सध्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे भारताच्या जीडीपीमधील योगदान २९ टक्के आहे, जे ५० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचं ध्येय या खात्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केलेल आहे.
याच अनुषंगाने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांसाठी अनेक वेगवेगळ्या योजना जाहीर झाल्या. त्यातल्या दोन योजनांविषयी भरपूर बोललं गेलं आहे. त्यातली पहिली म्हणजे तीन महिन्यांसाठी EMI भरण्यात दिलेली सूट आणि दुसरी ३ लाख करोड रुपयांचे विनातारण कर्ज. त्यामुळे याविषयी जास्त भाष्य करणार नाही. त्यासोबत जाहीर झालेल्या काही योजना थोड्याशा दुर्लक्षित झाल्या, त्याविषयी आधी आपण माहिती घेऊ आणि त्यासोबतच त्यात काय संधी असू शकतात यावर मी माझ मत व्यक्त करेन.
योजना : काही सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग एनपीए झाले आहेत. ते एनपीए किंवा स्ट्रेस असेट होण्यामागची कारणे जर प्रामाणिक असतील, तर अशा उद्योगांना मदत करण्यासाठी योजना आणलेली आहे. अशा उद्योगांच्या संस्थापकांना कर्ज दिले जाईल व ते उद्योगात इक्विटी किंवा भांडवल स्वरूपात गुंतवले जाईल, असे या योजनेचे स्वरूप आहे.
संधी : मुख्य म्हणजे या उद्योगाने निर्माण केलेला रोजगार टिकून राहील. तसेच त्यांचा असलेला सेटअपसुद्धा वाया जाणार नाही. बँकांचा असलेला एनपीएसुद्धा यामुळे कमी होऊ शकेल.
योजना : काही उद्योगांमध्ये वाढीची (प्रचंड) क्षमता असते. आणि त्यासाठी त्यांना भांडवलाची गरज असते. अशा उद्योगांना स्टॉक मार्केटवर लिस्टिंग करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल व त्यासाठीसुद्धा विशेष तरतूद केलेली आहे.
संधी : मार्केटमधून भागभांडवल मिळवणे आणि एस.एम.इ. स्टॉक एक्सचेंजमध्ये लिस्टिंग करण्यासाठी प्रयत्न करणे याविषयी बरेच उद्योजक सध्या अनभिज्ञ आहेत. कदाचित याविषयी एखादी जनजागृती मोहीम राबवली जाईल. त्यामुळे या क्षेत्रात काम करणाऱ्या उद्योजकांसाठी तसेच वाढीची क्षमता असणाऱ्या उद्योगांसाठी ही एक खूप मोठी संधी निश्चितच असेल. हे वाढणारे उद्योग पुढे आपोआप प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मितीला हातभार लावतील.
सीए तेजस पाध्ये यांनी नुकत्याच घोषित झालेल्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ या केंद्र सरकारच्या अभियानाचा विस्तृत अभ्यास करून याचा सामान्य उद्योजकाच्या दृष्टिकोनातून कसा लाभ घेता येईल याचे या लेखमालेच्या माध्यमातून विवेचन केले आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे कर्ज आणि अनुदान याच्यापलीकडे उद्योजकांसाठी या अभियानात बऱ्याच लाभकारक गोष्टी सामावलेल्या आहेत. या दृष्टीने प्रत्येक उद्योजकाने ही लेखमाला संपूर्ण वाचावी आणि आपल्या भविष्याच्या दृष्टीने योजना आखाव्यात.
संपूर्ण लेखमाला वाचण्यासाठी : https://udyojak.org/tag/atmanirbhar-bharat-series/
योजना : येणाऱ्या काळात व्यापार मेळावे किंवा उद्योग प्रदर्शन होणे थोडे कठीण असेल. तसेच लहान उद्योजकांकडे मार्केटिंगसाठी वेगळे आणि मोठे बजेट उपलब्ध नसेल. अशावेळी या उद्योगांना मार्केटिंग सपोर्ट म्हणून ई-मार्केट ही संकल्पना राबवली जाईल.
संधी : त्यातून निर्माण झालेला डेटा (हा संपूर्ण देशातला डेटा असेल) उद्योगवाढीसाठी वापरता येईल. हा डेटा एकत्रित एका ठिकाणी उपलब्ध असल्याने संधी कुठे उपलब्ध आहेत याविषयी माहिती मिळणे सोपे होईल. कदाचित पुढे यातून अनेक उद्योग देशभरात सहकारी तत्त्वावर काम करू शकतील.
योजना : आणखी एक खूप महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे ते म्हणजे २०० करोड रुपये किमतीच्या खालील कोणत्याही सरकारी किंवा सरकारी आस्थापनामधील टेंडरमध्ये भारतीय कंपन्यांना प्राधान्य दिले जाईल (Disallowance of Global Tenders below 200 Crores).
संधी : आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की सगळ्यात जास्त खर्च करणारी यंत्रणा म्हणजे सरकार. या योजनेचा पूर्ण फायदा सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना होणार नसला तरीसुद्धा भारतीय कंपन्यांना होणाऱ्या फायद्याचा अप्रत्यक्ष लाभ त्या कंपन्यांसोबत जोडल्या गेलेल्या लहान उद्योजकांना निश्चित होऊ शकतो. तसेच हे उद्योग वाढल्यामुळे त्यातून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मितीला हातभार लागेल.
योजना : रोजगारनिर्मिती करणे ही सरकारची खूप मोठी जबाबदारी असते आणि सरकार त्यासाठी नियमित प्रयत्न करते. याच्यावरचा उत्तम उपाय म्हणजे जास्तीत जास्त लोकांना स्वयंरोजगार निर्माण करायला प्रोत्साहन देणे आणि त्यासाठी लागणारी मदत करणे.
घरगुती किंवा कुटीर उद्योग म्हणता येतील अशा स्वरूपाच्या उद्योगांना मुद्रा शिशू कर्ज म्हणजे ५० हजार रुपयापर्यंत ही कर्जे उपलब्ध करून दिली जातील. त्यातलाच दुसरा पण थोडा लहान भाग म्हणजे फेरीवाले (street vendors). अर्थात या अतिशय लहान उद्योजकांना खेळते भांडवल म्हणून दहा हजार रुपयापर्यंत कर्ज देण्याची योजना आहे.
संधी : वर दिलेल्या सर्व योजनांमुळे अनेक रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात आणि जेव्हा लोक पैसा खर्च करतात तेव्हा आपोआप अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते.
आधी सांगितल्याप्रमाणे या योजना कशा राबवल्या जाणार आहेत याविषयी अजून संपूर्ण स्पष्टता नाही, परंतु एक उद्योजक म्हणून जर आपल्याला या योजना माहीत असतील तर योग्य वेळी आपण याचा निश्चित लाभ घेऊ शकतो. उदाहरणार्थ सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये भरपूर खर्च करणार आहे. यातील २०० करोडच्या खालील टेंडर्स भारतीय कंपन्यांना उपलब्ध होऊ शकतात; इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांनी यावर अभ्यास केला तर त्यांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष यातून निर्माण होणाऱ्या व्यवसायाचा लाभ घेता येईल.
– सीए तेजस पाध्ये
(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट असून MSME क्षेत्रांसाठी असलेल्या योजनांवर त्यांचा विशेष अभ्यास आहे.)
संपर्क : 98202 00964
