सध्या देशात उद्योगासाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर भर दिला जात आहे. सरकार अनेक प्रकारच्या योजना उद्योगांसाठी आणि उद्योजकांसाठी राबवत आहे; परंतु असे असतानासुद्धा लघुउद्योग आणि लघुउद्योजक आजपण बर्‍याच त्रासात आहेत. त्यांच्यापुढे खूप मोठ्या आणि गंभीर अशा समस्या उभ्या आहेत.
खरं पाहता लघुउद्योग हे देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यात अनन्यसाधारण भूमिका बजावतात. देशाच्या उत्पादनांपैकी ४५ टक्के उत्पादन हे लघुउद्योगातर्फे केले जाते, तसेच ४० टक्के मालाची निर्यात लघुउद्योगाकडून केली जाते, त्याप्रमाणेच भरघोस रोजगारनिर्मिती केली जाते; पण आजही या क्षेत्रात उदासीनता आहे, कारण त्यांना हवे असलेल्या प्रमाणात सर्व यंत्रणांकडून पाठबळ मिळत नाही.
तसं म्हटलं तर उद्योजक हा स्वतःच्या जिद्दीवर आणि महत्त्वाकांक्षेवर उद्योग उभा करतो. उद्योग उभा करताना तो आपले सर्वस्व, घरदार, संपत्ती इ. पणाला लावतो. बरेचदा यशस्वीपण होतो; परंतु काही वेळा, असा यशस्वी झालेला उद्योग किंवा नवीन उद्योग हा काही कारणांमुळे अडचणीत येतो.
ह्या अडचणीमागची कारणे ही मुख्यत्वे करून अंतर्बाह्य घटक असू शकतात. उदाहरणार्थ, जागतिक अर्थकारणाचा, तसेच सरकारी धोरणाचा होणारा परिणाम, उद्योग व्यवसायाचा बदलणारा कल, कर्जाच्या मूल्यांकन प्रक्रियेत होणारी दिरंगाई, उद्योजकांसंबंधी गैरसमज व कर्जफेडीला विलंब करण्याची मानसिकता. कर्जफेडीला विलंब करण्याची मानसिकता (विलफुल डीफॉल्टर) ह्याचे प्रमाण साधारणत: ४ ते ४.५ टक्के एवढे असेल.
जसे वैयक्तिक आयुष्यात चढउतार असतात तसेच व्यवसायातसुद्धा तेजीमंदीचे चक्र फिरत असते, त्यामुळे कधी कधी उद्योग आजारीदेखील होऊ शकतो. त्या वेळी त्याला सावरण्यासाठी आधाराची आवश्यकता असते; पण त्याला औषधं देण्याऐवजी त्याचे उच्चाटनच केले जाते. वरील सर्व कारणांमुळे उद्योजकांच्या अडचणी वाढतात आणि म्हणूनच लघुउद्योगांना भेडसावणार्‍या काही महत्त्वाच्या प्रश्नांचा आढावा घेण्याची आज नितांत गरज निर्माण झाली आहे.
लघुउद्योग जगतात भांडवलाचा स्रोत प्रामुख्याने बँक असते. उद्योगासाठी लागणारे भांडवल बँकेकडून पुरवले जाते. अर्थात हे भांडवल कर्जस्वरूपात पुरवले जाते. अर्थात हे कर्ज वैयक्तिक संपत्ती तारण ठेवूनच दिले जाते. वर सांगितलेल्या कारणांमुळे अडचणी येऊन जर उद्योजक सलग ३ महिने किंवा ९० दिवसांत कर्जाचे हप्ते फेडू शकला नाही तर त्याचे कर्ज अनुत्पादित (NPA) ठरवले जाते.
त्याचप्रमाणे त्यावर DRT, SARFAESI, IBC सारखे कायदे वापरून कर्ज वसुलीची प्रक्रियादेखील सुरू होते. उद्योजकाला सावरण्याची संधी देण्याऐवजी एक प्रकारे ‘कर किंवा मर’ अशी भूमिका घेतली जाते, कारण DRT, SARFAESI, IBC सारखे कायदे केवळ आणि केवळ वसुली करतात, पुनर्वसन नाही.
वास्तविक पाहता लघुउद्योजक हा मोठ्या प्रमाणात महत्त्वाकांक्षी असतो, त्याचा हेतू उद्योग वाढवण्याचा असतो. कॉर्पोरेट क्षेत्राप्रमाणे तो व्याजदरावर घासाघीस करत बसत नाहीत; पण चुकीची धोरणे राबवली गेल्यामुळे त्याचा उद्योग कोलमडतो व मोडकळीस येतो. असा ढासळलेला उद्योग परत उभा करणे अत्यंत कठीण आहे. ह्याव्यतिरिक्त उद्योजक परत उभा राहण्यास धजावत नाही. यामुळे उद्योजक मानसिकतापण निराशाजनक होते.
वरील सर्व प्रक्रियेमध्ये वेळ व पैसा यांचा प्रचंड प्रमाणावर अपव्यय होतो व बँक आणि उद्योजक यांच्या हाती काहीच लागत नाही. NPA हा प्रश्न अनुत्तरित राहून तो यक्षप्रश्न बनतो.
आज खरंच NPA हा मोठा monster झाला आहे. सद्य:स्थितीला देशातील NPA एकूण रक्कम ही साधारणत: १० लाख करोडपर्यंत असावी. ह्या रकमेपैकी साधारणत: ८० ते ८५ टक्के NPA ची रक्कम ही मोठ्या उद्योगपतींची असावी. आत्तापर्यंतच्या विश्‍लेषणावरून एकूण NPA च्या साधारणत: फक्त १३ टक्के रक्कम वसुली करण्यात आली आहे, म्हणजेच उर्वरित ८७ टक्के रक्कम ही वसूल करण्यात यश आलेले नाही. या प्रक्रियेमध्ये बँकांचा वेळ, कायदेशीर बाबींवर खर्च व पैसे बर्‍याच प्रमाणात खर्च झाले आहेत.
जर बँकांनी अनुत्पादित कर्जांपैकी २० ते २५ टक्के पैसे उद्योजकांना उद्योग पुनर्वसनासाठी दिले तर उद्योग सावरू शकण्यास नक्कीच खूप मोठ्या प्रमाणावर मदत होईल. तसेच आजारी उद्योगाला वेळेवर मार्गदर्शन केल्यास व अपमानकारक हाताळणी टाळल्यास हा प्रश्न काही प्रमाणात मार्गी लागू शकेल. BIFR for MSME, तसेच स्वायत्त मंडळाकडून कर्जाची पुनर्बांधणी आणि यशस्वी मोठ्या उद्योगांकडून नियंत्रण व पुनर्वसन केल्यास हा प्रश्न निश्चितच सुटण्यास मदत होऊ शकेल.
NPA ही बरेचदा लघुउद्योगासाठी तात्पुरती बिकट अवस्था असते, पण अवैचारिक व दृष्टिहीन धोरणामुळे ही अवस्था कायमस्वरूपी झाली आहे. बँकांकडून ग्राहक आणले जातात, पण टिकवले जात नाहीत असेच दृश्य दिसते. उद्योजकाबाबतीत साशंकता ह्यामुळे असे प्रकार घडतात.
आजसारखी परिस्थिती भविष्यातही राहिली तर उद्योजक आपल्या मुलांना या क्षेत्रात येण्याऐवजी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये काम करण्याचा सल्ला देतील व फक्त गुलामगिरीचीच मानसिकता तयार होईल आणि उद्योजक, उद्योजक न राहता नोकरदार बनेल.
उद्योग बुडाल्याने GDP कोसळेल, त्याचप्रमाणे बेकारीही वाढीस लागेल. नवीन उद्योग उभारणीवर आजच्या काळात भर दिला जातो; पण जुन्या लघुउद्योगांचे काय? ह्या प्रश्नाचापण विचार केला पाहिजे. फक्त बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना बोलावून उद्योग उभे राहणार नाहीत, तर देशातल्या कंपन्या ह्या बहुराष्ट्रीय कशा होतील, ह्याचाही विचार केला पाहिजे.
NPA चे प्रमाण, NPA ग्रस्त उद्योगाचा राष्ट्रीय अर्थकारणावर होणारा विपरीत परिणाम, कर्ज घेणार्‍या उद्योजकांचे प्रश्न, समस्या व अडचणी सरकारसमोर मांडण्यासाठी कर्जदारांच्या हितासाठी एका व्यावसायिक संघटनेची आवश्यकता आहे. ही संघटना सरकार, बँक, वित्तसंस्था व लघुउद्योगांचे व्यावसायिक सल्लागार ह्यांच्यात समन्वय घडवून आणण्यास मदत करेल.
लघुउद्योगातील थकीत कर्जावर ठोस शास्त्रीय उपाय झाल्यास हा प्रश्न सुटू शकेल. अर्थकारणाला वेग येईल व रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. सरकार, वित्तीय संस्था, लघुउद्योगाच्या विविध संघटना आणि लघुउद्योगांचे व्यावसायिक सल्लागार यांनी तातडीने एकत्र येऊन लघुउद्योगांची आणि लघुउद्योजकांची समस्या सोडवणे आवश्यक आहे.
– संजय ढवळीकर
9619186333
