₹७५० मध्ये स्मार्ट उद्योजक® मासिक वर्षभर रजिस्टर पोस्टाने घरपोच मागवा आणि त्यावर ₹२०० किंमतीचे 'एकविसाव्या शतकातील उद्योगसंधी' हे पुस्तक मोफत मिळवा. आजच ऑर्डर करा https://bit.ly/2YzFRct
आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी विशेष पॅकेजची घोषणा केली. या पॅकेजनुसार MSME साठी खालील गोष्टी मिळू शकतील.
१. विनातारण कर्ज : या योजनेत लघुउद्योजकांना विनातारण कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी ३ लाख कोटींची तरतूद केली आहे. यामध्ये पहिले एक वर्ष कोणतेही व्याज किंवा मुद्दल परत करायची नसून, पुढील तीन वर्षांत कर्जाची परतफेड करायची आहे.
हे कर्ज ऑटोमॅटिक पद्धतीने मंजूर होणार आहे. म्हणजे ‘५९ मिनिट लोन’प्रमाणे यासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया ही ऑनलाइन असू शकते. प्रत्यक्ष कर्जवितरण व परतफेड ही प्रक्रिया बँका व नॉन बँकिंग फायनान्शियल इन्स्टिट्यूटमार्फत केली जाणार आहे.
२. NPA तून तणावमुक्ती : ज्या MSME कंपन्या कोरोनाच्या संकटामुळे अधिक तणावाखाली आल्या आहेत व ज्यांच्या डोक्यावर NPA चे संकट घोंगावत आहे, अशांसाठी केंद्र सरकारने ४ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. बँकांनी अशा कंपन्यांना आर्थिक सहकार्य करण्यासाठी बँकांना क्रेडिट गॅरंटी म्हणून हा निधी वापरला जाणार आहे.
३. प्रगतिशील उद्योगांसाठी विशेष फंड : जे उद्योग प्रगतिशील आहेत, कमी काळात मोठी प्रगती साधू शकतात, अशांसाठी funds of fund स्थापून अशा MSMEs मध्ये समभागांच्या infusion of equity) रुपात ५० हजार कोटी रुपये सरकार गुंतवणार आहे. अशा प्रगतिशील उद्योगांना आपल्या क्षमता विस्तारण्यासाठी या फंडचा वापर करता येऊ शकतो.
४. सरकारी खरेदीत प्राधान्य : सरकारी खरेदीमध्ये २०० कोटींच्या खालील टेंडरसाठी विदेशी कंपन्यांना रोख लावली आहे. आता याचा फायदा घेऊन MSME क्षेत्रातील कंपन्या या खरेदीत मोठा हिस्सा उचलू शकतात. ‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत अनेक गोष्टींचे उत्पादन भारतात होण्यासाठी याने प्रेरणा मिळू शकेल.
MSME च्या व्याख्येत सुसूत्रता :
MSME च्या आधीच्या व्याख्येत सुसूत्रता नसल्यामुळे अनेक उद्योग हे प्रगती करण्यापासून रोखत होते. त्यांच्या वाढीमुळे ते MSME च्या चौकटीतून बाहेर पडतील व त्यांना MSME साठी असलेल्या सवलतींचा लाभ मिळणार नाही, अशी भीती होती. या गोष्टीच्या जाणीवेमुळे अर्थ मंत्रालयाने आता MSME ची नवी व्याख्या मांडत त्यात अधिक सुसूत्रता आणली आहे. ही व्याख्या खालीलप्रमाणे :
