“शेवटच्या टोकापर्यंत मालाचे जलद वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी, वाहतुकीशी संबंधित आव्हाने संपवण्यासाठी, उत्पादकांचा वेळ आणि पैशाची बचत करण्यासाठी, कृषीमालाची नासधूस रोखण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न केले गेले आणि त्या प्रयत्नांचा आविष्कार म्हणजे आजचे…
एमसीए अर्थात केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने अलीकडच्या काळात कॉर्पोरेट उद्योगांना व्यवसाय करणे अधिक सोपे व्हावे आणि एकूण जगण्यात अधिक सुलभता यावी, या उद्देशाने अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. त्यामध्ये, कंपनी…
असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ऑफ इंडियाच्या वतीने आज ‘महाराष्ट्र सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग संमेलन’ आयोजित करण्यात आले. मुंबईमध्ये झालेल्या या संमेलनाचे उद्‌घाटन केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम…
शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ घेऊन लाभदायी कृषी करावयाची असल्यास गावातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येत कृषी उत्पादक कंपन्या स्थापन कराव्या, असे आवाहन केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री…
भारत २०४७ पर्यंत जागतिक विकासाला चालना देणारे पॉवरहाऊस (शक्तीस्थान) बनण्याच्या मार्गावर आहे, असे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी म्हटले. अमेरिकेत दक्षिण कॅलिफोर्नियातल्या व्यावसायिकांशी संवाद साधताना ते बोलत…
केंद्रीय कृषी मंत्रालय आणि ‘फिक्की’ यांच्या संयुक्त उपक्रमाचा प्रारंभ केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी आज नवी दिल्ली येथे कृषी क्षेत्रात खाजगी – सार्वजनिक भागीदारी तत्त्वावर आधारित…
मराठी तरुणांना बिझनेस नेटवर्किंगसाठी राज्यव्यापी व्यासपीठ उपलब्ध करून देणाऱ्या ‘सॅटर्डे क्लब ग्लोबल ट्रस्ट’ या संस्थेतर्फे भारतरत्न विश्वेश्वरय्या यांच्या जयंतीनिमित्त १४ सप्टेंबर रोजी डोंबिवली येथे राज्यस्तरीय उद्योजकीय परिषद आयोजित केली आहे.…
कृषी उत्पादन संस्थाचे काम महाराष्ट्रात उत्तम चालू आहे आणि मला या गोष्टीचा अभिमान वाटतो. आपली शक्तीस्थळे आणि आपल्या दुर्बल बाजू विचारात घेऊन पुढची वाटचाल करणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन ‘ॲग्रोवन’…
महाराष्ट्र सरकारने नवउद्यमी आणि तरुणांमधील संशोधन वृत्ती याला प्रोत्साहन देण्यासाठी १५ ऑगस्ट ‘महाराष्ट्र स्टार्टअप यात्रा’ सुरू झाली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हा आणि तालुका स्तरावर कार्यक्रम होत असून. इथे स्टार्टअप्सची…
अर्थव्यवस्थेच्या बहुतांश सर्व क्षेत्रांना ड्रोनचे अनेक फायदे होऊ शकतात. यामध्ये कृषी, लस वितरण, देखरेख, शोध आणि बचाव, वाहतूक, मॅपिंग, संरक्षण आणि कायद्याची अंमलबजावणी यांचा समावेश आहे. ६ जुलै २०२२ रोजी…
