लघुउद्योजकांना केंद्राकडून ९.२५ टक्के दराने मिळणार कर्ज

कोरोनाच्या आपत्तीने मोठ्या प्रमाणात फटका पडलेल्या एमएसएमइ क्षेत्रासाठी केंद्रीय कॅबिनेटने आपत्कालीन पतपुरवठा हमी योजनेच्या माध्यमातून ९.२५ टक्क्यांच्या सवलतीच्या व्याजदरात ३ लाख करोडपर्यंतच्या अतिरिक्त निधीला काल मान्यता दिली.

सदर योजना गेल्या आठवड्यात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन घोषणा केलेल्या ३ लाख करोडच्या सर्वसमावेशक पॅकेजचा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा घटक आहे.

या योजनेअनंतर्गत…

राष्ट्रीय पत हमी विश्वस्त मंडळाकडून पात्र सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांना आणि इच्छुक मुद्रा कर्जदारांना हमीकृत आपत्कालीन पतपुरवठा सुविधेच्या स्वरुपात ३ लाख करोडपर्यंतच्या अतिरिक्त निधीसाठी १०० टक्के सुरक्षाकवच पुरवले जाईल.

सदर कारणासाठी भारत सरकारकडून चालू आणि पुढील ३ आर्थिक वर्षांसाठी ४१,६०० करोडचा कॉर्पस पुरवला जाईल, असेही नमूद केले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली कॅबिनेटच्या झालेल्या बैठकीत घोषणेच्या दिवसापासून ३१ ऑक्टोबरपर्यंत किंवा हमीकृत आपत्कालीन पतपुरवठा सुविधेअंतर्गत ३ लाख कोटीपर्यंतचे कर्ज पुरवले जाईपर्यंत यापैकी जे प्रथम घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीत सदर सुविधेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सर्व कर्जांना ही योजना लागू होईल याला मंजुरी मिळाली.

एमएसएमइ क्षेत्रातील उत्पादन आणि इतर प्रक्रियांवर कठोर परिणाम ज्यामुळे झाले आहेत, अशा कोविड-१९ आणि त्यानंतर आलेल्या लॉकडाऊन या दोन्हीमुळे उद्भवलेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीला विशिष्ट प्रतिसाद म्हणून या योजनेची रचना करण्यात आली आहे, असे अधिकृत विधानात सांगण्यात आले आहे.

संपूर्ण हमीकृत पतपुरवठ्याच्या स्वरूपात ३ लाख करोडपर्यंतचा अतिरिक्त निधी देऊन ४० लाख सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांना सामना करावा लागणारा आर्थिक ताण कमी करणे हे योजनेचे उद्दीष्ट आहे.

कोविड -१९ संकटामुळे निर्माण झालेला आर्थिक ताण लक्षात घेऊन सद्यस्यांना पतपुरवठा करणाऱ्या संस्था जसे की, बँका, पतसंस्था, बिगर बँकिंग कर्ज देणाऱ्या संस्था यांना, कर्जदारांकडून हमीकृत पतपुरवठयाअंतर्गत कर्जाचा परतावा न झाल्यास होणाऱ्या कोणत्याही नुकसानाविरुद्ध १०० टक्के हमी देऊन एमएसएमइ कर्जदारांना अतिरिक्त निधी सुविधेच्या उपलब्धतेसाठी सक्षम करणे आणि प्रवेश वाढवून देणं यासाठी प्रोत्साहन देणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

या सुविधेतून दिल्या जाणाऱ्या संपूर्ण कर्जावर राष्ट्रीय पतपुरवठा हमी विश्वस्त मंडळाकडून कर्ज देणाऱ्या संस्थेला १०० टक्के हमी दिली जाईल. तसेच या योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचा कालावधी हा ४ वर्षे असेल आणि कर्जफेड एक वर्षाने पुढे ढकलण्याची तरतूदही केली गेली आहे.

या योजनेतील कर्जावर मंडळ (NCGTC) कर्ज पुरवणाऱ्या संस्थेकडून हमी शुल्क आकारणार नाही आणि व्याजदर हा बँका आणि पतसंस्थांकरिता ९.२५ टक्के असेल, तर बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्थांकरिता १४ टक्के असेल.

अर्थव्यवस्था आणि रोजगार निर्मितीमधील एमएसएमई क्षेत्राची महत्त्वपूर्ण भूमिका पाहता, सदर योजनेतून कमी दरात एमएसएमई क्षेत्राला ३ लाख करोडपर्यंतचे अतिरिक्त कर्ज देण्यास पतसंस्थांना प्रोत्साहन देऊन या क्षेत्राला पुरेसा दिलासा मिळणे अपेक्षित आहे. जेणेकरून या एमएसएमई व्यवसाय प्रक्रियात्मक जबाबदाऱ्यांना योग्य न्याय देण्यासाठी आणि प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यासाठी सक्षम होतील.