स्टँडअप इंडिया योजना 2026 : महिला आणि SC/ST उद्योजकांसाठी ₹1 कोटीपर्यंत कर्ज

योग्य व्यवसाय कल्पना, नियोजन आणि मेहनतीच्या जोरावर या योजनेचा लाभ घेऊन अनेक तरुण स्वतःचा उद्योग सुरू करू शकतात आणि इतरांनाही रोजगार उपलब्ध करून देऊ शकतात.

महिला तसेच अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) समाजातील उद्योजकांना उद्योगविश्वात सक्षम करण्यासाठी भारत सरकारने ५ एप्रिल २०१६ रोजी ‘स्टँडअप इंडिया’ योजना सुरू केली. या योजनेचा मुख्य उद्देश तळागाळातील उद्योजकतेला चालना देणे, रोजगारनिर्मिती वाढवणे आणि आर्थिकदृष्ट्या मागे असलेल्या घटकांना स्वतःचा उद्योग उभारण्यासाठी आर्थिक व तांत्रिक पाठबळ उपलब्ध करून देणे हा आहे.

देश झपाट्याने विकसित होत असताना महिला आणि SC/ST समाजातील अनेक तरुण-तरुणींमध्ये स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची इच्छा निर्माण होत आहे. मात्र भांडवल, बँकिंग प्रक्रिया, मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण यांच्या अभावामुळे अनेक चांगल्या व्यवसाय कल्पना प्रत्यक्षात येत नाहीत. अशा उद्योजकांना संधी देण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरत आहे.

स्टँडअप इंडिया योजनेअंतर्गत महिला, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील उद्योजकांना उत्पादन, सेवा, व्यापार तसेच कृषिसंलग्न क्षेत्रात नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी ₹१० लाख ते ₹१ कोटीपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. ही योजना विशेषतः “ग्रीनफिल्ड प्रकल्पां”साठी लागू आहे.

ग्रीनफिल्ड प्रकल्प म्हणजे संबंधित क्षेत्रातील लाभार्थी व्यक्तीचा पहिलाच व्यवसाय किंवा उद्योग. म्हणजेच आधीपासून चालू असलेल्या व्यवसायाच्या विस्तारासाठी नव्हे, तर पूर्णपणे नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी या योजनेचा लाभ मिळतो. अनुसूचित व्यापारी बँकांच्या प्रत्येक शाखेतून किमान एक महिला आणि एक SC/ST उद्योजकाला कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट या योजनेत ठेवण्यात आले आहे.

या योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीचे वय किमान १८ वर्षे असणे आवश्यक आहे. बिगर वैयक्तिक उद्योगांच्या बाबतीत किमान ५१ टक्के भागभांडवल आणि नियंत्रण महिला किंवा SC/ST उद्योजकांकडे असणे गरजेचे आहे. तसेच अर्जदार कोणत्याही बँक किंवा वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार नसावा. या योजनेत टर्म लोन आणि वर्किंग कॅपिटल या दोन्ही प्रकारच्या आर्थिक सहाय्याचा समावेश होतो.

प्रकल्प खर्चाच्या जास्तीत जास्त १५ टक्क्यांपर्यंत मार्जिन मनीची तरतूद असून, लाभार्थीने स्वतःकडून किमान १० टक्के योगदान देणे आवश्यक आहे. केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या पात्र अनुदान योजनांचाही उपयोग या मार्जिन मनीसाठी केला जाऊ शकतो.

काळानुसार या योजनेत काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. विशेषतः कृषिसंलग्न उद्योगांना या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले असून दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन, मधमाशीपालन, कुक्कुटपालन, पशुपालन, अन्नप्रक्रिया उद्योग, कृषी उत्पादन वर्गीकरण, Agri Business Centres यांसारख्या उद्योगांना आता या योजनेअंतर्गत कर्ज मिळू शकते. मात्र पीककर्ज, सिंचन, विहीर किंवा जमीन सुधारणा यांसारख्या थेट शेतीसंबंधित कामांसाठी हे कर्ज उपलब्ध नाही.

या योजनेचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तारणमुक्त कर्जाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकारने Credit Guarantee Fund for Stand-Up India (CGFSI) स्थापन केला आहे. त्यामुळे पात्र उद्योजकांना कमी तारणात किंवा काही प्रकरणांमध्ये तारणाशिवायही कर्ज मिळण्यास मदत होते. यामुळे पहिल्यांदाच उद्योग सुरू करणाऱ्या उद्योजकांचा आत्मविश्वास वाढतो. स्टँडअप इंडिया योजना केवळ कर्जपुरती मर्यादित नसून उद्योजकांना प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शनाची सुविधाही उपलब्ध करून देते.

SIDBI च्या माध्यमातून विकसित करण्यात आलेले ‘Stand-Up Mitra’ Portal

उद्योजकांना व्यवसाय कल्पना निवडणे, प्रकल्प अहवाल तयार करणे, प्रशिक्षण, बँकिंग प्रक्रिया, कर्ज अर्ज भरणे आणि मार्गदर्शक संस्था शोधणे यांसारख्या बाबींमध्ये मदत करते. देशभरातील हजारो कौशल्य विकास केंद्रे, जिल्हा उद्योग केंद्रे आणि उद्योजकता विकास संस्थांशी हे पोर्टल जोडलेले आहे.

आजच्या काळात रोजगार शोधण्यापेक्षा रोजगार निर्माण करणारे उद्योजक घडवणे ही देशाची गरज आहे. महिला आणि SC/ST समाजातील नवउद्योजकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून त्यांना उद्योगक्षेत्रात स्वतःचे स्थान निर्माण करण्याची संधी देण्यात स्टँडअप इंडिया योजना महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.