केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी ३१ मार्च रोजी भारताचे परराष्ट्र व्यापार धोरण २०२३ जारी केले. हे धोरण गतिशील आहे आणि काळाच्या ओघात उदभवणाऱ्या नवनवीन गरजा पूर्ण करण्यासाठी ते खुले आहे असे ते म्हणाले. या धोरणावर दीर्घ काळ चर्चा सुरू होती आणि अनेक भागधारकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर ते तयार केले आहे असे त्यांनी सांगितले. सेवा आणि व्यापारी मालाच्या निर्यातीसह भारताची एकूण निर्यात ७५० अब्ज डॉलर्सच्या पुढे गेली आहे आणि यावर्षी निर्यात ७६० अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडेल अशी अपेक्षा आहे, असे ते म्हणाले.
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार तसेच उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राची व्याप्ती पाहता, देशामध्ये अनेक पटीने विकास करण्याची क्षमता आहे, असा विश्वास व्यक्त करणाऱ्या पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीचे आणि मार्गदर्शनाची गोयल यांनी प्रशंसा केली. ही दूरदृष्टी या धोरणाच्या केंद्रस्थानी असल्याचे ते म्हणाले.
जगभरात या आव्हानात्मक काळात ७६० अब्ज डॉलर्स इतका निर्यातीचा टप्पा ओलांडताना केलेली उल्लेखनीय कामगिरी हा पंतप्रधानांनी रुजवलेला उत्साह आणि प्रोत्साहनाचे फलित आहे असे त्यांनी नमूद केले. पंतप्रधानांशी संवाद साधल्यानंतर २०२१ च्या रुपरेषेत निर्धारित केलेल्या लक्ष्याशी ही कामगिरी सुसंगत असल्याचे ते म्हणाले.
निर्यातीची प्रत्येक संधी साध्य करून तिचा प्रभावी वापर करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. त्यांनी असेही नमूद केले की भारताच्या G20 अध्यक्षपदाच्या काळात पुढील ५ महिन्यांत जगभरात क्षेत्रनिहाय आणि देशनिहाय पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर पोहचणे आवश्यक आहे.
धोरणाचा मुख्य दृष्टीकोन पुढील चार स्तंभांवर आधारित आहे: (i) सवलतींना प्रोत्साहन, (ii) सहकार्याच्या माध्यमातून निर्यात प्रोत्साहन – निर्यातदार, राज्ये, जिल्हे, भारतीय दूतावास, (iii) व्यवसाय सुलभता, व्यवहारखर्चात कपात आणि ई-उपक्रम आणि (iv) उदयोन्मुख क्षेत्रे – ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र म्हणून जिल्ह्यांचा विकास आणि SCOMET धोरणाचे सुव्यवस्थापन.
परराष्ट्र व्यापार धोरण (२०२३) हा एक धोरण दस्तावेज आहे, जो निर्यातीला चालना देणाऱ्या काळाच्या कसोटीवर यशस्वी ठरलेल्या योजनांच्या सलगतेवर आधारित आहे. तसेच गतिशील आणि व्यापारविषयक गरजांना प्रतिसाद देणारा आहे. निर्यातदारांवर ‘विश्वास’ आणि ‘भागीदारी’ या तत्त्वांवर तो आधारित आहे.
निर्यातदारांसाठी व्यवसाय सुलभता प्रक्रियेची पुनर्रचना आणि स्वयंचलन हा परराष्ट्र व्यापार धोरण २०२३ चा उद्देश आहे. SCOMET अंतर्गत दुहेरी वापराच्या उच्च तंत्रज्ञान असलेल्या वस्तू, ई-कॉमर्स निर्यात सुलभ करणे, निर्यात प्रोत्साहनासाठी राज्ये आणि जिल्ह्यांशी सहकार्य यासारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांवरही हे धोरण लक्ष केंद्रित करते.
जुनी प्रलंबित मान्यता बंद करण्यासाठी आणि नव्याने सुरुवात करण्यासाठी निर्यातदारांसाठी नवीन परराष्ट्र व्यापार धोरणात वन टाइम एमनेस्टी योजना आणली आहे.
नवीन परराष्ट्र व्यापार धोरण २०२३ “टाउन्स ऑफ एक्स्पोर्ट एक्सलन्स स्कीम”द्वारे नवीन शहरे आणि “स्टेटस होल्डर स्कीम”द्वारे निर्यातदारांची ओळख करण्याला प्रोत्साहन देते. लोकप्रिय अॅडव्हान्स ऑथोरायझेशन आणि ईपीसीजी योजना सुव्यवस्थित करून आणि भारतातून मालाचा व्यापार सक्षम करून परराष्ट्र व्यापार धोरण २०२३ निर्यात सुलभ करत आहे.
