₹७५० मध्ये स्मार्ट उद्योजक® मासिक वर्षभर रजिस्टर पोस्टाने घरपोच मागवा आणि त्यावर ₹२०० किंमतीचे 'एकविसाव्या शतकातील उद्योगसंधी' हे पुस्तक मोफत मिळवा. आजच ऑर्डर करा https://bit.ly/2YzFRct
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने (डीपीआयआयटी) आतापर्यंत ७५ हजारहून अधिक स्टार्टअप्सना मान्यता दिली आहे. हा एक मैलाचा टप्पा असून स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना हा विशेष योग जुळून आला आहे; अशी माहिती केंेद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग व्यवहार, अन्‍न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी आज जाहीर केली.
एकूण मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्सपैकी, सुमारे १२ टक्के आयटी सेवा, ९ टक्के आरोग्य सेवा आणि जीवन विज्ञान, ७ टक्के शिक्षण, ५ टक्के व्यावसायिक सेवा आणि ५ टक्के कृषी सेवा पुरवतात. भारतीय स्टार्टअप परिसंस्थेने आतापर्यंत ७.४६ लाख रोजगार निर्माण केले आहेत. यात गेल्या सहा वर्षांमध्ये ११० टक्के वार्षिक वाढ झाली आहे.
आज आपले सुमारे ४९ टक्के स्टार्टअप दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीतील शहरांमधील आहेत. ही वस्तुस्थिती आपल्या देशातील तरुणांच्या प्रचंड क्षमतेवर शिक्कामोर्तब करणारी आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०१५ रोजी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणादरम्यान देशातील लोकांच्या उद्योजकीय क्षमतांचा पुरेपुर उपयोग करणाऱ्या एका नवीन भारताची संकल्पना मांडली होती. त्यानंतर पुढच्याच वर्षी म्हणजे १६ जानेवारी २०१६ रोजी देशात नवोन्मेष आणि नवउद्यमांना पाठबळ देण्यासाठी एक मजबूत परिसंस्था तयार करण्याकरता, कृती आराखडा तयार करण्यासाठी ‘स्टार्टअप इंडिया’ हा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला.
आता १६ जानेवारी हा दिवस राष्ट्रीय स्टार्टअप दिन म्हणून घोषित झाला आहे. सहा वर्षांनंतर या कृती आराखड्याने भारताला तिसरी सर्वात मोठी परिसंस्था बनवण्यासाठी यशस्वीरित्या मार्गदर्शन केले आहे. सुरुवातीच्या दहा हजार स्टार्टअप्सना ८०८ दिवसांत मान्यता मिळाली होती, तर पुढील दहा हजार स्टार्टअप्सना केवळ १५६ दिवसांत मान्यता मिळाली.
सध्या दररोज ऐंशीहून अधिक स्टार्टअप्सना मान्यता मिळत आहे. हा जगातील सर्वोच्च दर असून भारतातील स्टार्टअप संस्कृतीचे भविष्य खूपच आशादायी आणि उत्साहवर्धक आहे. ‘स्टार्टअप इंडिया’ कार्यक्रम प्रामुख्याने स्टार्टअपसाठी सक्षम वातावरण प्रदान करण्यासाठी तयार केला होता. तो आज स्टार्टअपसाठी एक संधी देणारे व्यासपीठ म्हणून विकसित झाले आहे.
निधी पुरवण्यापासून ते कर प्रोत्साहनापर्यंत, बौद्धिक संपदा अधिकारांच्या पाठबळापासून सार्वजनिक खरेदी सुलभ करण्यापर्यंत, नियामक सुधारणा सक्षम करण्यापासून ते आंतरराष्ट्रीय महोत्सव आणि कार्यक्रमांमध्ये प्रवेश करण्यापर्यंत, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम शाश्वत आर्थिक वाढीचा समानार्थी शब्द बनला आहे.
