Advertisement
उद्योगवार्ता

जाणून घ्या काय आहे ‘स्टँडअप इंडिया’ योजना? आणि कोण होऊ शकते लाभार्थी?

स्मार्ट उद्योजक® मासिक वर्षभर रजिस्टर पोस्टाने घरपोच मिळवा फक्त ₹५०० मध्ये. आजच वर्गणीदार व्हा! https://bit.ly/2YzFRct


उद्योग स्थापन करण्याची आशा आकांक्षा बाळगणारे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीचे उद्योजक आणि महिला उद्योजकांसमोरील आव्हाने ओळखून, आर्थिक सक्षमीकरण आणि रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करून तळागाळातील उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी ५ एप्रिल २०१६ रोजी ‘स्टँडअप इंडिया’ योजना सुरू करण्यात आली.

भारताचा झपाट्याने विकास होत असतानाच, संभाव्य उद्योजकांच्या मोठ्या गटाच्या, विशेषतः महिला आणि अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) यांच्या आशा, आकांक्षा आणि अपेक्षा वाढत आहेत. गगनभरारी घेण्यासाठी, विकासासाठी त्यांना स्वत:चा उद्योग उभारायचा आहे. असे उद्योजक देशभर पसरलेले आहेत. स्वत:साठी आणि कुटुंबासाठी ते काय करू शकतात, याविषयीच्या कल्पना त्यांच्या मनात आहेत.

Advertisement

ही योजना अनुसूचित जाती व जमाती आणि महिला उद्योजकांची ही स्वप्ने प्रत्यक्षात आणण्यासाठी, त्यांच्या उर्जेला आणि उत्साहाला पाठिंबा देऊन आणि त्यांच्या मार्गातील अनेक अडथळे दूर करून त्यांच्या स्वप्नांना सत्यात उतरवण्यासाठी आहे.

स्टँडअप इंडियाचे उद्दिष्ट महिला, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यात उद्योजकतेला चालना देणे, त्यांना उत्पादन, सेवा किंवा व्यापार क्षेत्र क्रियाकलापांमध्ये ग्रीनफिल्ड उपक्रम सुरू करण्यात मदत करणे आणि कृषिसंलग्न उद्योगासाठी मदत करणे हा आहे.

स्टँडअप इंडिया योजनेचे उद्देश :

  • महिला, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतल्या उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे.
  • उत्पादन, सेवा किंवा व्यापार क्षेत्र आणि कृषिसंलग्न क्रियाकलाप या क्षेत्रात ग्रीनफिल्ड उपक्रमांसाठी कर्ज पुरवणे.
  • अनुसूचित व्यापारी बँकांच्या प्रत्येक बँक शाखेत किमान एक महिला कर्जदार, किमान एक अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती कर्जदार यांना किमान १० लाख ते १ कोटी रुपये दरम्यान बँक कर्जाची सुविधा पुरवणे.

अनुसूचित व्यापारी बँकांच्या सर्व शाखांचा यात समावेश असून योजना उपलब्ध होण्याचे तीन मार्ग आहेत :

थेट शाखेत किंवा स्टँडअप इंडिया पोर्टलद्वारे (www.standupmitra.in) किंवा LDM अर्थात जिल्हा अग्रणी बँकेच्या व्यवस्थापकाच्या माध्यमातून.

कर्जासाठी पात्र कोण ?

  • १८ वर्षांपेक्षा अधिक वयीन अनुसूचित जाती/ जमातीतील तरुण किंवा महिला उद्योजक
  • योजनेंतर्गत कर्ज फक्त ग्रीनफिल्ड प्रकल्पांसाठी उपलब्ध आहे. ग्रीनफिल्ड या संकल्पनेनुसार असे क्षेत्र, जे उत्पादन, सेवा किंवा व्यापार क्षेत्र आणि कृषिसलंग्न क्रियाकलापांमध्ये लाभार्थीचा पहिलाच उपक्रम असेल.
  • बिगर वैयक्तिक उपक्रमांच्या बाबतीत, ५१ टक्के समभागधारकता आणि भागभांडवल नियंत्रण अनुसूचित जाती / जमाती आणि / किंवा महिला उद्योजकांकडे असावा.
  • कर्जदार कोणत्याही बँक/वित्तीय संस्थेचे थकबाकीदार नसावेत.

या योजनेत १५ टक्क्यांपर्यंत अग्रिम रक्कम किंवा मार्जीन मनी अशी संकल्पना आहे, जी पात्र केंद्रीय / राज्य योजनांसह प्रदान केली जाऊ शकते. अशा योजना स्वीकारण्यायोग्य सबसिडी मिळवण्यासाठी किंवा अग्रिम रक्कम गरजा पूर्ण करण्यासाठी आखल्या जाऊ शकतात, परंतु सर्व प्रकरणांमध्ये, कर्जदाराने प्रकल्प खर्चाच्या किमान १० टक्के स्वतःचे योगदान आणणे आवश्यक आहे.

पाठबळ व मार्गदर्शन :

संभाव्य कर्जदारांना कर्जासाठी बँकांशी जोडण्याव्यतिरिक्त, स्टँडअप इंडिया योजनेसाठी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया (SIDBI) द्वारे विकसित केलेले www.standupmitra.in हे ऑनलाइन पोर्टलदेखील संभाव्य उद्योजकांना त्यांच्या व्यावसायिक उपक्रमांची स्थापना करण्याच्या प्रयत्नात प्रशिक्षणापासून ते बँकेच्या आवश्यकतेनुसार कर्जाचा अर्ज भरण्यापर्यंत मार्गदर्शन पुरवत आहे.

८ हजारांहून अधिक पाठबळ संस्थांच्या नेटवर्कद्वारे, हे पोर्टल संभाव्य कर्जदारांना विशिष्ट कौशल्य असलेल्या विविध संस्थांशी जोडण्यासाठी टप्याटप्प्याने मार्गदर्शनाची जसे की, कौशल्य केंद्रे, मार्गदर्शन सहाय्य, उद्योजकता विकास कार्यक्रम केंद्रे, जिल्हा उद्योग केंद्र. यांचे पत्ते आणि संपर्क क्रमांकासह मार्गदर्शन पुरवते.

स्टँड अप इंडिया योजनेतील बदल :

आर्थिक वर्ष २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेनुसार, स्टँडअप इंडिया योजनेत खालील बदल करण्यात आले आहेत :

कर्जदाराने द्यावयाच्या अग्रिम रकमेचे प्रमाण प्रकल्प खर्चाच्या ‘२५% पर्यंत’ वरून ‘१५% पर्यंत’ कमी केले आहे. तथापि, कर्जदाराने स्वतःचे योगदान म्हणून प्रकल्प खर्चाच्या किमान १०% योगदान देण्याची तरतूद कायम राहील.

‘कृषीशी संबंधित उपक्रमांमधील उद्योगांसाठी कर्ज उदा. मत्स्यपालन, मधमाशी पालन, कुक्कुटपालन, पशुधन, संगोपन, प्रतवारी, वर्गीकरण, कृषी उद्योग एकत्रीकरण, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन, कृषी आणि कृषी व्यवसाय केंद्रे, अन्न आणि कृषी-प्रक्रिया, इ. (जमीन सुधारणा जसे की कालवे, सिंचन, विहीर, पीक कर्ज वगळून) आणि त्यांना पाठबळ देणाऱ्या सेवा, योजनेअंतर्गत पात्र असतील.

तारणमुक्त कर्जाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी, भारत सरकारने स्टँडअप इंडिया (CGFSI) साठी पत हमी निधी स्थापन केला आहे. पतसुविधा पुरवण्याव्यतिरिक्त, स्टँडअप इंडिया योजनेत संभाव्य कर्जदारांचे पाठबळ वाढवण्याचाही विचार आहे. केंद्र / राज्य सरकारच्या योजनांशी एकरूप होण्याची तरतूद करते. योजनेंतर्गत अर्ज (www.standupmitra.in) पोर्टलवरही ऑनलाइन करता येतील.


Free Newsletter on WhatsApp & Telegram

'स्मार्ट उद्योजक'चे उद्योजकता आणि व्यवसायविषयक लेख वाचण्यासाठी जोडले जा : WhatsApp ग्रुपवर आणि टेलिग्राम चॅनेलवर.

error: Content is protected !!