उद्योगोपयोगी

लघुउद्योजकांना सहाय्यक पाच सरकारी योजना

'स्मार्ट उद्योजक' मासिकाचे वर्गणीदार व्हा आणि दिवाळी अंकापासून रजिस्टर्ड पोस्टाद्वारे घरपोच मासिके मिळवा फक्त ₹५०० मध्ये!
Book Now: https://rzp.io/l/15JEP6xIy

केवळ टाटा-बिर्लांसारख्या मोठमोठ्या उद्योजकांमुळेच नाही, तर वाढत जाणार्‍या विविध नावीन्यपूर्ण स्टार्टअप्स आणि एमएसएमइमुळे भारत आज उद्योग क्षेत्रातील एक समृद्ध देश मानला जातो. आज भारतात १ कोटी १४ लाख ४४ हजार ४२६ इतके नोंदणीकृत एमएसएमइ आहेत. यात फेरीवाले, विक्रेते, लहान-मोठे दुकानदार यांच्यापासून एका लॅपटॉपवर चालणार्‍या तांत्रिक व्यवसायांपर्यंत अनेकांचा समावेश आहे. अर्थात विविध प्रकारची उत्पादने तयार करणे व विविध प्रकारच्या सेवा पुरवणे या दोन्ही गोष्टी हे लघुउद्योजक करतात.

काही वर्षांपूर्वी भारतात व्यवसाय सुरू करणे हे चांगले करीयर म्हणून मानले जात नसे. कारण व्यवसाय सुरू करण्यापासून तो नोंदवणे, वाढवणे अशा प्रत्येक गोष्टीत कंटाळवाण्या व वेळखाऊ प्रक्रिया कराव्या लागत. या शिवाय व्यवसायासाठी गुंतवणूक मिळवणे हे तर महादिव्यच होते.


वर्गणीदार होण्यासाठी येथे क्लिक करा : https://rzp.io/l/smartudyojak

या कंटाळवाण्या प्रक्रियेमुळे हळूहळू लोक नोंदणी न करताच व्यवसाय करू लागले. यामुळे अनेकांची वैयक्तिक संपत्ती तर वाढू लागली, परंतु ती ना कुणाला ठाऊक होती ना त्यावर कर भरला जात होता. त्यामुळे यातील गुंतवणूक, पैसे, रोजगाराच्या नवीन संधी हे सर्व पडद्याआड वाढत होते. त्यामुळे देशाचे औद्योगिक धोरण ठरवताना बहुतांश सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग विचारात घेतलेच जात नव्हते. कारण या उद्योगांचे अस्तित्व व त्यांची माहिती सरकारपर्यंत पोहोचत नव्हती.

जरी हे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग देशाच्या कारभारामध्ये दिसत नसले तरी ते एकीकडे रोजगाराच्या संधी देऊन, भांडवल उभारून, लहानशी गुंतवणुक करून देशाच्या अर्थकारणात हातभार लावतात, परंतु याचा तोटा म्हणजे किती व्यवसाय सध्या देशात सुरू आहेत, यांचा अंदाज बांधणे कठीण होते.

त्यामुळे देशपातळीवरील निर्णयांवर याचा प्रतिकूल परिणाम पडत होता ज्यामुळे कोणतेही निर्णय घेताना सरकारला मोठ्या प्रमाणावर परिस्थितीचा अंदाज बांधावा लागत होता. या शिवाय नोंदणी न केलेल्या उद्योगांमार्फत अनेक फसवणुकीचे प्रकारसुद्धा घडत होते.

या वर मात करण्यासाठी भारत सरकारने 2015 सालापासून अनेक नवीन योजना राबवणे सुरू केले. जसे ‘मेक इन इंडिया’ मोहीम, वस्तू व सेवा कर, तसेच ‘उद्योग आधार’, ‘मुद्रा योजना’, ‘एमएसएमइ डेटा बँक’, ‘एमएसएमइ समाधान’ इत्यादी. या प्रयत्नांमुळे वर्ल्ड बँकेनुसार इज ऑफ डुईंग बिझनेस अर्थात व्यवसाय सुरू करण्याच्या सहजतेत आज भारत गेल्या काही वर्षांत 142 वरून 77 व्या क्रमांकावर पोहचला आहे. त्यामुळे इज ऑफ डुईंग बिझनेसमध्ये दक्षिण आशियामधील पहिल्या क्रमांकावर आहे.

एमएसएमइ क्षेत्राच्या विकासासाठी भारत सरकारने खालील पाच प्रमुख योजना राबवल्या आहेत :

1. उद्योग आधार

‘उद्योग आधार’ म्हणजे प्रत्येक उद्योगाला मिनीस्ट्री ऑफ मायक्रो, स्मॉल अ‍ॅण्ड मीडियम इंटरप्रायझेसने दिलेला विशिष्ट असा 12 अंकी नंबर. मायक्रो, स्मॉल अ‍ॅण्ड मिडीयम एंटरप्राइज डेव्हलपमेंट (एम.एस.एम.इ.डी.) अ‍ॅक्ट हा भारतातील एम.एस.एम.इ. क्षेत्रातील विविध समस्या सोडवण्यासाठी 2006 मध्ये लागू केला आहे. एम.एस.एम.इ. क्षेत्राच्या विकासावर या कायद्यानुसार लक्ष केले आहे. एखादा उद्योग म्हणजे नेमके काय याची व्याख्या सांगून या क्षेत्रातील सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग व मध्यम उद्योग या तिन्ही विभागांकडे या कायद्याअंतर्गत लक्ष दिले जाते.

या कायद्यानंतर पुढे आंत्रप्रिनरशीप मेमोरांडम (इ.एम.) एक आणि आंत्रप्रिनरशीप मेमोरांडम (इ.एम.) दोन उपलब्ध केले गेले. केवळ 14 राज्यांसाठी कार्यरत असलेल्या या वेबपोर्टलला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. 2006 पर्यंत 15,63,974 उद्योगांची नोंदणी त्यावर झाली होती व 2007 ते 2015 दरम्यान 21,96,902 उद्योगांनी त्यात नोंदणी केली. या प्रतिसादामुळे हे नक्की समजले की भारतातील लहान उद्योगांना एकत्र आणणार्‍या व्यवस्थेची नितांत गरज आहे.

इ.एम.-1 व इ.एम.-2 च्या पुढे जाऊन भारतातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांची नोंदणी करण्यासाठी सप्टेंबर 2015 मध्ये भारत सरकारने ‘उद्योग आधार’ योजना अमलात आणली. उद्योग आधार म्हणजे इतर वेगळे काही नसून प्रत्येक उद्योगाला दिलेला एक बारा अंकी विशिष्ट क्रमांक आहे.

उद्योग आधार काढण्याची प्रक्रिया :

पायरी 1: उद्योग आधारच्या संकेतस्थळाला भेट देणे.
सर्वप्रथम https://udyogaadhaar.gov.in/ या उद्योग आधारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उद्योजकांना जायचे आहे.

पायरी 2 : आधार क्रमांक
त्यानंतर उद्योजकाला त्याचा/ तिचा आधार कार्ड नंबर तिथे द्यायचा आहे व व्हॅलीडेट अ‍ॅण्ड जनरेट ओटीपीवर क्लिक करायचे आहे. यानंतर ओटीपी हा आधार कार्डासोबत नोंदवलेल्या संपर्क क्रमांकावर येतो. तो नंबर तिथे द्यायचा आहे.

पायरी 3 : कॅटेगरी
यानंतर उद्योजकाला त्याचा/तिचा सामाजिक वर्ग जसे सामान्य, एस.सी. (शेड्युल कास्ट), एस.टी. (शेड्युल ट्राईब) इत्यादी तिथे निवडायचा आहे. यासाठी उद्योजकाकडे आपल्या वर्गाचा दाखला असणे अनिवार्य आहे, कारण केव्हाही गरज पडल्यास अधिकृत अधिकारी वर्गाचा पुरावा मागू शकतात.

पायरी 4 : उद्योजकाची वैयक्तिक माहिती
यानंतर उद्योजकाला इतर जुजबी माहिती भरायची आहे.

पायरी 5 : उद्योगाचे नाव
यानंतर आपल्या उद्योगाचे नाव द्यायचे आहे.

पायरी 6 : उद्योगाचा प्रकार
आता उद्योजकाला त्याच्या उद्योगाचा प्रकार निवडायचा आहे. यात प्रत्येकाला खात्री ही घ्यायची आहे की त्या उद्योगातील अधिकृत व्यक्तीच नोंदणी करत आहे ना. कारण प्रत्येक उद्योगाला केवळ एकच उद्योग आधार नंबर मिळतो.

पायरी 7 : पॅन नंबर
जर नोंदणी करणारा व्यवसाय हा प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी, को-ऑपरेटिव सोसायटी किंवा एल. एल. पी. असल्यास पॅन नंबर देणे अनिवार्य आहे. बाकी सर्व प्रकारच्या व्यवसायांमध्ये ते पर्यायी आहे.

पायरी 8: उद्योगाचा पत्ता
त्यानंतर उद्योजकाला त्याच्या उद्योगाचे किंवा ऑफिसचे ठिकाण लिहायचे आहे. एकापेक्षा जास्त जागा नोंदवण्यासाठी ऍड प्लांट या बटणावर क्लिक करायचे आहे.

पायरी 9: पत्ता
उद्योजकाला ठिकाणासोबत संपूर्ण पत्ता लिहिणेसुद्धा अनिवार्य आहे. यात ठिकाण, जिल्हा, तालुका, राज्य याशिवाय पिन कोड इत्यादी भरायचे आहे.

पायरी 10 : उद्योग सुरू केल्याची तारीख
यानंतर उद्योग कोणत्या दिवशी सुरू केला याची तारीख तिथे लिहायची आहे.

पायरी 11: पूर्व नोंदणीचा तपशील
यानंतर उद्योजकाला जर त्याने आधी कुठे इतर कोणती नोंदणी केली असेल किंवा इ.एम.-1 अथवा इ.एम.-2 अंतर्गत नोंदणी केली असेल तर त्याचा तपशील द्यायचा आहे.

पायरी 12: बँकेचा तपशील
त्यानंतर उद्योजकाला त्याचे बँक डीटेल्स द्यायचे आहेत. यात अकाउंट नंबर, आयएफएससी कोड आणि शाखा हे सर्व द्यायचे आहे.

पायरी 13: उत्पादन की सेवा
त्यानंतर उद्योजकाला तो उत्पादन करतो की एखादी सेवा पुरवतो हे सांगायचे आहे. तो दोन्ही करत असल्यास त्या दोन्हीपैकी जी गोष्ट जास्त प्रमाणात होते ती तिथे लिहायची आहे.

पायरी 14 : एन.आय.सी. कोडची निवड
उद्योजक एकापेक्षा जास्त नॅशनल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन कोड म्हणजेच एन.आय.सी. कोड देऊ शकतो.

पायरी 15: कर्मचार्‍यांची संख्या
यानंतर उद्योजकाला त्याच्या उद्योगांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांची संख्या व त्यांचा तपशील जसे त्यांचा पगार याबाबत माहिती द्यायची आहे

पायरी 16: प्लांट, मशिनरी आणि इक्विपमेंट्समधील गुंतवणूक
यात आपण प्लांट, मशिनरी आणि इक्विपमेंट्समध्ये किती गुंतवणूक केली आहे ते लिहायचे आहे.

पायरी 17: जिल्हा उद्योग केंद्र निवडणे
अर्जदाराच्या जिल्ह्यात जर एकाहून अधिक जिल्हा उद्योग केंद्र असतील तर हा पर्याय दिसेल, त्यात तुमच्या जवळील केंद्र तुम्हाला निवडायचं आहे

पायरी 18: जमा करणे (सबमिट करणे)
वरील सर्व गोष्टी योग्य प्रकारे भरल्यावर सबमिट या बटणवर क्लिक करायचे आहे. हे केल्यावर ओटीपी मोबाईलवर येईल.

पायरी 19: व्हेरिफिकेशन
मोबाईलवर आलेला वन टाइम पासवर्ड भरला की लगेच उद्योग आधार तयार होऊन समोर दिसेल.

‘उद्योग आधार’ची वैशिष्टये :

▪️ ऑनलाईन नोंदणी असल्याने कुठूनही केव्हाही नोंद करता येते.

▪️ नोंदणी केल्यावर उद्योग आधार तयार होऊन डाउनलोड करता येते.

▪️ अर्जदाराने जी माहिती भरली आहे ती उद्योग आधार काढण्यासाठी पुरेशी असते, त्याची तपासणी केली जात नाही.

▪️ व्यवसाय व उद्योजक यांची फार थोडी माहिती उद्योग आधार काढण्यासाठी लागते.

▪️ एक व्यक्ती एकाच वैयक्तिक आधार कार्डचा वापर करून वेगवेगळ्या व्यवसायांसाठी वेगवेगळी उद्योग आधार काढू शकते.

▪️ उद्योग आधार काढणे पूर्णपणे मोफत आहे.

▪️ नोंदणी केल्यावर उद्योग आधार लगेचच नोंदणी दरम्यान दिलेल्या ई-मेलवर येते.

उद्योग आधारचे अनेक फायदे आहेत. उद्योग आधार असलेल्या व्यवसायांना अनेक सरकारी योजनांचा लाभ घेता येतो, तसेच त्यांना एमएसएमइ डेटा बँक, एमएसएमइ समाधान अशा इतर योजनांमध्येसुद्धा नोंदणी करता येते. या शिवाय उद्योग आधार असलेले व्यवसाय भारत सरकारच्या सी.जी.टी.एम.एस.सी. (क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अ‍ॅण्ड स्मॉल एंटरप्रायझेस) योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. या योजनेअंतर्गत दोन कोटीपर्यंत विनातारण कर्ज मिळते व क्रेडिट लिंक्ड कॅपिटल सबसिडी स्कीम फॉर टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन या योजनेअंतर्गत उद्योग आधार असलेल्या व्यवसायांना पंधरा टक्के अनुदानसुद्धा मिळते.

2. एमएसएमइ डेटा बँक

एमएसएमइ डेटा बँक म्हणजे सोप्या शब्दांत सांगायचं झालं तर सतत अपडेट होत असलेली सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांची ऑनलाईन यादी. डेटा बँकेचे प्रमुख उद्दिष्ट हे भारतातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांची माहिती एकाच ठिकाणी एकत्र मिळवणे आहे.

सरकारला व सरकारी कंपन्यांना लागणारी वीस टक्के उत्पादने वा कच्चा माल सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांकडून घेणे बंधनकारक आहे. या उद्योजकांची निवड ही डेटा बँकेत नोंदणी केलेल्या उद्योजकांमधून होते. त्याचप्रमाणे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी सरकार जे निर्णय घेते, ते या डेटा बँकेतील उद्योजकांना नजरेसमोर ठेऊन घेते. त्यामुळे डेटा बँकेतील नोंदी जितक्या सत्यतेच्या जवळ जातील, तितके सरकारी निर्णय अचूक होत जातील.

एमएसएमइ डेटा बँकमध्ये व्यवसाय नोंदवण्याच्या पायर्‍या :

डेटाबँक पोर्टलला भेट देणे
उद्योजकाला http://www.msmedatabank.in/ या संकेतस्थळाला भेट द्यायची आहे.

रजिस्टर
त्यानंतर रजिस्टर या बटणवर क्लिक करून नवीन व्यवसाय नोंदणीची प्रक्रिया सुरू करायची आहे. तिथे एमएसएमइ आणि असोसिएशन असे दोन पर्याय दिसतील. सूक्ष्म, लघु वा मध्यम उद्योजकांनी एमएसएमइवर क्लिक करायचे आहे तर त्यांच्या संबंधित असोसिएशन्सनी असोसिएशनवर क्लिक करायचे आहे.

उद्योगाचा तपशील
जर उद्योग आधार असेल तर, ज्या उद्योजकांकडे उद्योग आधार आहे अशांना मोबाईल नंबर, उद्योग आधार नंबर, पॅन कार्ड नंबर भरून व्हॅलीडेट डिटेल्स या बटणवर क्लिक करायचे आहे. त्यानंतर उद्योग आधार काढताना भरलेली सर्व माहिती आपोआप फॉर्ममध्ये भरली जाईल. उद्योग आधार नसल्यास, ज्या उद्योजकांकडे उद्योग आधार नसेल त्यांनी ‘गेट यु.ए.इन.’ या बटणवर क्लिक करून आधी उद्योग आधार काढायचे आहे व मग पुढे नोंद करता येईल.

फॅक्ट्रीचा तपशील
यात ठिकाण, कर्मचार्‍यांची संख्या, उलाढाल अशा गोष्टींबद्दल माहिती भरायची आहे.

उत्पादनाचा तपशील
यात उत्पादनाची माहिती, नाव, कोड, वार्षिक उत्पादन क्षमता व उत्पादन मोजण्याचे साधन या गोष्टी भरायच्या आहेत.

इतर तपशील
हे भरणे अनिवार्य नाही. यात बँक डिटेल्स, असोसिएशनचा तपशील, लोन्स व स्किम्सची माहिती, पुरस्कार अशा इतर गोष्टींची माहिती उद्योजक भरू शकतात.

कन्फर्मेशन
सर्व तपशील भरल्यावर सबमिट या बटणवर क्लिक करायचे आहे. त्यानंतर आपल्याला कन्फर्म करायचे आहे ना हे विचारणारा एक मेसेज दिसेल.

लॉगिन
कन्फर्मेशन झाल्यावर नोंदवलेल्या ई-मेल आयडी वर लॉगिन आयडी व पासवर्ड येईल. हे वापरून डॅशबोर्ड उघडता येतो.

वरील पायर्‍यांवरून आपल्या हे लक्षात आले असेल की एमएसएमइ डेटा बँकमध्ये नोंदणी करणे अगदी सोपे आहे. यामुळेच सरकारने कुणालाही डेटा बँकमध्ये इतरांची नोंदणी करण्याचा व त्या मोबदल्यात पैसे घेण्याचा अधिकार दिलेला नाही. प्रत्येक उद्योजकाने हे स्वतःहून करायचे आहे.

MSME Databank Portal
डेटा बँकेची वैशिष्ट्ये :

▪️ चोवीस तास नोंदणी सुरू

▪️ मोफत नोंदणी

▪️ उद्योग आधारशी डेटा बँकेची नोंदणी जोडल्याने तोच तो तपशील पुन्हा पुन्हा द्यावा लागत नाही.

▪️ माहिती बदलण्यासाठीसुद्धा सोपी-सहज पद्धत

▪️ रिअल टाइम मॅनेजमेंट (सतत अपडेट असलेली वेबसाईट)

▪️ उत्पादनांचे हार्मोनाईज्ड सिस्टीम (एच.एस) कोड, नॅशनल प्रॉडक्ट क्लासिफिकेशन फॉर सर्व्हिस सेक्टर (इन.पी.सी.एस.) कोड व नॅशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन (एन.आय.सी.) कोडनुसार वर्गीकरण.

▪️ बहुतांश सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी नोंदणी अनिवार्य

▪️ डेटा बँकमध्ये नोंदणी करण्यासाठी उद्योग आधार असणे गरजेचे.

एमएसएमइ डेटा बँकेत नोंदणी करण्याचे फायदे :

▪️ अनेक सरकारी योजनांचा लाभ घेण्याची संधी.

▪️ नोंदणी झालेली असल्याने लोकांचा विश्वास कमवण्यात मदत होते.

▪️ कोणतीही कागदपत्रे प्रत्यक्ष सादर करण्याची गरज नाही.

▪️ एकहून अधिक व्यवसायांची नोंद करता येणे शक्य.

▪️ नोंदणी झालेल्यांना कर्ज मिळवणे सोपे जाऊ शकते.

▪️ सरकारी टेंडर्स मिळवण्यासाठी नोंदणी केलेले उद्योजकच पात्र.

▪️ बहुतांश सरकारी योजना नोंदणी केलेल्या व्यवसायांवर आधारित असल्याने त्या योजना नोंदणी केलेल्या उद्योगांच्या फायद्याच्या असण्याची शक्यता वाढते.

3. एमएसएमइ समाधान

एम.एस.एम.इ.डी. कायदा, 2006 अंतर्गत ‘एमएसएमइ समाधान’ हे भारत सरकारद्वारे सुरू करण्यात आले आहे. आज जवळपास सत्तर टक्के सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग हे पैशांच्या अभावामुळे पहिल्या वर्षभरातच बंद पडतात. याचे एक मुख्य कारण असते की एमएसएमइ क्षेत्रातील बहुतांश उद्योजकांचे व्यवसाय हे मोठ्या कंपन्यांवर अवलंबून असतात. ही गोष्ट मोठ्या उद्योगांनाही माहीत असल्यामुळे त्यांच्याकडून लघुउद्योजकांची आर्थिक पिळवणूक होण्याचेही बरेच प्रकार घडतात. यामध्ये लघुउद्योजकांच्या बिलाचे पेयमेंट करण्यात कमालीचा उशीर करणे, हे प्रामुख्याने घडते. यामुळे लघुउद्योजकाचा आर्थिक पायाच ढासळू शकतो.

याच प्रश्नावर तोडगा म्हणून भारत सरकारने ‘एमएसएमइ समाधान’ नावाने योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत मोठ्या उद्योगांकडून ज्यांना पैसे येणे आहे, परंतु अद्याप आलेले नाहीत असे उद्योजक ‘एमएसएमइ समाधान‘ या पोर्टलवर तक्रार नोंदवू शकतात. या तक्रारी लवकरात लवकर सोडवल्या जाव्या यासाठी कोणत्या उद्योगाकडून किती रक्कम देणे बाकी आहे हे ‘एमएसएमइ समाधान’ या वेब पोर्टलवर सर्वांना दिसते. या पोर्टलवर नोंदवलेल्या तक्रारी प्रत्येक राज्यातील मायक्रो अ‍ॅण्ड स्मॉल फॅसिलिटेशन काउनसिल (एम.एस.इ.एफ.सी) तपासते व योग्य ती कारवाई करते. या पोर्टल वर उद्योग आधार असलेला कोणताही सूक्ष्म, लघु अथवा मध्यम उद्योग तक्रार नोंदवू शकतो.

तक्रार नोंदविण्याच्या पायर्‍या:

▪️ रक्कम येण्याच्या दिवसानंतर पंधरा दिवसात जर रक्कम मिळाली नाही तर उद्योजक आपली तक्रार नोंदवू शकतात.

▪️ तक्रार नोंदणी पूर्ण झाल्यावर तक्रार नोंदवणारा व ज्याबद्दल तक्रार नोंदवली आहे त्या दोघांना एक ई-मेलद्वारे हे कळवले जाते.

▪️ दोघांना आपापसात बोलून तक्रार सोडवण्याची संधी दिली जाते. तसे नसेल करायचे तर किंवा बोलूनही प्रश्न सुटला नाही, तर केस फाईल केली जाते.

▪️ तक्रारीचा अभ्यास करून काऊन्सिल तक्रार स्वीकारते किंवा नाकारते.

▪️ याचा तपशील एस.एम.एस. व ई-मेलद्वारे दोन्ही पक्षांना पाठवला जातो.

▪️ तक्रार ऑफलाईन नोंदवली असल्यास काऊन्सिल ती तक्रारसुद्धा वेबसाईटवर नमूद करते.

▪️ काऊन्सिल केसच्या सुनावणीची तारीख ठरवते.

▪️ उद्योजक उद्योग आधार नंबर किंवा केस नंबर वापरून तक्रारीची स्थिती पाहू शकतात.

▪️ यापुढे लवकरात लवकर तक्रार सोडवली जाते.

एमएसएमइ समाधानची वैशिष्ट्ये व फायदे :

▪️ तक्रार नोंदवण्याची प्रक्रिया अगदी सोपी आहे.

▪️ तक्रार नोंदवणे पूर्णपणे मोफत आहे.

▪️ जर उद्योजकाची तक्रार खरी आहे हे सिद्ध झाले आणि उद्योजकाने सेवा अथवा उत्पादन पुरवल्यानंतर 45 दिवसांत त्याचा मोबदला मिळाला नाही तर पैसे बुडवणार्‍याने उद्योजकाला चालू बँक दरापेक्षा तीन पट जास्त चक्रवाढ व्याजाने पैसे देणे बंधनकारक आहे.

▪️ भारतभर एमएसएमइ समाधान लागू आहे.

▪️ तक्रार नोंदवल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत प्रत्येक केसची तपासणी होते.

4. एमएसएमइ संपर्क

तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत भारतीय तरुणांना अद्ययावत कौशल्ये मिळवता यावीत यासाठी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमइने विविध विषय उपलब्ध असलेले अठरा अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत. हे अभ्यासक्रम एमएसएमइ क्षेत्राच्या आवश्यकतेवर लक्ष ठेवून तयार केले गेले आहेत. कारण लहान उद्योगांमध्ये योग्य कामासाठी योग्य व्यक्ती असणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. हे अठरा अभ्यासक्रम खालीलप्रमाणे आहेत.

केंद्रीय फुटवेअर प्रशिक्षण संस्था (सीएफटीआय), आग्रा

केंद्रीय फुटवेअर प्रशिक्षण संस्था (सीएफटीआय), चेन्नई

सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ हँड टूल्स (सीआयएचटी), जालंधर

सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टूल डिझाईन (सीआयटीडी), हैदराबाद

सेंट्रल टूल रूम अँड ट्रेनिंग सेंटर (सीटीटीसी), भुवनेश्वर

सेंट्रल टूल रूम अँड ट्रेनिंग सेंटर (सीटीटीसी), कोलकाता

सेंट्रल टूल रूम (सीटीआर), लुधियाना

सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री (सीडीजीआय), फिरोजाबाद

इलेक्ट्रॉनिक्स सेवा आणि प्रशिक्षण केंद्र (ईएसटीसी), रामनगर

फ्रेग्रन्स आणि फ्लेवर विकास केंद्र (एफएफडीसी), कन्नौज

इंडो डेनिश टूल रूम (आयडीटीआर), जमशेदपूर

इंडो जर्मन टूल रूम (आयजीटीआर), अहमदाबाद

इंडो जर्मन टूल रूम (आयजीटीआर), औरंगाबाद

इंडो जर्मन टूल रूम (आयजीटीआर), इंदौर

इन्स्टिट्यूट फॉर डिझाईन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट्स, मुंबई

प्रक्रिया व उत्पादन विकास केंद्र (पीपीडीसी), आग्रा

प्रक्रिया व उत्पादन विकास केंद्र (पीपीडीसी), मेरठ

साधन कक्ष आणि प्रशिक्षण केंद्र (टीआरटीसी), गुवाहाटी

या सर्व अभ्यासक्रमांचा उद्देश हा विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढवणे हा आहे. कारण कोणत्याही उद्योगात जेव्हा ते कर्मचारी म्हणून जातील तेव्हा त्यांची गुणवत्ता त्या उद्योगाच्या विकासासाठी खूप महत्त्वाची ठरते. यामुळे हे अभ्यासक्रम केवळ विद्यार्थ्यांनाठीच नव्हे, तर लघुउद्योजकांसाठीसुद्धा फलदायी आहेत. कारण यात विद्यार्थ्यांना परिपक्व तर केलेच जाते, शिवाय लघुउद्योजकांना विविध कामांसाठी योग्य कर्मचारीसुद्धा मिळतो.
एमएसएमइ संपर्कद्वारे कर्मचार्‍यांची निवड करण्याच्या पायर्‍या :

कोणत्याही उद्योजकाला कर्मचारी निवडण्यासाठी खालील तीन गोष्टी करायच्या आहेत.

1. उद्योगाचा तपशील : उद्योजकाला सर्वप्रथम आपल्या उद्योगाची ओळख करून देणारी माहिती भरायची आहे. ही माहिती कामासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांना दिसते. यात पुढील गोष्टी असतात : उद्योगाचे नाव, संकेतस्थळ, ठिकाण, ई-मेल आयडी, संपर्क क्रमांक, प्रकार (इंडस्ट्री), कोणतेही एक ओळखपत्र.

2. नोडल अधिकार्‍याची माहिती : यात नोडल अधिकार्‍याचे नाव, ई-मेल आयडी व संपर्क क्रमांक द्यायचा आहे.

3. सुरक्षा तपासणी : यानंतर Captcha Code लिहून व टर्म्स-कंडिशन्सना मान्यता द्यायची आहे.

एमएसएमइ संपर्कची वैशिष्ट्ये आणि फायदे :

– विनामूल्य नोंदणी

– कुठूनही केव्हाही नोंदणी करता येते.

– विद्यार्थी व उद्योजक या दोघांसाठी सुरक्षित कारण नोंदणीच्या आधीच तपासणी होते.

– लघु उद्योजकांना कुशल कर्मचारी उपलब्ध होतात.

– बनावट प्रोफाईल्स, खोटे दावे वगैरेंची शक्यता नाही, कारण केवळ हे अठरा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेले विद्यार्थी व तपासणी झालेले उद्योगच नोंदणी करू शकतात.

– उद्योजक वेगवेगळ्या चाळण्या (फिल्टर्स) लावून विद्यार्थ्यांच्या प्रोफाईल्स पाहू शकतात.

5. एमएसएमइ संबंध

पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट पॉलिसी फॉर मायक्रो अ‍ॅण्ड स्मॉल एंटरप्राइझेस 2012 नुसार केंद्रीय मंत्रालय, ठराविक सरकारी विभाग आणि पब्लिक सेक्टर युनिट्सना दरवर्षी ठराविक वस्तू या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांकडून विकत घेणे अनिवार्य आहे. वर्षभरात होणार्‍या खरेदीच्या किमान वीस टक्के खरेदी ही सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांकडून व्हावी हे लक्ष्य आहे. यात केवळ वस्तू पुरवणारेच नाहीत, तर सेवा पुरवणार्‍या उद्योगांचासुद्धा समावेश असतो.

या सर्व कारभारात पारदर्शकता यावी यासाठी ‘एमएसएमइ संबंध’ हे पोर्टल सुरू केले आहे. या पोर्टलवर कोणत्या प्रकारच्या सूक्ष्म, लघु वा मध्यम उद्योगांकडून खरेदी केली आहे हे दिसते. या शिवाय कोणत्या कालावधीत किती खरेदी झाली हेसुद्धा या पोर्टलवर दिसते. त्याचप्रमाणे कोणत्या मंत्रालयाने किती खरेदी केली याचा तपशीलसुद्धा या पोर्टलवर दिसतो.

‘एमएसएमइ संबंध’चा फायदा संपूर्ण कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी होत आहे. एखाद्या मंत्रालयांकडून नेमून दिलेल्या रक्कमेएवढी खरेदी झाली नाही तर ते सामान्य लोकांपासून सर्वांना या पोर्टलवर दिसते. त्यामुळे नेमून दिलेले लक्ष गाठण्यासाठी सर्व मंत्रालये बांधील आहेत.

– शैवाली बर्वे
shaivalibarve@gmail.com


Free Newsletter on WhatsApp & Telegram

'स्मार्ट उद्योजक'चे उद्योजकता आणि व्यवसायविषयक लेख तसेच बातम्या मोफत मिळावा WhatsApp आणि टेलिग्रामवर. WhatsApp : https://bit.ly/2kAPLGD । टेलिग्राम : https://t.me/smartudyojakmedia

error: Content is protected !!