Advertisement
उद्योगोपयोगी

प्रत्येक उद्योजकाकडे असायलाच हवे उद्योग आधार!

फक्त रु. ५०० मध्ये 'स्मार्ट उद्योजक' प्रिंट मासिक घरपोच मिळवा.

Book Now: https://imjo.in/Xx7Uq6

Print this Page

२०१५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले होते की, अर्थव्यवस्थेत मोठ्या कार्पोरेट्स भूमिका बजावत असतातच, पण एम.एस.एम.ई. क्षेत्रामार्फतच देशात सर्वाधिक रोजगारनिर्मिती होत असते. भारतात ५७.७ दशलक्ष उद्योग हे सूक्ष्म उत्पादक, व्यापारी आणि सेवा उद्योग पुरवणार्‍या उद्योजकांकडून चालविले जातात.

अर्थमंत्र्यांच्या वरील विधानावरून आपल्याला लक्षात आले असेलच की, देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग म्हणजेच एम.एस.एम.ई. म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या छोट्या उद्योजकांचे किती महत्त्व आहे. शहरोशहरी-गावोगावी वसणारे हे श्रमिक उद्योजकच खर्‍या अर्थाने आज या देशाचा औद्योगिक गाडा हाकत आहेत. तरीही देशाची धोरणे आखणार्‍यांनी पाश्‍चिमात्य आर्थिक विचारधारेचाच आश्रय घेतल्यामुळे या छोट्या-छोट्या उद्योगांकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे म्हणावे तसे या क्षेत्रातील उद्योजकांना व्यवस्थेकडून संरक्षण आणि सहकार्य मिळालेले नाही. दुसरीकडे कॉर्पोरेट क्षेत्राला मात्र भरभरून देण्यात येते.

एकीकडे कॉर्पोरेट क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांना कवडीमोल व्याजदराने कर्ज देण्यासाठी बँका पायघड्या घालून उभ्या असतात, तर दुसरीकडे देशाचा औद्योगिक गाडा हाकणार्‍या या छोट्या उद्योजकांना चढ्या व्याजदराने सावकारी आणि पठाणी कर्ज घेऊन उद्योग उभा करावा लागतो.

नवे सरकार आल्यापासून हे चित्र बदलण्याचा त्यांचा मानस असल्याचे सध्या तरी दिसून येत आहे. नव्या सरकारने सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रांतील छोट्या उद्योजकांना साहाय्यक होतील अशा काही नवीन योजना आणल्या आहेत तसेच काही चांगल्या योजनांचे पुनर्जीवन केले आहे. मात्र या योजना सामान्य उद्योजकांपर्यंत पोहोचणे ही एक मोठी कसोटी आहे. त्यामुळे ‘स्मार्ट उद्योजक’च्या माध्यमातून सर्व मराठी उद्योजकांपर्यंत या मुखपृष्ठ कथेद्वारे या योजना पोहोचवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.


Paytm वापरकर्त्यांसाठी बंपर ऑफर

'स्मार्ट उद्योजक' मासिकाची वार्षिक डिजिटल वर्गणी

Paytm वर मिळवा आता फक्त २० रुपयांत.


MSMED Act, २००६

२००६ साली संपत आलेल्या ‘सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग विकास कायद्या’मध्ये The Micro, Small and Medium Enterprise Development Act, २००६ (MSMED Act) या क्षेत्राच्या विकासावर भर दिला आहे. छोट्या-छोट्या स्वरूपात सुरू असलेल्या या उद्योग क्षेत्राला कायद्याने पहिल्यांदा या कायद्याअन्वये ‘उद्योग’ (Enterprise) म्हणून मान्यता दिली आहे. या कायद्यानुसार उत्पादन आणि सेवा या दोन्ही क्षेत्रांना यामध्ये समाविष्ट केले आहे. या कायद्याने पहिल्यांदा मध्यम उद्योग क्षेत्राला मान्यता दिली. यापूर्वी हे क्षेत्र मोठ्या औद्योगिक क्षेत्रातच गणले जात होते. एम.एस.एम.ई. क्षेत्राच्या विकासाची मुख्य जबाबदारी ही राज्य सरकारवर सोपवली आहे. केंद्र सरकार विविध योजनांच्या आधारे राज्य सरकारला या कार्यात सहकार्य करणे अपेक्षित आहे.

या आधी लघूउद्योग क्षेत्रासाठी Industrial Development and Regulation Act १९५१ लागू होता. देशात लघूउद्योगांचीही गणना (census) केली जाते. एम.एस.एम.ई. विकास कायदा (२००६) लागू होण्याआधी तीन वेळा आणि हा लागू झाल्यानंतर एकदा अशी एकूण चार वेळा ही गणना झाली आहे. मध्यम उद्योगांपर्यंतचे आणि बिगरशेती असे सर्व उद्योग हे एम.एस.एम.ई.मध्ये मोडतात.

एम.एस.एम.ई. नोंदणी

एम.एस.एम.ई. गणनेमध्ये बिगरनोंदणीकृत उद्योगांची संख्या विशेष करून लक्षात येते. देशातील सत्तर टक्क्यांहून अधिक लघू उद्योजक हे नोंदणीकृतच नाहीत. याची अनेक कारणे आहेत. यातील मुख्य कारण म्हणजे आपल्या उद्योग, व्यवसायाची अशी काही एम.एस.एम.ई. म्हणून नोंदणी करावी लागते, हेच बहुतांश उद्योजकांना माहीत नसते. शिवाय ज्यांना माहीत असते तेसुद्धा एम.एस.एम.ई. नोंदणीची क्लिष्ट पद्धत, त्यात पसरलेले एजंट्सचे जाळे, कागदपत्र आणि परवानग्यांची जंत्री या सगळ्यामुळे त्यापासून दूर राहणेच पसंत करतात. यामुळे नोंदणीकृत एम.एस.एम.ई.ची संख्या इतकी कमी राहिली आहे.

एम.एस.एम.ई. क्षेत्रातील लघू उद्योजकांच्या विकासासाठी सूचना मागवण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०१४ मध्ये आय.सी.आय.सी.आय. बँकेचे अध्यक्ष के.व्ही. कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली पंधरा सदस्यांची एक समिती स्थापन करून तिला पुढील तीन महिन्यांमध्ये लघू उद्योगांच्या वाढीसाठीचा अहवाल देणे बंधनकारक केले होते. (के. व्ही. कामत समितीचा अहवाल वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

ऑनलाइन नोंदणी

या समितीने लघू उद्योगांच्या वाढीसाठीच्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशा काही सूचना केल्या आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाची सूचना ही एम.एस.एम.इ.च्या नोंदणीबाबत आहे. एम.एस.एम.ई. नोंदणीच्या क्लिष्ट पद्धतीवर ताशेरे ओढून सोप्या एका पानाच्या अर्जावर ही नोंदणी करून घेण्याची सूचना एम.एस.एम.ई. मंत्रालय आणि अर्थ मंत्रालयाला केली. एम.एस.एम.इ. मंत्रालयाने ही सूचना मान्य करून निव्वळ एका पानाचा अर्ज भरून एम.एस.एम.ई. नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध केली आहे.

‘डिजिटल इंडिया’ हा मंत्र देणारे नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रीमंडळाने आता निव्वळ एका ऑनलाइन अर्जाद्वारे एम.एस.एम.ई. नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. एम.एस.एम.ई. नोंदणीच्या या ऑनलाइन नोंदणीला ‘उद्योग आधार’ म्हटले आहे. एका मोबाईल अ‍ॅपद्वारे ही सोय प्रत्येक उद्योजकाच्या हाती पोहोचवण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे. यामध्ये उद्योजकाला फक्त आपला आधार क्रमांक, पॅन क्रमांक, मालकाचे नाव, उद्योगाचे नाव, बँक खात्याची माहिती, गुंतवणूक रक्कम, कर्मचार्‍यांची संख्या आणि व्यवसायाचा प्रकार एवढ्याच गोष्टी नमूद करायच्या आहेत. ही उद्योजकाने स्वत: घोषित करायची असून त्याबाबत कोणतेही कागदपत्र जोडण्याची बाब यात ठेवलेली नाही.

ऑनलाइन ‘उद्योग आधार’ नोंदवण्यासाठी खालील लिंकवर जा

http://udyogaadhaar.gov.in

एम.एस.एम.ई. नोंदणी केल्यानंतरच उद्योजकाला अनेक लाभ आणि सुविधा मिळणे शक्य आहे, ज्यामध्ये मोदी सरकारने सुरू केलेल्या ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ आणि एम.एस.एम.ई. मंत्रालय आणि सिडबी यांच्या संयुक्त विद्यमाने २००६ साली सुरू झालेली CGTMSE ही एक योजना, ज्याद्वारे लघू उद्योजकांना रु. २ कोटीपर्यंतचे कर्ज हे विनातारण मिळू शकेल. प्रत्येक मराठी उद्योजकाने त्याला मिळालेल्या या ‘आधारा’च्या बळावर उंच भरारी घ्यावी, मात्र एकदा आधार मिळाला, की कायम आधाराच्या आशेवर बसून पंगू होऊ नये हे स्पष्टपणे मांडावेसे वाटते.

FREE NEWSLETTER ON WHATSAPP

व्यवसाय आणि उद्योजकतेविषयी माहिती व घडामोडी आपल्या WhatsApp वर मोफत मिळवण्यासाठी ९८३३३१२७६९ या क्रमांकावर आपले नाव सध्या राहत असलेला जिल्हा व तालुका WhatsApp करा.

Help-Desk
%d bloggers like this: