या बजेटने गुंतवणूकदारांना काय दिले?

दीर्घकालीन भांडवली नफा करमाफीची मर्यादा १ लाखांवरून १.२५ लाखांपर्यंत वाढवली आहे, परंतु कराचा दर १० टक्क्यांवरून १२.५ टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. अल्पकालीन भांडवली नफा कर १५ टक्क्यांवरून २० टक्के केला आहे. जो एका वर्षापेक्षा कमी गुंतवणुकीसाठी आहे.

बजेट घोषित होताच निफ्टी ४०० पेक्षा जास्त अंकांनी घसरला आणि पुन्हा आपल्या पूर्वपदावर आला. गुंतवणूकदारांची बजेटविषयी प्रतिक्रिया समजण्यासाठी स्टॉक मार्केटमधील दैनंदिन चढउतारांपेक्षा व्यापक चित्र पाहावे लागेल.

किरकोळ गुंतवणूकदारांनी भारतातील मोठ्या बँकांना त्यांच्या ठेवी म्युच्युअल फंडांमध्ये हलवून भीती घातली आहे. केवळ चांगल्या परताव्याच्या शोधात नाही, तर त्यांना भारतीय अर्थव्यवस्थेची ताकद कळली आहे आणि बहुदशकांच्या वाढीच्या कथेचा भाग बनण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्युच्युअल फंडांद्वारे आहे, हे समजले आहे.

या प्रक्रियेत, बँकांच्या ठेवींमध्ये घट होणे ही एक नैसर्गिक हानी आहे. ही मालमत्तेची वित्तीयकरण प्रक्रिया अपरिवर्तनीय वाटते. कोविड दरम्यान याला वेग आला आणि जागतिक राजकारण, सतत एफआयआय विक्री आणि उच्च व्याजदरांच्या समस्यांमध्येही याने चांगले काम केले आहे.

भांडवली नफा करामध्ये बदल करणे, जरी नकोसे आणि त्रासदायक असले तरीही भांडवली बाजारातील तेजीला बाधा आणण्याची शक्यता कमी आहे.

अस्थिरता ही स्टॉक मार्केटच्या रक्तात असते आणि काही काळापासून मोठा नफा बुकिंग झालेले नाही. त्यामुळे बाजारात अल्पकालीन घसरण होऊ शकते, परंतु ती अधिक गुंतवणूक करण्याची संधी असेल का? मला तसे वाटते.

भारतीय अर्थव्यवस्थेची दीर्घकालीन वाढ मजबूत दिसत आहे. आपल्याकडे मोठा नफा आहे, परंतु काहींनी आपले एसआयपी वाढवणे विसरले आहे तर बाकीचा देश जोरात पुढे जात आहे. बहुतेकांनी आपले एसआयपी वाढवले आहेत. जर ते ५ वर्षांपूर्वी २० हजार रुपये गुंतवत असतील, तर आज ते ५० हजारांपेक्षा जास्त गुंतवत आहेत.

फक्त म्युच्युअल फंडांबद्दलच नाही तर आपल्या सर्व प्रकारच्या गुंतवणुकीबद्दल जागरूक राहा. जेव्हा परिस्थिती चांगली असते, तेव्हा त्याचा जास्तीत जास्त फायदा घ्या. पुढील काही दिवसात येणारे एनएफओ ही भारताच्या काही दशकांच्या वाढीच्या कथेपासून मोठ्या पैशाची संधी वाटते.