कोरोनाने लघुउद्योग क्षेत्रापुढे उभे केलेत हे २५ प्रश्न

सन 2008 नंतर आपण 2020 मध्ये या महाभयानक कोरोनारूपी महामंदीचा अनुभव घेत आहोत. पहिल्यांदाच व्यवसायिक स्तरावर आर्थिक ताण अनुभवत असतानाच प्रत्येक माणसाच्या मनात व्हायरसरूपी दहशत, भीती बघायला मिळत आहे. हा कोरोना जागतिक उत्पादन बंद करेल असे कधीच वाटले नव्हते.

मुळातच जीवघेण्या आणि सांसर्गिक लक्षणांमुळेच कंपनीतले उत्पादन आणि सेवा खंडित कराव्या लागल्या आहेत. अर्थात गर्दीच नको म्हटल्यावर कामेच होणार नाहीत. लोकांच्या जीवाचा प्रश्न उद्भवल्यामुळे शेवटी सरकारला संपूर्ण देश लॉकडाऊन करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. एक वेळेस मोठे उद्योग या स्थितीतून तारले जातील, पण हाल मात्र सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांचे जास्तच झाले आहेत.

#१ सर्वप्रथम जागतिक स्तरावरच उत्पादन बंदी आल्यामुळे, देशाच्या सर्वच ठिकाणी लॉकडाऊन आहे. जिल्ह्यातसुद्धा तीच परिस्थिती आहे. सर्व कारखाने, व्यवसाय, औद्योगिक वसाहती बंद असल्यामुळे उत्पादन पूर्णपणे बंद आहे. त्यामुळे उद्योगाला पूर्णपणे फटका बसला आहे.

#२ कोरोना प्रादुर्भावामुळे सर्वच देशांनी त्यांची निर्यात बंद केली आहे. त्यामुळे इंजिनिरिंग, ऑटोमोबाईल तसेच इतर क्षेत्रातल्या कंपन्यांना आवश्यक असणारे सुटे भाग तयार करण्याचे काम सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योजक करत असतात. त्यामुळे निर्यात बंदीचा फटका कंपनीस बसलेला आहे.

#३ गेल्या तीन महिन्यांपासून कच्चा माल मिळालेला नाही त्यामुळे उत्पादन होऊ शकले नाही.

#४ लॉकडाऊनमुळे उत्पादन प्रक्रिया बंद केलेली आहे.

#५ टाळेबंदीमुळे, वाहतूक व्यवस्था बंद असल्याने अनेक ठिकाणांवरील पुरवठा विस्कळीत झालेला आहे.

#६ रिझर्व्ह बँकेने जरी आदेश दिलेले असले तरी व्यवसायिक कर्जे परत फेडीबाबत काही बँकांचे निर्देश अजूनही संभ्रमात टाकणारे आहे. तीन महिने स्थगितीनंतरही तीच मुद्दल जरा अधिकच व्याजासकट द्यावी लागणार असल्याने हा आर्थिक भार उद्योजकांच्या हिताचा नाही.

#७ सगळ्यांत प्रमुख समस्या ही आहे की कर्मचार्‍यांचे पगार द्यायचे कसे? हा यक्ष प्रश्न उभा राहिला आहे.

#८ ज्यांना नव्याने एखादे स्टार्टअप किंवा व्यवसाय सुरू करायचे आहे, त्यांना बँकाद्वारा कर्ज मिळवण्यात भरपूर अडचणी येत आहेत.

#९ बरेचसे मजूर त्यांच्या मूळ गावी म्हणजे इतर राज्यांत गेल्यामुळे मजूर मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे काही महिन्यांनंतर कर्मचार्‍यांची जुळवाजुळव करण्यात मोठा त्रास उदभवणार आहे.

#१० बर्‍याचशा ऑर्डर आधीच घेतलेल्या असल्यामुळे त्या ऑर्डर वेळेवर पूर्ण करणे अशक्य झाले आहे.

#११ शासनाने जीएसटी भरण्याची मुदत जरी वाढवून दिली असली तरीसुद्धा ह्या कालावधीत व्यवसाय बंद असल्यामुळे उत्पन्न मिळणार नाही.

#१२ यंत्रसामुग्री मेंटेनन्स मोडमध्ये आल्याने दुरुस्त करणारे कारागीर वेळेवर उपलब्ध होत नाही आहेत.

#१३ स्टॉक मार्केटमध्ये गुंतवणूक केली असल्यास परिणाम गुंतवणुकीवर झालेला आहे. शेअर्सचे भाव कमी झाले आहेत.

#१४ शासनाने जरी घरून काम करण्याच्या सूचना दिल्या असल्या तरी सर्वच कामे वर्क फ्रॉम होम द्वारे होत नाहीत. त्यासाठी ऑफिसलाच जावे लागते.

#१५ नुकतीच शासनाने जाहीर केलेल्या विजदाराबाबतसुद्धा उद्योजकांच्या मनात संभ्रम आहे.

#१६ इंटरनेट स्पीड मंदावला असल्याकारणाने, व्यवसायिक स्तरावर घरून काम करतानासुद्धा अडचणी येत आहेत.

#१७ सगळ्यांत महत्त्वाचे म्हणजे खेळत्या भांडवलाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

#१८ मोठया कंपन्या बंद ठेवाव्या लागल्याने त्याचा फटका त्यांना सेवा देणार्‍या छोट्या कंपन्यांना बसला आहे. अनेक वर्षे सेवा देऊन या बंदच्या काळात तग कसा धरायचा हा प्रश्न त्यांच्यापुढे आहे.

#१९ कोरोनामुळे देशातील स्टार्टअप इकोसिस्टिमचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. देशातील स्टार्टअप कंपन्या नव्याने उदयाला आलेल्या असल्यामुळे, आर्थिक मंदीचा सामना करण्याची क्षमता त्यांच्यात नाही.

#२० कंपन्यांचे लाईट बिल, पाण्याचे बिल, जागेचे भाडे, मिळकत कर व इतर अन्य कर उद्योगांना द्यावे लागत आहेत.

#२१ काही कंपन्यांकडे असलेला विशिष्ट मुदतीचा वापरला जाणारा कच्चा माल वाया जाणार आहे. काही मालास गंज लागण्याची भीती आहे. बर्‍याच ठिकाणी उत्पादित केलेला, परंतु विक्री न झालेला माल खराब होण्याच्या स्थितीत आहे.

#२२ जवळपास शून्य उत्पन्न आणि द्यावे लागणारे निश्चित शुल्क, परवडणारे नाही. त्याचबरोबर लॉकडाऊन संपल्यानंतरसुद्धा पुन्हा उद्योग सुरू करण्यासाठी, करावा लागणारा खर्च याचा मोठा परिणाम अनेक छोट्या उद्योगांना होणार आहे.

#२३ बर्‍याच एमएसएमइच्या नफ्याची टक्केवारी एक आकडीच असते. अशा वेळेस नफ्याची टक्केवारी अजून कमी होणार. उर्वरीत इतर व्यावसायिकांना तर तोटाच सहन करावा लागण्याची शक्यता वाढत आहे.

#२४  शासनाने आत्तापर्यंतचे जाहीर केलेले, आर्थिक मदतीच्या पॅकेजचे प्रमाण हे आपल्या जीडीपीच्या सुमारे 1 टक्का इतके आहे. इतर चीन, ब्रिटन, अमेरिका, जर्मनी, इटलीसारख्या देशांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजचे प्रमाण त्यांच्या जीडीपीच्या तुलनेत 5 ते 20 टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. त्यामुळे या तुटपुंज्या मदतीने काय होणार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

#२५ सध्या उद्योगांना सरकारी मदतीची नितांत आवश्यकता असून, ती जर नाही मिळाली तर कमीत कमी 25 टक्के उद्योग बंद पडण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे लाखो कामगार बेरोजगार होण्याची भीती आहे.

– सीए विधेयमान मुसळे
संपर्क : 8208189776, 9595098991