Advertisement
संकीर्ण

शिक्षण : स्वावलंबनाचे की स्वावलंबनाने?

स्मार्ट उद्योजक® मासिक वर्षभर रजिस्टर पोस्टाने घरपोच मिळवा फक्त ₹५०० मध्ये. आजच वर्गणीदार व्हा! https://bit.ly/2YzFRct


एक संस्कृत वचनाप्रमाणे आपल्या बाळाला पाच वर्षापर्यन्त मनसोक्त खेळू द्यावे, पुढे दहा वर्ष म्हणजे वयाच्या पंधरा वर्षापर्यन्त चांगले संस्कार द्यावेत. अपत्याचे वयवर्षं पंधरानंतर त्याला मित्रत्वाने वागवावे. पण आधुनिक संत विनोबा भावे म्हणतात मित्र असला म्हणजे आपण त्याला आपल्या घरी कायम ठेवून घेत नाही.

फारतर त्याची गैरसोय होवू नये म्हणून तात्पुरती आठचार दिवस आपण त्याला आपल्याकडे वास्तव्याची मुभा देतो. हल्ली ऊच्च शिक्षणामुळे मात्र उत्पन्न मिळवण्याचा वेटिंग पीरियड वाढला. माध्यमिक शिक्षणानंतरच पालकांना मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक खर्चदेखील करावा लागतो. अशा विवंचनेत कर कायदे काय मदत करतात ते पाहू.

फक्त ₹२२२ मध्ये स्मार्ट उद्योजक® मासिकाच्या डिजिटल आवृत्तीचे आजीवन वर्गणीदार व्हा.

या वर्गणीसोबत काय काय लाभ मिळतील हे पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा : https://rzp.io/l/37lxSO3N9p

व्यवसाय कर कलम २७-ए

व्यवसाय कर हा राज्यांच्या अखत्यारीतला विषय आहे. महाराष्ट्रात कमालदर वार्षिक अडीच हजार रुपये आहे. दिव्यांग पाल्याच्या पालकाला व्यवसायकर पूर्णपने माफ आहे. व्यवसयायकर विभागात रिफंड मिळण्याची तरतूद नाही म्हणून कर्मचाऱ्याने पहिल्या वर्षीच योग्य वैद्यकीय पुरावे व्यवसायकर अधिकार्याला दाखवून कायमचा फायदा करून घ्यावा.

केंद्र सरकारच्या प्राप्तीकर कायद्यातदेखील दिव्यांग पाल्यांच्या पालकांना काही सूट दिली ते पुढे पाहू.

क्लबिंगच्या तरतुदी १० (३२)

अल्पवयिन मुलांच्या नावाने मुदत ठेवी पासून किंवा इतर उत्पन्न मिळाल्यास ते करमाफ नाही. पालकांना असे उत्पन्न त्यांच्या विवरणपत्रात नमूद करावे लागते. अज्ञान मुलांच्या आई किंवा वडील दोघांपैकी ज्याचे जास्त उत्पन्न असेल त्याच्या उत्पन्नात ते मिळवावे लागते. म्हणजे वाढीव दराने प्राप्तीकर द्यावा लागतो. अर्थात प्रत्येक एक मुलामागे १,५०० रुपयांची सूट मिळते.

अपत्य जर दिव्यांग असेल त्याच्या नावाचे सर्व उत्पन्न पालकाच्या उत्पन्नात दाखवायची गरज नसते. असे उत्पन्न पाल्याचेच समजून कलम ८० यू नुसार पुन्हा त्याला वजावट मिळते. घटस्फोटीत आईवडीलांच्या बाबतीत मुलाचे संगोपन करणार्या पालकाच्या उत्पन्नात मुलाला मिळणारे व्याजाचे उत्पन्न दाखवावे. सावत्र मुलांच्या उत्पन्नालादेखील ह्या तरतुदी लागू आहेत.

अपत्यांचे पीपीएफ किंवा समृद्धी सुकन्या खाते असेल मिळणारे व्याज पालकांच्या विवरणपत्रात पूर्वपणे करमाफ राहील. दुर्दैवाने एखाद्या मुलाचे आईवडील हयात नसतील; तर अज्ञान मुलांच्या नावाने मिळणारे उत्पन्न त्यांना सांभाळणार्या पालकाच्या उत्पन्नात दाखवण्याची गरज नसते. कायदेशीर पालकाला अज्ञान मुलाच्या पॅनवर अधिकृत प्रतीनिधी म्हणून आयकर विवरणपत्र दाखल करावे लागेल.

कलम ६४ (१-ए)

कलम ६४ (१-ए) नुसार चित्रपटातील कलाकारांना मिळणारे उत्पन्न अल्पवयीन मुलांनांचेच उत्पन्न मानले गेले. काही अल्पवयीन मुलांकडे वेगळे कसब, प्रावीण्य, कौशल्ल्य किंवा कला असू शकते. मुलांना मिळणार्या अशा अंगमेहनतीच्या कामामुळे जो मोबदला मिळतो तो पालकांच्या उत्पन्नात दाखवायची गरज नाही.

शैक्षणिक भत्ता १० (१४)

कर्मचार्‍याला मिळणार्‍या वेतनाच्या पे स्लिप आणि फॉर्म क्रमांक १६ ही रक्कम वेगळी दर्शवली पाहिजे. नियोक्त्याकडून शैक्षणिक भत्ता मिळत नसेल तर वजावट मिळणार नाही. दोन मुलांपर्यंतचा शैक्षणिक भत्ता पगारातून वजा करता येतो. शैक्षणिक भत्ता रुपये १०० प्रती महिन्याला आणि वसतिगृह भत्ता रुपये तीनशे दर महिन्याला आयकराची गणना करताना वजावट मिळते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधिश आणि संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या कर्मचार्यांना मिळालेला शैक्षणिक भत्ता पूर्णपणे करमाफ असतो. व्यवसाय कर आणि प्रमाणित वजावट केल्यानंतर येणार्या रक्कमेलाच ‘वेतनापासूनचे उत्पन्न’ असे म्हणतात.

ट्युशन फीज : घी देखा लेकीन बडगा नही देखा

ट्युशन म्हणजे प्रायव्हेट क्लासला बक्कळ फीज मोजतो ती नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मान्यताप्राप्त कोर्सला अ‍ॅडमिशन घेतले असेल तर एकूण खर्चाच्या पावतीवर ट्युशन फी वेगळी दाखवायला हवी. कलम ८०-सी च्या अंतर्गत हे पेमेंट दाखवता येते. अर्थात कलम ८०-सी मधील सर्व गुंतवणुका दीड लाख रुपये पर्यंतच पात्र आहेत. मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च जास्त येत असेल तर उत्पन्नाचा पक्का पुरावा सांभाळून ठेवला पाहिजे. कारण ट्यूशन फीसोबत इतर खर्चदेखील रेकॉर्ड होतात.

भाचरे, पुतण्ये, भावंडे आणि जीवनसाथीच्या ट्यूशनफीचे पुण्य मिळत असेल पण कलम ८० सी ची वजावट मिळणार नाही. याउलट तेव्हढ्या रक्कमेने आपले भांडवल मात्र कमी होते. म्हणून असेल तर हिंदू कुटुंबाच्या बँक खात्यातून पेमेंट करावे.

ज्यूनियर केजीची ट्यूशन फी देखील एकूण उत्पन्नातून वजा मिळते. एका करदात्याला फक्त दोन मुलांच्या ट्युशन फीजची वजावट मिळते. पण आई आणि वडील दोघांचे उत्पन्न करपात्र असेल आणि तीन किंवा चार मुले असतील तर वेगवेगळ्या खात्यातून पेमेंट करून कलम ८० सी चा लाभ घेता येतो. कलम ८० मध्ये सर्व गुंतवणुका मिळवून वार्षिक दीड लाख रुपयांपेक्षा जास्त फायदा मिळत नाही; म्हणून उर्वरीत रक्कम जीवनसाथीच्या बँकेतून द्यावी.

कलम ८०-ई

उच्चशिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाचा फायदा या कलमाने घेता येतो. यासाठी व्याजाच्या रकमेची काही मर्यादा नाही. कर्जाचा हफ्ता सुरू झाल्यापासून आठ वर्षांपर्यन्तच्या व्यजाची रक्कम एकूण उत्पन्नातून वजा मागता येते. कर्जाच्या मूळरक्कम परतफेडीचा फायदा मात्र मिळत नाही. संयुक्त हिंदू कुटुंबाला या कलमाचा फायदा घेता येतो. पूर्वी हा फायदा फक्त विद्यार्थ्याला मिळवायचा.

सुरुवातीचे काही वर्ष कर्जाचे हफ्ते वडील भरतात. पाल्याला उत्पन्नाचे साधन नसल्यामुळे कलम ८०-ई ची सूट वाया जात होती. म्हणून आयकर विभागाने व्यवहार्य पर्याय दिला. अर्थात कर्जफेड करणारे वडील आणि विद्यार्थी दोघांना एकाच वेळी फायदा मिळणार नाही. मुलगा/मुलगी कमवते झाल्यावर पालकांऐवजी कलम ८०-ई ची सवलत घेवू शकतात.

बारावी नंतरचे कोणतेही शिक्षण हे उच्चशिक्षण मानले जाते. परदेशी विद्यापीठात. आयटीआय, डिप्लोमा, किंवा कोणत्याही विद्याशाखेला प्रवेश असेल तरी कर्जावरच्या व्याजाची सर्व सूट एकूण उत्पन्नातून घेता येते. शिक्षणासाठी कर्ज जर नातेवायिकांकढून, पतसंस्थेकडून किंवा सोनेतारण कर्ज असेल व्याजाचा फायदा मिळणार नाही.

जीवनसाथीच्या (पती किंवा पत्नी) शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जाचादेखील फायदा घेता येईल. ज्या व्यक्ती कायदेशीर वारस व्होवू शकतात त्यांच्या शिक्षणाच्या कर्जावरील व्याजचा लाभ मिळेल. दत्तक मुलगा किवा मुलीसाठी देखील बँक कर्ज देत असते. भावंडे, पुतण्या, मेहुणा यांचे शैक्षणिक कर्ज पेड करत असेल तर करदात्याला ८०-ई चा मिळणार नाही.

काळजीवाहू पालक (कलम ८० डीडी)

गंभीर अपंगांच्या पुर्वसनासाठी हे सेक्शन आहे. निवासी करदाता किंवा सयुक्त हिंदू कुटुंबाला किंवा कुटुंबातील सदस्याला या तरतुदीचा लाभ घेता येतो. १९९५ ला समान संधी आणि अधिकारांचे संरक्षण आणि पूर्ण सहभाग कायदा संसदेने पास केला. त्यानुसार अक्षमता सिद्ध करण्यासाठी सिव्हील सर्जन किंवा बालरुग्ण न्यूरोलॉजिस्टचा ‘फॉर्म १० आयए’ मिळवून ठेवावा.

अपंगत्वाची टक्केवारी ४० ते ८० टक्के असेल करदात्याला त्याच्या एकूण उत्पन्नातून ७५ हजाराची सवलत मिळेल. 80 टक्क्यांहून जास्त गंभीर अपंगत्व असेल एकूण उत्पन्नातून सव्वा लाख रुपये वजा मिळतात. अपंग आश्रित व्यक्ती ऑटिझम, सेरेब्रल पाल्सी किंवा एकाधिक अपंगांनी ग्रस्त असल्यास विमा कंपन्या वेगळे पॉलिसी प्रॉडक्ट तयार करतात. अशा योजनांमध्ये गुंतवणूक केल्यास कलम ८० सी व्यतिरिक्त सूट घेता येते.

विद्या लक्ष्मी पोर्टल

प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रमांतर्गत विद्यावेतन आणि आर्थिक सहाय्य मिळवण्यासाठी एनएसडीएलने विकसित केलेले हे पोर्टल आहे. १५ ऑगस्ट २०१५ रोजी तयार केलेले हे पोर्टल डिजिटल इंडियाचा एक भाग आहे. या पोर्टलला प्रत्येक तरुणाने नोंदणी करावी अशी सरकारची अपेक्षा आहे. हे पोर्टल तातडीने पारदर्शकतेसाठी बँका, संशोधक, कंपन्या, मालक आणि कर्मचारी यांचा दुवा आहे.

नेगीटिव्ह टॅक्स/अनुदान

भारत सरकारच्या केंद्रीय क्षेत्र आणि व्याज अनुदान २००९ या योजनेनुसार शैक्षणिक कर्जाची ही एक मॉडेल योजना आहे. भौगोलिक असंतुलन कमी करण्यासाठी ही योजना काम करते. वार्षिक उत्पन्न साडेचार लाखांपेक्षा जास्त असेल तर या योजनेचा फायदा घेता येत नाही. कर्ज मिळवण्यासाठी तारण किंवा गॅरंटर (हमीदाराची) गरज नाही.

व्याजावर अंशदान म्हणजे सबसीडी देण्याची तरतूद या योजनेत आहे. रिजर्व बँकेने त्यासाठी नोडल बँक म्हणून कॅनारा बँकेची नियुक्ती केली आहे. कोणत्याही बँकेतून शैक्षणिक कर्ज घेतल्यास कॅनरा बँकेच्या बेंगलुरू शाखेत सबसीडीचा प्रस्ताव पाठवला पाहिजे.

अपप्रेंटिसशिप योजना

भारत सरककारच्या कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाकडून ही योजना राबवली जाते. देशातील नामांकीत तीस टक्के कंपन्या या योजनेत सहभागी आहेत. अपरेंटिस अधिनियम १९६१ अन्वये काही कंपन्यांना एकूण कर्मचार्‍यांच्या दहा टक्के नवीन आणि शिकाऊ उमेदवारांना संधी देणे आवश्यक आहे. कमवा आणि शिका या योजनेप्रमाणे उमेदवाराला आर्थिक पाठबळासोबत भविष्यातील उद्योजक घडवण्याचा सरकारचा उद्देश असतो.

शिष्यवृत्ती किंवा फेलोशिप १० (१६)

भारतीय निवासी करदात्याला शैक्षणिक खर्च भागवण्यासाठी मिळणारी स्कॉलरशिप करमाफ आहे. ज्यूनिअर्स डॉक्टअअर्स आणि हॉस्पिटल यांच्या लेखी करारात ‘मालक आणि नोकर’ संबंध नसतील अशा मिळालेल्या छात्रवृत्तीवर टीडीएस करावयाची गरज नाही.

स्टायपेंड करमाफ असले तर आयकर विवरणपत्रात ते दाखवावे त्यामुळे आर्थिक प्रोफाइल चांगली दिसते. तरच स्वत:च्या स्टार्टअपला बँक लवकर कर्ज देते आणि मग नवीन व्यवसायिकाला दुसर्‍याला नोकरीवर ठेवणे शक्य होते.

– सदाशिव गायकवाड
(लेखक नाशिकस्थित कर सल्लागार आहेत.)
संपर्क : 9371527111

स्मार्ट उद्योजक® मासिकात तुमची कथा किंवा तुमची मुलाखत प्रसिद्ध करू इच्छित असाल, तर येथे क्लिक करा. : https://bit.ly/3bPrfMd


Free Newsletter on WhatsApp & Telegram

'स्मार्ट उद्योजक'चे उद्योजकता आणि व्यवसायविषयक लेख वाचण्यासाठी जोडले जा : WhatsApp ग्रुपवर आणि टेलिग्राम चॅनेलवर.

error: Content is protected !!