कोविडच्या प्रभावातून बाहेर काढण्यासाठी MSME क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारतर्फे विविध उपक्रम

कोविड-१९ चा देशातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रातील लहान व्यवसायांवर होणारा नकारात्मक प्रभाव कमी करण्यासाठी सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानांतर्गत अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग राज्यमंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

काही उपक्रम पुढीलप्रमाणे :

• संकटातील एमएसएमईसाठी २० हजार कोटी रुपयांपर्यंत पूरक कर्ज.
• ३ लाख कोटी रुपयांची आपत्कालीन कर्ज रेखा हमी योजना (ECLGS) (जी २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात नंतर जाहीर केल्यानुसार, 5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली आहे) एमएसएमईसह काही व्यवसायांसाठी लागू.
• ‘आत्मनिर्भर भारत निधी’तून ५० हजार कोटी रुपये मदत.
• एमएसएमईजच्या वर्गीकरणासाठी नवीन सुधारित निकष.
• व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेसाठी ‘उद्यम नोंदणी’द्वारे एमएसएमईजची नव्याने नोंदणी.
• २०० कोटी रुपयांपर्यंतच्या खरेदीसाठी जागतिक निविदा नाहीत.

एमएसएमईजचे संवर्धन आणि विकास ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. एमएसएमईंना भेडसावणाऱ्या समस्या आणि आव्हानांचे मूल्यांकन करण्यासाठी भारत सरकार, भागधारक, उद्योग संघटना, वैयक्तिक उपक्रम, राज्य सरकार यांच्याशी चर्चासत्र, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग, बैठका इत्यादींद्वारे नियमितपणे संवाद साधते. एमएसएमई मंत्रालय एमएसएमईच्या संवर्धन आणि विकासासाठी विविध योजना आणि कार्यक्रम राबवत असते.

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांसमवेत(PMEGP), पारंपारिक उद्योगांच्या पुनर्निर्माणासाठी निधीचा पुरवठा योजना (स्फूर्ती,SFURTI), नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना चालना देण्यासाठी एक योजना, ग्रामीण उद्योग आणि उद्योजकता (ASPIRE), सूक्ष्म आणि लघु उद्योग क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (MSE-CDP), सूक्ष्म आणि लहान व्यवसायांसाठी कर्जहमी योजना अशा अनेक योजनांचाही समावेश आहे.

एमएसएमई मंत्रालयाने एमएसएमईजची तांत्रिकदृष्ट्या वाढ होण्यासाठी आणि त्यांच्यात स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी, देशभरात नवीन तंत्रज्ञान केंद्रे (TCs) आणि विस्तार केंद्रे (ECs) स्थापन केली आहेत. या टीसीज / ईसीज (TCs/ECs) एमएसएमईजना आणि कौशल्य शिकू इच्छिणाऱ्यांना तंत्रज्ञान समर्थन, कौशल्य, इनक्यूबेटर आणि सल्लामसलत यासारख्या विविध सेवा प्रदान करतात, ज्यामुळे कौशल्य प्रशिक्षणार्थींच्या रोजगारक्षमतेत वाढ होते, एमएसएमईंजमधे स्पर्धात्मकतेचा विकास होतो आणि देशात नवीन एमएसएमईज निर्माण होण्याला वाव मिळतो.

या व्यतिरिक्त, भारत सरकार, आपल्या १८ तंत्रज्ञान केंद्रांद्वारे, सुशिक्षित तरुणांसाठी आणि उद्योगांच्या तंत्रज्ञांसाठी सुबुद्ध, व्यावहारिक लक्ष्य साध्य करणारे, प्रत्यक्ष अनुभवजन्य प्रशिक्षण प्रदान करणारे विविध कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते. जागतिक तांत्रिक प्रगतीच्या तुलनेत सक्षम राहण्यासाठी सर्व अभ्यासक्रम नियमितपणे अद्ययावत केले जातात. त्यानुसार ७६ अभ्यासक्रम राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता फ्रेम वर्क (NSQF), कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय यांच्याशी सुसंगत आहेत.