वृक्ष लागवड आणि वनीकरण
योजना :
शेती व्यवसायाशी जोडला गेलेला अजून एक प्रकल्प म्हणजे वृक्षलागवड आणि वनीकरण. शहरी भागासहित सर्व ठिकाणी वनीकरण आणि वृक्षलागवडीचे प्रकल्प हाती घेण्यात घेणार आहेत. वनव्यवस्थापन, माती आणि ओलावा जतन करणे, वनसंरक्षण, वन आणि वन्य पशू संबंधित मूलभूत सोयींचा विकास, वन्यजीव संरक्षण आणि व्यवस्थापन असे विविध प्रकल्प या योजनेअंतर्गत हाती घेतले जाणार आहेत.
संधी :
वृक्षलागवड, वन्यजीव तसेच निसर्ग अभ्यासक आणि जैवविविधता अभ्यासक या सर्वांसाठी ही अतिशय उपयुक्त संधी ठरू शकते. यामुळे शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध होऊ शकतील. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मुळातच वन-तज्ज्ञ असणार्‍या आदिवासींसाठी यामध्ये अनेक संधी उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे.
यामधून पाणी साठवणे, जमिनीची पाण्याची पातळी वाढवणे यासाठीसुद्धा निश्चितच मदत होईल. त्यामुळे या क्षेत्राशी निगडित असलेल्या अनेक जणांना ही एक चांगली संधी असू शकते
शिक्षण आणि तंत्रज्ञान
योजना :
कोरोनामुळे आपण लॉकडाउनला सामोरे गेलो आणि या काळात आपोआपच आपण तंत्रज्ञानाकडे वळलो. इतके दिवस प्रयत्न करून न होणाऱ्या अनेक गोष्टी आपण करू लागलो. उदाहरणार्थ ऑनलाईन मीटिंग, वर्क फ्रॉम होम, डेटा क्लाउड बॅकअप, सॉफ्टवेअरचा (परिपूर्ण किंवा जास्तीत जास्त) वापर आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ऑनलाइन शिक्षण!
या काळात आपण उद्योजक म्हणून बऱ्याच नवीन गोष्टी शिकून घेतल्या. त्यामुळे ई-लर्निंगसाठी एक मानसिक स्थिती तयार झाली आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. अनेक शाळांनी डिजिटल वर्ग सुरू केले आहेतच.
उद्योजक म्हणून आपणसुद्धा विविध तंत्रज्ञान वापरून ऑनलाइन मीटिंग केल्या, तसेच यूट्यूबच्या माध्यमातून बरेच ज्ञानग्रहण केले आहे आणि याबाबतीत सरकारनेही मोठे पाऊल उचलायचे ठरवले आहे.
ज्या ठिकाणी इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नाही, अशा ठिकाणी ‘स्वयंप्रभा’ या उपक्रमांतर्गत सरकार एकूण बारा चॅनलमार्फत शिक्षण पोचवणार आहे. ‘पीएम ई-विद्या’ या उपक्रमांतर्गत पहिली ते बारावीसाठी दूरदर्शनवर बारा वेगळे चॅनल, आकाशवाणीमार्फत शिक्षणप्रसार, दृष्टिदोष आणि कर्णबधिरांसाठी त्यांना समजेल अशाप्रकारे विविध विषयांची मांडणी; असे विविध उपक्रम राबवण्यात येणार आहेत. याशिवाय शंभर अग्रणी विद्यापीठांना ३० मे २०२० पासून ऑनलाइन अभ्यासक्रम किंवा उपक्रम थेट राबवण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे.
विद्यार्थी, शिक्षक आणि कुटुंबांच्या मानसिक आणि भावनिक स्वास्थ्यासाठी ‘मनोदर्पण’ नावाचा उपक्रम त्वरित राबवला जाणार आहे. शालेय, पूर्वशालेय आणि प्राध्यापक या सर्वांसाठी अध्यापन शास्त्रामध्ये नवीन संरचनात्मक बदल करण्याची योजना आहे. या सर्वांनाच एकविसाव्या शतकात लागणारी कौशल्ये पुरवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश असेल.
संधी :
डिजिटल क्षेत्रात आणि तंत्रज्ञानात काम करणाऱ्यांसाठी ही सुवर्णसंधी असेल. शिक्षणाचे महत्त्व आपण सगळेच जाणतो. कोरोनामुळे ऑनलाईन शिक्षण अपरिहार्य होणार आहे. त्यामुळे आता असलेल्या शिक्षकांना नवीन तंत्रज्ञान शिकवणे हासुद्धा एक नवीन व्यवसाय किंवा एक नवीन संधी असू शकते.
बऱ्याच गोष्टी डिजिटल झाल्या तरीसुद्धा शैक्षणिक साहित्य हा शिक्षणाचा अपरिहार्य भाग असेल. त्यामुळे शैक्षणिक साहित्यनिर्मिती करणाऱ्या उत्पादकांना आपल्या उत्पादनांमध्ये नाविन्यपूर्णता अर्थात इनोवेशन आणावे लागेल. आता बहुतांश जण बरंचस ज्ञान आपल्या स्मार्टफोनवर ग्रहण करत आहेत. मोबाईल ॲप बनवणाऱ्या सॉफ्टवेअर उद्योगांना यात भरपूर संधी निर्माण होऊ शकेल.
याशिवाय मानसिक आणि भावनिक आरोग्य यासंबंधित काम करणाऱ्या व्यवसायिकांना यात संधी निर्माण होऊ शकते. सरकार जेव्हा उपक्रम राबवते, तेव्हा बऱ्याच यंत्रणांकडून काम करून घेतलं जातं आणि त्यामुळे अनेक संधी निर्माण होत असतात. शैक्षणिक आणि त्या संबंधित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना यामध्ये अजूनही संधी निश्चितच दिसू शकतील.
सीए तेजस पाध्ये यांनी नुकत्याच घोषित झालेल्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ या केंद्र सरकारच्या अभियानाचा विस्तृत अभ्यास करून याचा सामान्य उद्योजकाच्या दृष्टिकोनातून कसा लाभ घेता येईल याचे या लेखमालेच्या माध्यमातून विवेचन केले आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे कर्ज आणि अनुदान याच्यापलीकडे उद्योजकांसाठी या अभियानात बऱ्याच लाभकारक गोष्टी सामावलेल्या आहेत. या दृष्टीने प्रत्येक उद्योजकाने ही लेखमाला संपूर्ण वाचावी आणि आपल्या भविष्याच्या दृष्टीने योजना आखाव्यात.
संपूर्ण लेखमाला वाचण्यासाठी : https://udyojak.org/tag/atmanirbhar-bharat-series/
वीजनिर्मिती आणि वितरण
योजना :
लॉकडाउनमुळे विजेच्या मागणीत अचानक घट आली आहे आणि त्यामुळे वीज वितरण कंपन्यांना नुकसान सोसावे लागले आहे. वितरण कंपन्यांची वीजनिर्मिती आणि विद्युत पारेषण (पावर जनरेशन आणि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन) या कंपन्यांकडे असलेली देणी थकलेली आहेत. यासाठी वीज वितरण कंपन्यांना तातडीने निधी कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून दिले जाईल.
संधी :
निर्मिती व पारेषण कंपन्यांना निधी मिळाल्यामुळे त्यावर अवलंबून असलेल्या अनेक उद्योगांची देणी दिली जातील. याशिवाय ग्राहक हक्क आणि विज क्षेत्राची वाढ यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
वीज वितरण कंपन्यांचे बरेचसे नुकसान वेळेत पैसे वसुली न झाल्यामुळे होते. (कदाचित यावर उपाय म्हणून असेल..) केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वीज वितरण कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याची योजना आहे. वीज वितरण क्षेत्रात काम करत असलेल्या खाजगी कंपन्यांना यातून निश्‍चित फायदा होऊ शकेल. तसेच या कंपन्यांसोबत काम करणाऱ्या या लहान मोठ्या उद्योगांनाही याचा फायदा होऊ शकेल.
याशिवाय एक महत्त्वाची योजना जाहीर झाली, परंतु त्याविषयी पूर्ण माहिती अजून उपलब्ध नाही.
योजना :
सोलार पीवी तसेच आधुनिक सेल बॅटरी स्टोरेज याच्या निर्मितीसाठी (मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी) प्रोत्साहन देण्याची योजना आहे.
बांधकाम क्षेत्र अर्थात रिअल इस्टेट
सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगात नोंदणी होऊ शकत असल्यामुळे विनातारण कर्जाचा लाभ बांधकाम क्षेत्रालासुद्धा मिळणार आहे.
योजना :
दुसरी महत्त्वाची योजना म्हणजे अफोर्डेबल रेंटल हाऊसिंग कॉम्प्लेक्स. सरकारी आणि खाजगी भागीदारीतून माफक दरात भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी गृह संकुल उभारण्याची योजना प्रस्तावित आहे. मोठे कारखाने, मोठे उद्योग, संस्था, राज्य सरकारच्या आणि केंद्र सरकारच्या अधीन असलेल्या संस्था, यांना असे गृह संकुल उभारण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल.
संधी :
यामुळे बांधकाम क्षेत्राशी निगडित उद्योगांना, तंत्रज्ञांना आणि व्यवसायिकांना, वाहतूकदारांना तसेच बांधकाम क्षेत्रात लागणाऱ्या साहित्याचा व्यवसाय करणाऱ्यांना अनेक संधी उपलब्ध होऊ शकतील.
स्थलांतरित कामगार व शहरातील गरीब वर्ग तसेच कामगार या सर्वांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणाजवळ घरे उपलब्ध होऊ शकतील. यामुळे छोटेखानी शहरे निर्माण होतील असे आपण निश्चितच म्हणू शकतो. त्यामुळे अन्न, वस्त्र, निवारा, घरासाठी लागणाऱ्या इतर गरजा, मनोरंजनाची मुख्य साधने, या संबंधित सर्व वस्तूंसाठी या ठिकाणी मागणी निर्माण होऊ शकते आणि आणि त्या सर्वांसाठीच अप्रत्यक्षपणे उद्योगाची संधी असेल.
गृहनिर्माण क्षेत्राशी संबंधित नसली तरी बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित असलेली अजून एक योजना म्हणजे खाजगी क्षेत्राला पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्यास उद्युक्त करणे. यामुळे बांधकाम क्षेत्राशी निगडित असलेल्या अनेक उद्योजकांना फायदा होऊ शकतो. याविषयी विस्तृत योजना जाहीर झाल्यावर त्याचे फायदे त्या क्षेत्रातील व्यावसायिकांनी अभ्यासावेत व त्याचा लाभ करून घ्यावा.
– सीए तेजस पाध्ये
(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट असून MSME क्षेत्रांसाठी असलेल्या योजनांवर त्यांचा विशेष अभ्यास आहे.)
संपर्क : 98202 00964
