती वही पुजार्‍याला (प्रतिष्ठीत व्यक्तीला) दाखवून त्या खतावणीत एकूण किती पृष्ठे (पेज नंबर्स) आहेत हे प्रमाणपत्र खतावणी लिहिणार्‍याने जपून ठेवणे बंधनकारक होते.

लेजर हा जमाखर्चाचा प्राण आहे. प्राथमिक नोंदी, डे-बुक, खरेदी-विक्री नोंदणी रजिस्टरमध्ये केल्या जातात. विशिष्ट खात्यातील व्यवहार एकाच ठिकाणी दर्शवण्यासाठी लेजर म्हणजे खतावणीची योजना केली जाते. खतावणीनंतर गणितीय अचूकता आणि खात्यांचे संतुलन सोधण्यासाठी तेरीज पत्रक तयार केले जाते.

कॉम्प्युटरद्वारे जमा-खर्च लिहीत असल्याने तेरीज पत्रक आपोआप तयार होते. तेरीज जुळली म्हणजे सर्व व्यवहार पारदर्शक, कायदेशीर आणि सत्य आहेत असे नाही. जे आर बाटलीबॉय या लेखकाच्या मते खतावणी हीच जमाखर्चाची मुख्य वही असते. लेजरची जागा/ठिकाण दुय्यम आहे; पण महत्त्व गौण नाही.

वाचनालयातील विपुल ग्रंथसंपदेची कल्पना कॅटलॉग क्रमांकावरून येते, पण सभासदाकडे असलेल्या आणि त्याने वाचलेल्या पुस्तकांची कल्पना त्याच्या खातेवहीतील नोंदीमुळे कळते.

लेजर तयार करताना व्यावसायिकाने हिशेब लिखाणात किती खाते बनवावेत याबाबत काही विशेष नियम किंवा कायदे नाहीत. भविष्यात ज्या खात्यांचा परिणाम आर्थिक व्यवहारांवर होणार असेल तर लेजर तयार करावे. उदा. उधारीने माल विकला असेल तर भविष्यात ग्राहकाकडून रक्कम वसूल झाली पाहिजे. अशा उधार विक्रीत ग्राहकाला नावे/डेबिट टाकत असतो. रोख विक्री असेल तर ग्राहकाला डेबिट लिहिण्याऐवजी कॅशला डेबिट लिहित असतो.

कर्मचार्‍याला रेग्युलर वेतनाऐवजी मोठ्या रक्कमेची आगाऊ उचल दिली असेल तर सॅलरी अकाऊंटला डेबिट देण्याऐवजी कर्मचार्‍याच्या खात्याला डेबिट दिले पाहिजे. नेहमी येणार्‍या व्यवहारांसाठी स्वतंत्र लेजर तयार करावे. उदा, मासिक भाडे, वीज देयक, टेलिफोन बिल, मोबाइल बिल इत्यादी. आपल्याकडे एकापेक्षा जास्त मोबाइल किंवा वाहने असतील स्वतंत्र वेगवेगळे खाते तयार केल्यामुळे भविष्यात खर्चाची तुलना करणे सोपे जाते.

जे खर्च आकस्मिक येतात, वारंवार येत नसतील आणि रक्कमा क्षुल्लक असतील तर असे सर्व खर्च किरकोळ खर्चामध्ये मिळवावेत. उदा., कार्यालयाच्या साफसफाईसाठी झाडू आणला किंवा नवीन वर्षाचे कॅलेंडर आणले तर छोट्या रक्कमेचे खर्च फुटकळ, सादिल (संड्री) खर्चात दाखवावेत.

उधारीने माल पुरवणारे पुरवठादार म्हणजे क्रेडिटर्स आणि ग्राहक (डेटर्स) यांचे खाते तयार करताना खास काळजी घेतली पाहिजे. बँक जेवढी माहिती आणि खबरदारी नवीन खातेदारांची घेत असते तेवढीच काळजी आपण धनको आणि ऋणको यांच्या खाते तयार करताना घ्यावी. फरक एवढाच आहे बँक नवीन खातेदारांकडून केवायसीचे काही पुरावे मागत असते.

व्यापारात मोठ्या प्रमाणात विश्वास ठेवावे लागत असल्यामुळे खाते उघडण्याच्या समर्थनार्थ कागदपत्रे मागण्याची फारशी गरज नाही. बहुराष्ट्रीय कंपन्या मात्र त्यांच्या विक्रेत्यांशी (वेन्डर) व्यवहार करण्यापूर्वीच सर्व पुरावे आणि लेखी करार करून घेतात.

व्यक्तीचे खाते तयार करताना त्याच्या नावापुढे मेसर्स, प्राध्यापक, अ‍ॅडव्होकेट, डॉक्टर, श्री, पद्मश्री, पद्मविभूषण असे उपसर्ग (पदव्या) जोडण्याची गरज नाही. व्यक्तीचे नाव पूर्ण लिहावे. अद्याक्षरे वापरू नये. उदा. एम. के. गांधीऐवजी ‘गांधी मोहनदास करमचंद पोरबंदर’ असे संपूर्ण नाव आणि शेवटी गावाचे नाव लिहावे.

खात्यांची पानावळी (इंडेक्स) आकारविल्हे असल्यामुळे दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त खाते तयार होण्याची शक्यता असते. प्रोप्रायटरी युनिटचे खाते असेल तर खात्याच्या नावात शेवटी मालकाचे नाव प्रत्यय म्हणून लिहावेत. दोन बिजनेस युनिटच्या नावात साधर्म्य असेल तर खात्याच्या शेवटी गावाचे नाव लिहावे.

आयकर कायदा

आयकर कायद्यात गृहीत/अंदाजीत उत्पन्नावर टॅक्सची सवलत तरी व्यावसायिकाचा टर्नओव्हर नॉन ऑडीटेबल हे सिद्ध करण्यासाठी (रुल 6F प्रमाणे) विक्री किंवा एकूण रिसिप्टचे लेजर तयार करावेच लागते.

प्राप्तिकर विवरणपत्र भरताना कोणतेच पुरावे जोडण्याची गरज नसते. भविष्यात आयकर विभाग विवरणपत्राची पूर्ण चौकशी करू शकते. आपल्याकडील उत्पन्न आणि जमा रक्कमेचा तपशील करविभाग मागते. आपण घेतलेले कर्ज आपणास सिद्ध करता आले नाही तर अशा रक्कमा आपलेच उत्पन्न होते असे समजून आयकर विभाग पूर्वलक्षी प्रभावाने टॅक्स, व्याज आणि दंड वसूल करू शकते.

यासाठीच ताळेबंदातील उत्तरदायित्व आणि जबाबदार्‍या दाखवण्यापूर्वी लेजर आणि बॅलेन्स कन्फर्मेशन्स तयार ठेवावेत. आयकर विवरणपत्रात एकूण डेटर्स आणि क्रेडिटर्स अचूक रक्कम विचारलेली असते. आजची अखेर येणे हीच उद्याची सुरुवातीची येणे रक्कम दाखवावी लागते म्हणून खतावणी बिनचूक असावी.

बँक खाते उतारे

बँकेत कॅश सुरक्षित जागेत म्हणजे तिजोरीत ठेवली जाते. पण खतावणी किंवा रेकॉर्ड कीपिंग (अभिलेखाची जागादेखील तेवढीच महत्त्वाची आहे. म्हणून बँकेच्या डाटा स्टोर/इडीपी विभागात अनधिकृत व्यक्तीला जाण्याची परवानगी नसते. केवळ खतावणीमुळे हे कळते की कोणत्या खातेदाराचे किती येणे किंवा देणे आहे.

एखाद्या व्यक्तीचे बँकेत खाते आहे म्हणजे बँकेत त्याची शिल्लक आहे हा आपल्याला माहीत असलेला अर्थ आहे. कायद्याच्या दृष्टीने बँकेकडे त्याचा हिशेब (हिशेबाचा इतिहास) आहे हे खूप महत्त्वाचे आहे. खतावणीचा अर्थ वर्गीकरण असा आहे. खातेदाराने कर्जाचा समान मासिक हफ्ता (ईएमआय) कर्जखात्याऐवजी चालू खात्यात भरला तर कर्ज कमी होत नाही.

कर्जावरील व्याजदेखील कमी होणार नाही. मॅन्युअल (हस्तलिखित) जमाखर्चाच्या काळात बँका तीन प्रकारच्या खतावण्या ठेवत असत. कर्जदार, ठेवीदार आणि जनरल लेजर असे तीन प्रमुख प्रकार असत. लेखापरीक्षणापूर्वी मोठ्या रकमांच्या खात्यांची तपासणी दुसर्‍या शाखाधिकार्‍यांना करावी लागत असे.

महाजालावर (इंटरनेटवर) आता इएमआय कॅलक्युलेटर उपलब्ध आहेत. बँका घरकर्जावर दैनंदिन घटत्या पद्धतीने व्याज काढतात. हाऊसिंग कंपन्या मात्र मासिक न्युनतम शिल्लक शोधून व्याज आकारतात. सुरुवातीला व्याजाचा हिस्सा मोठा असतो.

कॅपिटल गेन

सततच्या चलनवाढीमुळे जुनी मालमत्ता विकून नफा होत असतो. अशी मालमत्ता भूतकाळात खरेदी केलेली असते. खरेदी केल्यानंतरही त्या मालमत्तेवर आपण काही खर्च करतो. विक्रीच्या रकमेतून खरेदी आणि खरेदीचा खर्च वजा घेता येतो. असे सर्व व्यवहार संचयीत, एकत्रीत आणि संकलीत स्वरुपात लेजर दिसतात.

समजा या वर्षात कॅपिटल गेन झाला, चलनवाढ निर्देशांक वापरून रीतसर टॅक्स भरला असेल तरी स्क्रूटिनी वर्षात प्रॉपर्टी खरेदीपासूनचे खर्च आणि खतावणी सांभाळून ठेवावी लागते.

लेजर कन्फर्मेशन युटिलिटी

महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर कायद्याचे हवाला डीलरवर खूप लक्ष असते. व्यवहारातला हवाला शब्द म्हणजे बेकायदेशीर व्यवहार. वॅट डिपार्टमेंट असे समजते की आपण माल खरेदी केला, पण आपल्या पुरवठादाराने फॉर्म 231च्या परिशिष्ट (फॉर्म जे एक) मध्ये आपला अचूक वॅट टिन नमूद केला नसेल तर आपल्याला सेट ऑफचे क्रेडिट मिळणार नाही. त्यासाठी आपल्या खतावणीशी टॅली होईल असे ऑनलाइन कन्फर्मेशन पुन्हा विक्रेत्याला द्यावे लागेल.

लिमिटेशन कायद्याचे लिमिट

व्यवसायातील उधारी येणे वसूल करण्यासाठी नाईलाजाने शेवटचा पर्याय म्हणून न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावा लागतो. आपल्या प्राप्य/घेण्याच्या/येण्याच्या रक्कमा कितीही सत्य असल्या तर परीसीमा कायदा 1963 नुसार दावा दाखल करण्यास वेळेच्या काही मर्यादा आहेत. व्यवहार झाल्यानंतर तीन वर्षाच्या आत आपला हक्क प्रतिपादन करता येतो. आपले येणे कितीही खरे, कायदेशीर असले तरीही तीन वर्षानंतर न्यायालयात दावा दाखल केला जात नाही.

थकबाकीदाराने आंशिक रक्कम आपल्याला परत केली तर मूळ येणे रक्कम आणि उर्वरीत येणे रक्कम यात तफावत असते. आपले येणे सत्य असल्याच्या पुष्टीकरणासाठी लेजर आणि कन्फर्म स्टेटमेंट दरवर्षी आपल्या डेटर्सकढून न चुकता (गोड बोलून) घ्यावे लागेल. बॅलेन्स कन्फर्म ई-मेलद्वारे मिळवले तरी तो पुरावा ग्राह्य मनाला जातो.

भारतीय पुरावा अधिनियम 1872, कलम 34

डायरी हा साहित्याचा एक प्रकार मानला जात असेल पण कायदेशीररित्या डायरी किंवा रोजनिशी हा व्यवहारातील सत्यता पडताळण्याचा पुरावा मानला जात नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयात (1997 (4) आरसीआर 26) लालकृष्ण आडवाणी विरुदध केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या अपिलात लेजरचे महत्त्व विशद केले आहे.

एकाच व्यक्तीचे लेजर म्हणजे पूर्ण खतावणी नसते. एखाद्या व्यक्तीचा खाते उतारा संपूर्ण खतावणीचा एक छोटासा भाग असतो. जसे सातबारा उतारा म्हणजे सरकारकडे असलेल्या महाकाय रेकॉर्डमध्ये आपल्या जमीनीची नोंद असते. याचा अर्थ असा सरकारकडे अशा भरपूर आणि सर्व जमिनीची नोंद असते. मुकुंदराम विरुद्ध दयाराम (नागपुर 1914 एआयआर 44) यात हिशेब पुस्तके म्हणजे लूज, सुटे, सैल बंधनरहीत दस्तऐवज नसावेत असे म्हटले आहे.

वस्तू व सेवा कर

विक्रीवरचा आउटपुट जीएसटी वजा खरेदीवरचा इनपुट जीएसटी म्हणजे त्या त्या महिन्याच्या शेवटी देय जीएसटी असतो. जीएसटी कायद्यात असे म्हटले आहे की आज आपण पुरवठादार/सप्लायरकडून माल खरेदी केला. खरेदी इनवॉइसमध्ये असलेल्या जीएसटीचा लाभ प्राप्त करून घेण्यासाठी आपल्या क्रेडीटर्सला १८० दिवसांच्या आत पेमेंट केले पाहिजे.

व्यावहारीक अडचण अशी असते की एकदम बिल टु बिल पेमेंट जुळत नसतात. त्यात कधी डेबिट/क्रेडिट नोट किंवा टीडीएसच्या रक्कमांचा फरक येवू शकतो. त्यासाठी खतावणीचे वारंवार नियंत्रण आणि निरीक्षण केले पाहिजे. 180 दिवस उलटून गेले सप्लायरला पेमेंट केले नाही म्हणून जीएसटी भरला असेल तर नंतर जेव्हा सप्लायरला पूर्ण पेमेंट करू तेव्हा इनपुट टॅक्सचे क्रेडिट घ्यावे लागेल.

ई-लेजर

वस्तू व सेवा कर कायद्यातील टॅक्सचे पेमेंट करताना इलेक्ट्रॉनिक लेजर तयार केलेले असते.

ई-लेजर म्हणजे एक प्रकारचे ‘पाकीट/पासबुक’ आहे. या वॉलेटमध्ये कितीही वेळा पैसे भरता येतात. मात्र चलन अपलोड करण्यापूर्वी राज्य जीएसटी, केंद्र जीएसटी आणि एकीकृत जीएसटी यातला सूक्ष्म फरक समजून घ्यावा. या सॉफ्ट लेजरमध्ये तीन ठिकाणांहून रक्कमा जमा होतात. ते तीन स्त्रोत म्हणजे इनपुट टॅक्स क्रेडिट, रिर्वस टॅक्स आणि सीपीआयएन चलन.

खरेदी इनवॉइसच्या जीएसटी नोंद क्रेडिट लेजरला होत असते. विक्रीवरचा आउटपुट टॅक्स वजा खरेदीवरचा इनपुट टॅक्स म्हणजे लायबिलिटी लेजर करदेयता दाखवत असते. करपात्र व्यक्ती जे टॅक्सचे पेमेंट करते (सीपीआयएन) त्याची नोंद कॅश लेजरला होत असते.

ग्राहकाने फॉर्म 3-बीच्या कोष्टक 4 मध्ये इलीजीबल आयटीसीमध्ये इनपुट टॅक्स क्रेडिटची एकत्रीत आकडेवारी टाकावायची असते. मासिक रिटर्न फॉर्म 3-बी अपलोड करण्यापूर्वी पेमेंट लायबिलिटी ऑफसेट केल्याशिवाय आपल्या वॉलेटमधून रक्कम कमी होत नाही. मेक पेमेंटला क्लिक केली किंवा रिटर्न फॉर्म सबमिट केले तरी जीएसटीचे रिटर्न अपलोड होत नाही.

सबमिट स्टेटसनंतर रिटर्न फाइलला क्लिक केल्यावर ईव्हीसी ओटीपी मॅच झाल्यानंतरच रिटर्न फाइल होते. इलेक्ट्रॉनिक लेजरमध्ये संचयित मागील इनपुट टॅक्स क्रेडिटऐवजी जीएसटी पेमेंटसाठी कॅश बॅलन्स वापरला जातो.

पार्टनरचे कॅपिटल अकाऊंट

भागीदार त्यांच्या फर्ममध्ये स्थिर आणि चालू असे दोन कॅपिटल अकाऊंट तयार करू शकतात. भागीदारी कायदा 1932चे यावर काही बंधन नाही. पण आयकर विवरणपत्रात मात्र शेड्यूल आयएफमध्ये क्रॉसमॅचसाठी भागीदाराचे कॅपिटल, मानधन, वेतन, कमिशन, व्याज इत्यादी खात्यांची विचारलेली असते.

स्थिर आणि चालू असे दोन खाते भागीदारी पेढीच्या देयता बाजूस तर भागीदाराच्या ताळेबंदात असेट्स बाजूला असतात. फर्ममध्ये नफा नुकसान रेशो आणि भांडवलाचे प्रमाण वेगळे असू शकते. भागीदारला मिळणारे व्याज फिक्स्ड कॅपिटलच्या आरंभ रकमेवर मिळते.

जमाखर्च म्हणजे कला, शास्त्र आणि कायदा यांचा त्रिवेणीसंगम आहे. विविध विभागाकडे ताळेबंदाच्या ग्रुपवाईज (गटबद्ध) रकमा रिपोर्ट करावयाच्या असतात. उदा, एकूण येणे (डेटर्स), देणे (क्रेडिटर्स), बँक बॅलेन्स इत्यादी. भविष्यात या यादीमध्ये बदल करताच येत नाही म्हणून प्रत्येक खात्याची पुढीलप्रमाणे चिकित्सा करावी.

लेजरचा ग्रुपबद्दल काही शंका असेल तर आपल्या सीनियर अकाऊंटंट किंवा चार्टर्ड अकाऊंटंटशी चर्चा करावी. खर्च खात्याची पोस्टिंग पाहताना अनियमित नोंदी पहाव्यात. उदा मासिक वीजबिलाची रक्कम दरमहा सारखीच असते. एखाद्या सीजन किंवा उत्पादन क्षमतेप्रमाणेच अशा रकमेत तफावत असू शकते. हवाला (अ‍ॅडजस्टमेंट एंट्रीज) नोंदी केल्या असतील तर त्या सुसंगत असाव्यात. जर्नल एंट्रीजचे नॅरेशन (वर्णन) वाचून पहावे.

एखाद्या व्यक्तीला पेमेंट करताना टीडीएस आणि जीएसटी लागू असेल तर संबद्धीत कर विभागाचे तसे रिपोर्टिंग तपासावे. खर्चाच्या रकमेतून टीडीएस केल्यामुळे उर्वरीत निव्वळ रक्कम क्रेडीटर्स खात्याला दिसावी. अपवादात्मक परिस्थितीत ग्राहककडून माल खरेदी केला किंवा पुरवठादारालाच माल विकला अशी नोंद उलट्या बाजूला दिसली पाहिजे. सप्लायर आणि ग्राहकाकडून बॅलेन्स कन्फर्मेशन दरवर्षी प्राप्त करावेत.

उत्पन्नाची किंवा रिसिप्टचे खाते असेल तर एकूण उलाढालीच्या प्रमाणात आउटपुट जीएसटी तपासावा. आपण जसे बँकेच्या पासबूकावार विश्वासार्हता दाखवतो तसे कर विभागदेखील आपण तयार केलेल्या खताणवीवर विश्वास दाखवतो म्हणून त्यात सत्यता असावी.

– सदाशिव गायकवाड
संपर्क : 9371527111
(लेखक कर सल्लागार आहेत.)

Author

WhatsApp Group Join Now
Telegram Channel Subscribe
Facebook Page Follow

फक्त ₹२२२ मध्ये 'स्मार्ट उद्योजक'चे आजीवन सभासद होण्यासाठी येथे क्लिक करा.


WhatsApp Group Join Now
Telegram Channel Subscribe
Facebook Page Follow
error: Content is protected !!
Scroll to Top
उद्योजकाचं व्यक्तिमत्त्व कसं असावं?