राज्यात नवीन फळबाग लागवड योजना लागू

राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी फलोत्पादनाला उत्तेजन देण्याचा निर्धार शासनाने केला आहे. त्याअंतर्गत राज्य पुरस्कृत नवीन फळबाग लागवड योजना यंदाच्या वर्षापासून राज्यात सुरु करण्यास झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवडीसाठी पात्र ठरू न शकणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार असून यंदाच्या वर्षासाठी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील अन्न प्रक्रिया उद्योगाला मोठी चालना मिळणार आहे.

त्याचप्रमाणे कृषि उत्पन्न बाजार समितीमधील ई-ट्रेडिंगच्या नियमनासाठी अध्यादेश काढणे, राज्यातील १४५ मोठ्या बाजार समित्या राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) पोर्टलशी जोडणे, दुय्यम न्यायालयातील अधिकाऱ्यांना दुसरा राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग लागू करणे, श्री शनैश्वर देवस्थानच्या व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र कायदा करण्यास मान्यता, वेल्हे तालुक्यातील गुंजवणी प्रकल्पास द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता, स्थावर मालमत्तांच्या भाडेपट्याचे नुतनीकरण करण्याची तरतूद समाविष्ट, बीड, लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्हा परिषदांमधील कार्यव्ययी-रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना मारुफ कराराऐवजी कालेलकर करारातील तरतुदी लागू करणे, व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्रासंदर्भात विद्यार्थ्यांना दिलासा, काटोल विकास योजनेतील आरक्षण बदलास मान्यता आदी निर्णयही आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आले.

राज्यात सध्या १८ लाख हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवड करण्यात आली आहे.

केंद्र शासनाकडून २००५ पासून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवडीसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येते. मात्र, जॉबकार्ड धारक नसलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकत नव्हता. अशा शेतकऱ्यांना फळबाग लागवडीसाठी प्रोत्साहन देण्याचा मानस होता. त्यानुसार आज हा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेत आंबा, डाळिंब, काजू, पेरु, सीताफळ, आवळा, चिंच, जांभूळ, कोकम, फणस, लिंबू, नारळ, चिकू, संत्रा, मोसंबी, अंजिर यांच्या लागवडीसाठी सरकारकडून मदत करण्यात येणार आहे. याशिवाय काही नवीन वृक्ष आधारित (Tree based) फळपिकांचा समावेश करण्याचे व त्यासाठी आर्थिक मापदंड निश्चित करण्याचे अधिकार कृषी विभागास देण्यात आले आहेत.

लाभार्थी शेतकऱ्यांना तीन वर्षांकरिता शासनाकडून ५० : ३० : २० याप्रमाणे अनुदान देण्यात येईल.

तसेच ते तीन वर्षांच्या कालावधीत जगवलेल्या झाडांच्या प्रमाणात आणि केलेल्या प्रत्यक्ष खर्चाएवढेच असेल. शेतकऱ्याने लावलेली फळझाडे पहिल्या वर्षी ७५ टक्के व दुसऱ्या वर्षी ९० टक्के जगविणे आवश्यक राहील. त्यानुसार फळझाडे जगविण्याचे प्रमाण न राखल्यास, लाभार्थी दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षीच्या अनुदानास पात्र असणार नाही. या योजनेसाठी शेतकऱ्यांच्या फळबाग क्षेत्राची मर्यादा कोकणात जास्तीत जास्त १० हेक्टर तर उर्वरित महाराष्ट्रात ६ हेक्टर आवश्यक करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी फळबाग लागवडीचा कालावधी १ एप्रिल ते नोव्हेंबर अखेरपर्यंत राहील. या योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना ठिबक संचाचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले असून त्यासाठीही अनुदान दिले जाईल.

महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन अधिनियमात सुधारणा

कृषि उत्पन्न बाजार समितीमधील ई-ट्रेडिंगच्या नियमनासाठी अध्यादेश

केंद्र शासनाच्या ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) योजनेखाली राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमधील शेतमालाची ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मद्वारे खरेदी विक्री सुरु झाली आहे. त्यामुळे कृषि उत्पन्न बाजार समितीमधील ई-ट्रेडिंगच्या नियमनासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम-1963 मध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

ई-नाम योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यात ३० व दुसऱ्या टप्प्यात ३० बाजार समित्यांमध्ये ई-ट्रेडिंग सुरू करण्यास केंद्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. तसेच जागतिक बँक सहाय्यित महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्पांतर्गत २५ बाजार समित्यांमध्ये ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून शेतमालाची विक्री केली जात आहे.

बाजार समितीत विक्री करण्यासाठी आलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची राष्ट्रीय कृषि बाजारामुळे (ई-नाम) राज्यासह इतर राज्यातील खरेदीदार-व्यापाऱ्यांना खरेदी करता येणार आहे. तसेच शेतमालाच्या खरेदीत खरेदीदारांमध्ये स्पर्धा निर्माण होऊन शेतकऱ्यांस योग्य मोबदला मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट पैसे जमा होणे शक्य होईल.

त्यामुळे राज्य शासनास ई-ट्रेडिंगच्या नियमनासह प्रक्रियेतील अडचणी दूर करता याव्यात यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम-१९६३ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार अधिनियमातील कलम २, ५, ७, ४६, ६० आणि ६६ मध्ये सुधारणेचा अध्यादेश काढण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्यास आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे ई-ट्रेडिंगसाठी इच्छूक असलेल्या व्यापाऱ्यांना आता नोंदणीचे प्रमाणपत्र ऑनलाईन घेता येणार आहे.

राज्यातील १४५ मोठ्या बाजार समित्या राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) पोर्टलशी जोडणार

शेतमालाला रास्त भाव मिळवून देण्यासह बाजार समित्यांच्या कामकाजामध्ये सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्यातील १४५ मोठ्या बाजार समित्यांना राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) पोर्टलशी जोडण्याच्या योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

केंद्र शासनाने शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीसाठी देशपातळीवर एक बाजार या संकल्पनेवर आधारित राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) योजना सुरु केली आहे. ई-नाम योजनेत ६० तसेच जागतिक बँकेच्या सहाय्याने राबविण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्पांतर्गत २५ अशा राज्यातील एकूण ८५ बाजार समित्यांमध्ये ई-लिलाव योजना यापूर्वीच सुरु झाली आहे. ई-लिलाव पद्धतीचे कामकाज अधिक परिणामकारक व्हावे, यासाठी राज्यातील अन्य १४५ बाजार समित्यादेखील ई-नाम अंतर्गत जोडण्यासाठी राज्य शासनाने ही नवीन योजना आणली आहे.

ई-लिलाव पद्धतीमध्ये संगणकीय प्रणालीचा वापर करुन शेतमालाच्या आवकेची नोंद, वजन, लिलाव प्रक्रिया, शेतकरी तसेच अन्य घटकांना द्यावयाच्या रकमेची बिले तयार करणे, शेतमालाच्या जावकेची नोंद करणे या सर्व बाबी समाविष्ट आहेत. यामुळे बाजार समित्यांच्या संपूर्ण कामकाजात सुसूत्रता तसेच पारदर्शकता येणार आहे. तसेच ई-पेमेंटद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट पैसे जमा करण्याची सुविधाही या प्रणालीमध्ये आहे.