ग्रामीण उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी केंद्राची Agro-MSME पॉलिसी


₹७५० मध्ये स्मार्ट उद्योजक® मासिक वर्षभर रजिस्टर पोस्टाने घरपोच मागवा आणि त्यावर ₹२०० किंमतीचे 'एकविसाव्या शतकातील उद्योगसंधी' हे पुस्तक मोफत मिळवा. आजच ऑर्डर करा https://bit.ly/2YzFRct


स्थानिक कच्चा माल वापरून वस्तूंचे उत्पादन करता यावे म्हणून ग्रामीण, आदिवासी, कृषी आणि वन्य प्रदेशात उद्योजकता विकासाला चालना देण्यासाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय ऍग्रो-एमएसएमइ पॉलिसी आणण्यासाठी काम करत आहे, असे नितीन गडकरी, केंद्रीय मंत्री, सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग, रस्ते वाहतूक व महामार्ग, यांनी नुकतेच सांगितले.

कोविड-१९ चा प्रसार रोखण्यासाठी आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाय केले गेल्याची खात्री उद्योगांनी करण्याचे औपचारिक आवाहन त्यांनी केलं. वैयक्तिक संरक्षणात्मक उपकरणांच्या (मास्क, सॅनिटायजर, इ.) वापरावर भर देत गडकरींनी व्यावसायिक प्रकियांमध्ये सोशल डिस्टनसिंगचे निकष पाळण्याचा सल्ला दिला.

निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच विदेशातून आयात केलेल्या वस्तूंऐवजी स्थानिक उत्पादने वापरून आयातीला पर्याय उपलब्ध करून देण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ज्ञानाला संपत्तीमध्ये परिवर्तित करण्यासाठी उद्योगांनी सर्जनशीलता, उद्योजकता, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, संशोधन कौशल्य आणि अनुभव यांवर लक्ष द्यावे, असं ते पुढे म्हणाले.

जपान सरकारने आपल्या उद्योगांना चीनमधून जपानी गुंतवणूक काढून घेऊन इतरत्र नेण्यासाठी विशेष पॅकेज देऊ केल्याचे गडकरींनी आठवण करून दिली. भारताने या संधीचा उचलला हवा असं मतही त्यांनी मांडलं.

त्यांनी पुढे दिल्ली-मुंबई हरीत द्रुतगती महामार्गाच्या नवीन रचनेवर यापूर्वीच काम सुरू झाल्याचे सांगत उद्योगांसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज औद्योगिक समूह, लॉजीस्टिक्स पार्क यांत पुढील गुंतवणूक करण्याची ही संधी आहे यावर जोर दिला. महानगरी शहरांव्यतिरिक्त इतर प्रदेशांमध्ये उद्योग समूहांच्या सीमाविस्ताराची गरज आहे असं मत त्यांनी मांडलं आणि यामध्ये सहभाग घेण्याचे आग्रह उद्योगांना केला.

आयात केलेल्या उत्पादनांच्या जागी भारतीय आयुर्वेदिक उत्पादनांच्या वापराला उत्तेजन देण्यास आरोग्य आणि सौंदर्य उद्योगक्षेत्राला सुचवले. प्रशिक्षण, कौशल्य, मदत व मार्गदर्शन आणि उद्योजकता विकासाच्या क्षेत्रातील एमएसएमइ मंत्रालयाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून आयुष्य विभाग विकसित करण्यासाठी आयुष्य मंत्रालयासोबत एमएसएमइ मंत्रालयाने सामंजस्य करार केल्याचे त्यांनी सांगितलं.

आरोग्य आणि सौंदर्य उद्योगक्षेत्राच्या सदस्यांनी एमएसएमइ नोंदणी करावी जेणेकरून त्यांना एमएसएमइ मंत्रालयाच्या विविध योजनांचा लाभ घेता येईल, असा सल्लासुद्धा त्यांनी दिला.

– टीम स्मार्ट उद्योजक

Author

WhatsApp Group Join Now
Telegram Channel Subscribe
Facebook Page Follow

फक्त ₹२२२ मध्ये 'स्मार्ट उद्योजक'चे आजीवन सभासद होण्यासाठी येथे क्लिक करा.


WhatsApp Group Join Now
Telegram Channel Subscribe
Facebook Page Follow
error: Content is protected !!
Scroll to Top
उद्योजकाचं व्यक्तिमत्त्व कसं असावं?