“शेवटच्या टोकापर्यंत मालाचे जलद वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी, वाहतुकीशी संबंधित आव्हाने संपवण्यासाठी, उत्पादकांचा वेळ आणि पैशाची बचत करण्यासाठी, कृषीमालाची नासधूस रोखण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न केले गेले आणि त्या प्रयत्नांचा आविष्कार म्हणजे आजचे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण”, असे उद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी १७ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीमध्ये विज्ञान भवन येथे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण (एनएलपी) घोषित करताना काढले. या धोरणामुळे होणारी समन्वयातील सुधारणा या क्षेत्राला अपेक्षित गती देईल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
या प्रसंगी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी सुरू होणे, हे भारताचा विकसित देश बनण्याचा ‘प्रण’ पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था झालेल्या भारतामध्ये परिस्थिती झपाट्याने बदलत आहे. सकाळी कुनो राष्ट्रीय उद्यानात सोडण्यात आलेल्या चित्त्याचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले, आपल्या सामानाची वाहतूकदेखील चित्त्याच्या वेगाप्रमाणे व्हायला हवी आहे.
पंतप्रधान म्हणाले “मेक इन इंडिया आणि भारत आत्मनिर्भर बनत असल्याचा स्वर जगात घुमत आहे. भारत मोठ्या प्रमाणातील निर्यातीचे उद्दिष्ट ठेवत असून ते पूर्णदेखील करत आहे. भारत एक उत्पादन केंद्र म्हणून उदयास येत असल्याची कल्पना जगाच्या मनात स्थिरावत आहे. आपण जर पीएलआय योजनेचा अभ्यास केला तर असे दिसून येईल की जगाने ही कल्पना स्वीकारली आहे.”
पंतप्रधान म्हणाले, अशा परिस्थितीत राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण सर्व क्षेत्रांमध्ये नवी ऊर्जा आणेल. ते म्हणाले की धोरण ही एक सुरुवात आहे आणि धोरण आणि कामगिरीचा एकत्रित परिणाम म्हणजे विकास आहे. जेव्हा कामगिरीसाठीचे मापदंड, पथदर्शक आराखडा आणि वेळ निर्धारण एकत्र येतात, तेव्हा धोरण आणि कामगिरीचा एकत्रित परिणाम म्हणून विकास उदयाला येतो, त्यांनी स्पष्ट केले.
“आजचा भारत कुठलेही धोरण बनवण्यापूर्वी त्याचे कार्यक्षेत्र तयार करतो, तेव्हाच धोरण यशस्वीपणे राबवता येते. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण अचानक उदयाला आले नसून त्यामागे ८ वर्षांचे कठोर परिश्रम आहेत. या ठिकाणी धोरणात्मक बदल आहेत, मोठे निर्णय आहेत आणि मी माझ्याबद्दल बोलायचे झाल्यास , यामागे माझा २२ वर्षांचा प्रशासनाचा अनुभव आहे”, ते म्हणाले.
सागरमाला, भारतमाला यासारख्या योजनांनी पायाभूत सुविधांच्या योजनाबद्ध विकासासाठी लॉजिस्टिक संपर्क यंत्रणा सुधारण्याकरता समर्पित मालवाहतुक क्षेत्राच्या कामाला गती दिल्याचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला. भारतीय बंदरांच्या एकूण क्षमतेमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असून मालवाहू जहाजांचा मालाची चढ किंवा उतार करून माघारी येण्याचा सरासरी वेळ ४४ तासांवरून २६ तासांवर आल्याचे पंतप्रधानांनी विशेष नमूद केले.
निर्यातीला चालना देण्यासाठी ४० कार्गो टर्मिनल बांधण्यात आली आहेत. ३० विमानतळांना शीतगृहाची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. देशात ३५ मल्टीमोडल केंद्रे तयार होत आहेत. “जलमार्गाद्वारे आपण पर्यावरणपूरक आणि कमी खर्चाची वाहतूक करू शकतो, यासाठी देशात अनेक नवे जलमार्गदेखील बांधले जात आहेत”, असे पंतप्रधान म्हणाले. कोरोना काळातील किसान रेल आणि किसान उडान प्रयोगांचादेखील त्यांनी उल्लेख केला. आज ६० विमानतळांवर कृषी उडान सुविधा उपलब्ध आहे.
लॉजिस्टिक क्षेत्राच्या बळकटीकरणासाठी तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याच्या गरजेवर भर देत पंतप्रधान म्हणाले की ‘ई-संचित’द्वारे पेपरलेस एक्झिम व्यापार प्रक्रिया, सीमाशुल्क विभागासाठी फेसलेस असेसमेंट, ई-वे बिलांसाठी तरतुदी, फास्टॅग यासारख्या उपक्रमांवर सरकारने काम केले आहे. त्यामुळे लॉजिस्टिक क्षेत्राच्या कार्यक्षमतेत मोठी वाढ झाली आहे.
लॉजिस्टिक क्षेत्रातील समस्यांचे निराकरण करणाऱ्या जीएसटीसारख्या एकात्मिक करप्रणालीचे महत्त्वदेखील त्यांनी अधोरेखित केले. ड्रोन धोरणामधील बदल आणि त्याचे पीआयएल योजनेला जोडणे यामुळे लॉजिस्टिक क्षेत्रात ड्रोनच्या वापरला प्रोत्साहन मिळत आहे. “या कामानंतर आपण राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरणापर्यंत पोहोचलो आहोत,” त्यांनी स्पष्ट केले.”
आजचा १३-१४ टक्के लॉजिस्टिक खर्चाचा आकडा लवकरात लवकर एक आकडी संख्येवर आणण्याचे ध्येय्य आपण सर्वांनी ठेवायला हवे. जर आपल्याला जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक बनायचे असेल तर हे साध्य करण्यावर पंतप्रधानांनी यावर भर दिला.
पंतप्रधान म्हणाले की युनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लॅटफॉर्म युएलआयपी (ULIP) वाहतूक क्षेत्राशी संबंधित सर्व डिजिटल सेवा एकाच पोर्टलवर आणेल आणि निर्यातदारांना दीर्घ आणि त्रासदायक प्रक्रियांपासून मुक्त करेल. त्याचप्रमाणे, या योजनेअंतर्गत लॉजिस्टिक सेवांच्या सुलभीकरणासाठी एक नवीन डिजिटल प्लॅटफॉर्म -ई-लॉगदेखील सुरू करण्यात आला आहे.
“या पोर्टलच्या माध्यमातून औद्योगिक संघटना त्यांच्या कामकाजात आणि कामगिरीत समस्या निर्माण करणारी प्रकरणे सरकारी संस्थांकडे थेट घेऊन जाऊ शकतात. अशा प्रकरणांचा शीघ्र निपटारा करण्यासाठी एक संपूर्ण प्रणालीदेखील तयार करण्यात आली आहे”, ते म्हणाले.
पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरणाला सर्वतोपरी मदत करेल, याकडे मोदींनी लक्ष वेधले. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी दिलेले सहकार्य आणि जवळजवळ सर्वच विभागांनी एकत्र काम करायला केलेली सुरुवात याचा उल्लेख करत पंतप्रधानांनी समाधानदेखील व्यक्त केले.
“राज्य सरकारांच्या विविध पायाभूत विकास प्रकल्पांशी संबंधित माहिती देणारी मोठ्या प्रमाणातील विदा तयार करण्यात आली आहे. आज केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून जवळजवळ १,५०० स्तरांमधील विदा पीएम गतीशक्ती पोर्टलवर येत आहे”, पंतप्रधानांनी माहिती दिली.
गतीशक्ती आणि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण एकत्र येऊन आता देशाला नव्या संस्कृतीकडे घेऊन जात आहे. नुकतीच मान्यता देण्यात आलेल्या गतिशक्ती विद्यापीठातून बाहेर पडणारी प्रतिभाही त्याला खूप मदत करेल”, ते म्हणाले.
आपल्या भाषणाचा समारोप करताना, पंतप्रधान म्हणाले “राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरणामध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी, व्यवसायाच्या विस्तारासाठी आणि रोजगाराच्या संधी वाढविण्याची अफाट क्षमता आहे. या शक्यता आपण एकत्रितपणे ओळखल्या पाहिजेत.”
लॉजिस्टिक क्षेत्राचे प्रतिनिधी, आर दिनेश, TVS सप्लाय चेन सोल्युशन्स कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक ,रमेश अग्रवाल, अग्रवाल पॅकर्स अँड मूव्हर्स कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अमिताभ साहा एक्सप्रेस बीज लॉजिस्टिक्स कंपनीचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनीही यावेळी आपले मनोगत व्यक्त केले.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, केंद्रीय रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योदिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय बंदर, जहाज आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तसेच केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश यावेळी उपस्थित होते.
