बायोकोळसानिर्मिती : एक ग्रामोद्योग

जागतिक आकडेवारीनुसार भारत देश दगडीकोळसा निर्मितीमध्ये जगात तिसर्‍या स्थानावर आहे. कोळसा वापरामध्येदेखील भारत अग्रेसर आहे. जगातला ८ टक्के कोळसा हा भारतामध्ये निर्मित केला जातो. जवळपास ५७ टक्के ऊर्जानिर्मिती आजही कोळशापासून केली जाते.

मुबलक प्रमाणात असलेल्या कोळशांच्या खाणींमुळे उत्पादन क्षेत्रात व वापरामध्ये आज भारत देश पुढे आहे. ऊर्जेबाबतची ही बाजू जरी सकारात्मक असली तरीही त्याची दुसरी बाजू तितकीच भयावह आहे कारण आपला देश जगात कार्बनडाय ऑक्साइड वायू उत्सर्जनामध्ये तिसर्‍या क्रमांकावर आहे.

ह्याचाच अर्थ असा होतो की, भारत प्रदूषण करण्यामध्येदेखील अग्रेसर आहे. अशाच प्रकारच्या विविध कारणांमुळे आज संपूर्ण विश्वाला जागतिक तापमानवाढ व वातावरण बदल यांसारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.

कोळशापासून होणारे प्रदूषण थांबवण्यासाठी औद्योगिक विकास रोखणे हा उपाय ठरू शकत नाही. तसे केले तर समस्या अजून जटिल होतील. त्यासाठी या समस्येवर तोडगा काढायचा असेल तर पर्यायी उपाययोजना असायला हवी. त्यामुळे जर कार्बनडाय ऑक्साइड उत्सर्जन कमी करायचे असेल तर कोळशाला पर्याय उभा करायला हवा.

कोळशापासून होणारे प्रदूषण थांबवण्यासाठी त्याला पर्याय म्हणजे कोळसाच आहे. फक्त नैसर्गिक दगडी कोळशासाठी मानवनिर्मित जैविक कोळसा हा यासाठी पर्याय ठरू शकतो. ह्याच कोळशास बायोकोळसा, बायोकोल, ब्रिकेट किंवा व्हाइटकोल असे म्हणतात.

दगडी कोळसा वापराची आकडेवारी पाहिली तर लक्षात येते की, दगडी कोळशाला असलेली मागणी बायोकोळसा कधीच पूर्ण करू शकत नाही; परंतु दगडी कोळशाचा वापर मात्र नक्कीच कमी करू शकते. ह्यामुळे वातावरणामध्ये होणारे कार्बन डाय ऑक्साइड उत्सर्जन नक्कीच कमी होईल.

बायोकोळशाला प्रदूषणविरहित इंधन मानले जाते. त्यातूनही कार्बनडाय ऑक्साइड उत्सर्जन होते; परंतु जेवढ्या प्रमाणात ते शोषून घेते तेवढेच उत्सर्जितदेखील करते. म्हणून त्यास कार्बन न्यूट्रल इंधन संबोधले जाते. दगडी कोळशाबरोबर तुलना करता बरेचसे असे गुणधर्म आहेत जे बायोकोळशामध्ये वरचढ आहेत. त्यामुळे बायोकोळसा निर्मिती हा खूप चांगला उद्योग आहे.

ग्रामोद्योग म्हणून बायोकोळसा निर्मितीस चालना

आज असे म्हटले जाते की, ग्रामीण भागात उद्योगधंदे नाहीत किंवा तशी व्यवस्था नसल्यामुळे त्यास चालना मिळत नाही. नोकरीच्या शोधात आज गर्दीचे लोंढे शहराकडे धाव घेताना दिसतात. ग्रामीण उद्योगाला चालना तेव्हाच मिळेल जेव्हा शेतीपूरक व्यवसाय निर्माण होईल आणि बायोकोळसा निर्मिती हा पूर्णतः शेतीपूरक व्यवसाय आहे.

शेतातून निघालेला कोणताही सुका कचरा हा बायोकोळसा निर्मितीसाठी कच्चा माल म्हणून वापरला जाऊ शकतो. महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात उसाची निर्मिती केली जाते. जेव्हा ऊस कारखान्यामध्ये जातो तेव्हा उरलेला पाचोळा जाळून टाकला जातो, त्यामुळे प्रदूषणदेखील होते. हीच कृती गहू, तांदूळ व तत्सम पिकांबाबतदेखील होते; परंतु ह्याच टाकाऊ गोष्टी बायोकोळसा निर्मितीसाठी वापरल्या जाऊ शकतात.

पठारी प्रदेशमध्ये आणि डोंगराळ भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात गवत उगवते. उन्हाळ्यात हेच गवत सुकून जाते. कधी कधी वणव्यामुळे काही मिनिटांत संपूर्ण प्रदेश किंवा जंगल बेचिराख होते. तेव्हा हे गवत असे वाया जाण्यापेक्षा त्याचादेखील उपयोग बायोकोळसा निर्मितीसाठी होऊ शकतो.

बायोकोळशाचा ग्राहक कोण?

जिथे जिथे दगडी कोळसा वापरला जातो तिथे तिथे बायोकोळसा वापरला जाऊ शकतो. मोठमोठ्या फौन्ड्री, डिस्टिलरी प्लांट, वीटभट्टी, अन्नप्रक्रिया उद्योग इत्यादी ठिकाणी बायोकोळशासाठी मुबलक मागणी असते. बायोकोळसा तयार करून  तो इथे विकून व्यवसाय केला जाऊ शकतो.

आज बर्‍याच हॉटेल्समध्ये भट्टीसाठी लाकडी कोळसा वापरला जातो आणि गॅसदेखील वापरला जातो जो परवडत नाही. त्याला पर्याय म्हणून बायोकोळसा वापरला जाऊ शकतो. आज बाजारात बायोकोळशावर चालणार्‍या शेगडीदेखील मिळतात ज्या इतर शेगडींपेक्षा जरा जास्तच कार्यक्षम असतात. ह्यामुळे कच्चा माल व ग्राहक ह्यांची चिंता ह्या उद्योगात जास्त करावी लागत नाही.

सुरुवात कशी करावी?

या उद्योगामध्ये लागणार्‍या साधनसामग्रीच्या किमती जास्त आहेत. भलेही हा ग्रामीण व्यवसाय असला तरी त्यासाठी लागणारी गुंतवणूक मोठी आहे. त्यासाठी 30 ते 40 लाखांची गुंतवणूक करावी लागेल. विशेष  म्हणजे बायोगॅस क्षेत्रात उद्योगनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन पाच वर्षांची करमुक्तता, काही प्रमाणात सबसिडी  कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देते.

काही जाचक लायसन्सपासूनदेखील सुटका मिळते. जरी ह्या उद्योगाच्या काही नकारात्मक बाजू असल्या तरी याच्या बर्‍याच सकारात्मक बाजूदेखील आहेत. एकदा का हा व्यवसाय उभा राहिला, की पुढच्या 2 ते 4 वर्षांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीची परतफेड होते.

व्यवसायवाढीची संधी बायोकोळशापासून वीजनिर्मिती

उद्योगवाढीचा ज्या वेळेस आपण विचार करतो तेव्हा बायोकोळशाच्या विक्रीनंतर पुढे आपण त्यापासून छोट्या क्षमतेचा वीजनिर्मिती प्रकल्पदेखील उभा करू शकतो. ज्या वेळेस मागणीपेक्षा उत्पादन वाढते त्या वेळी पुढचा पर्याय म्हणून वीजनिर्मिती होऊ शकते.

आज बर्‍याच साखर कारखान्यांत कॉजनरेशन प्लांट आहेत ज्यामध्ये बायोगॅसपासून वीजनिर्मिती होते. अशा प्रकल्पांनादेखील शासन सबसिडी देते. त्यामुळे ग्रामीण भागामध्ये उद्योग नाहीत अथवा उद्योग करू शकत नाही असे नाही. इथे गरज आहे ती फक्त पुढे येऊन त्यासाठी काम करण्याची. अशा उद्योगांमुळे दोन्ही गोष्टी साध्य होणार आहेत त्या म्हणजे समस्यांना पर्याय उभा राहील व निसर्गाचे संवर्धनदेखील होईल.

– पवन कर्पे