₹७५० मध्ये स्मार्ट उद्योजक® मासिक वर्षभर रजिस्टर पोस्टाने घरपोच मागवा आणि त्यावर ₹२०० किंमतीचे 'एकविसाव्या शतकातील उद्योगसंधी' हे पुस्तक मोफत मिळवा. आजच ऑर्डर करा https://bit.ly/2YzFRct
१) उद्यम रजिस्ट्रेशन
ज्यांनी नवीन व्यवसाय उद्योग सुरू केला आहे आणि व्यवसायाची शासन दप्तरी नोंदणी करण्यासाठी ‘उद्योग आधार’ नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शासनाच्या MSME (सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग) खात्याच्या उद्योगांसाठी असणाऱ्या विविध योजना व अनुदान, बॅकेंत आपल्या व्यवसायाचे Current Account उघडण्यासाठी व मुद्रा कर्ज योजना तसेच इतर कर्ज योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ‘उद्योग आधार’ नोंदणी अनिवार्य आहे.
२) शॉप अॅक्ट लायसन्स
नगरपालिका किंवा महानगरपालिका क्षेत्रात व्यवसाय करताना व्यवसाय अधिकृत असल्याचे प्रमाणपत्र म्हणजे शॉप अधिनियम परवाना होय. कोणत्याही व्यवसायाची कायदेशीर सुरुवात शॉप अधिनियम परवान्याने होते. दुकानाच्या नावाने बँकेत खाते उघडण्यासाठी व व्यावसायिक कर्ज प्रकरणे करण्यासाठी शॉप अधिनियम महत्त्वाचे दाखला ठरतो.
व्यावसायिकाला विविध शासकीय व खाजगी टेंडर / निविदा भरताना व्यवसाय अधिकृत असल्याचे प्रमाणपत्र गरजेचे असते. त्याचप्रमाणे विविध कंपनीच्या तालुका स्तरावरील एजन्सीज मिळवण्यासाठी व्यवसाय दाखला व कमर्शिअल गाळे, दुकानाचा विमा इत्यादी सेवांचा लाभ घेण्यासाठी शॉप अधिनियम महत्त्वाचे ठरते.
शॉप अधिनियम धारकांनाच मुल्यवर्धित कर नंबर काढता येतो. ग्रामपंचायत क्षेत्रात शॉप अधिनियमाची आवश्यकता नसते, परंतु गावाची लोकसंख्या १० हजारपेक्षा जास्त असल्यास शॉप अधिनियम लागू पडते.
शॉप अधिनियम / व्यवसाय दाखला प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे :
- मालकाचा पासपोर्ट साईज फोटो
- सहीचा फोटो
- आधार कार्ड
- विजेचे बील
- दुकानाचा मराठी बोर्डसह फोटो
टीप : सदर दाखला हा दुकानाच्या दर्शनी भागात दिसेल अशा ठिकाणी लावावा.
३) FSSAI फुड लायसन्स
ज्या ज्या ठिकाणी खाद्यपदार्थ बनवले जातात किंवा त्यांची विक्री केली जाते (उदा. हॉटेल, किराणा दुकान, घरगुती खाद्यपदार्थ, दुग्धजन्य व्यवसाय, तेलाचा घाणा, चायनीज, पाणीपुरी, मिठाई, बेकरी, Repacking केलेले खाद्यपदार्थ इ.) त्या सर्वांना FSSAI फुड लायसन्स काढणे बंधनकारक आहे. खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांना आता Food Safety and Standard Authority of India (FSSAI) यांचे व्यवसाय मान्यता प्रमाणपत्र सक्तीचे केले आहे.
या परवान्याशिवाय कोणतेही खाद्यपदार्थ विकणे, साठवणे, उत्पादन करणे बेकायदेशीर असून अशी बेकायदेशीर कृती करणार्‍यांवर गुन्हेही दाखल होऊ शकतात. यासाठी भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण (FSSAI) हे खाद्यपदार्थ विक्रीचा परवाना देवू करतात. हा परवाना १ ते ५ वर्षांसाठी मिळू शकतो. या परवान्यासाठी आवश्यक व्यवसायकाचा स्वतःचा फोटो, आधारकार्ड आहे.
४) जीएसटी नोंदणी (वस्तू व सेवा कर)
भारतात एक जुलै २०१७ पासून वस्तू व सेवा कर जीएसटी हा एकच अप्रत्यक्ष कर लागू करण्यात आला. देशभरात एकसमान करप्रणाली असावी असा उद्देश यामागे होता. त्यानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे त्यापूर्वी लागू असलेले अनेक अप्रत्यक्ष कर रद्द करून ही करप्रणाली भारतात लागू करण्यात आली.
– श्रीराम बनकर
9511760650
