Advertisement
प्रासंगिक

‘आत्मनिर्भर भारत’मध्ये शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त संधी : भाग-२

स्मार्ट उद्योजक® मासिक वर्षभर रजिस्टर पोस्टाने घरपोच मिळवा फक्त ₹५०० मध्ये. आजच वर्गणीदार व्हा! https://bit.ly/2YzFRct


मत्स्य शेती

योजना : प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस. वाय.) या योजनेअंतर्गत मत्स्योत्पादनात असलेल्या त्रुटी भरून काढणे आणि त्या उद्योगांना समर्थ बनवणे हा मूळ उद्देश असेल. पुढील पाच वर्षात ७० लाख टन इतके मत्स्य उत्पादन करण्याचे ध्येय या योजनेमार्फत ठेवले गेले आहे. यात सोबत अजून एक योजना आहे ती म्हणजे देशाच्या आतील भागात मत्स्यशेतीला प्रोत्साहन देणे व त्यातील अडचणी दूर करणे.

संधी : या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना अनेक रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. तसेच पारंपारिक मासेमारी करणाऱ्या समाजासाठीसुद्धा यामध्ये अनेक संधी आहेत, कारण या विषयात ते परंपरागत तज्ज्ञ आहेत (आणि हे विधान मी शंभर टक्के अनुभवातून करतो आहे, कारण या क्षेत्रात काम करणारे काही कोळी बांधव माझे जवळचे मित्र आहेत.)

फक्त ₹२२२ मध्ये स्मार्ट उद्योजक® मासिकाच्या डिजिटल आवृत्तीचे आजीवन वर्गणीदार व्हा.

या वर्गणीसोबत काय काय लाभ मिळतील हे पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा : https://rzp.io/l/37lxSO3N9p

डेअरी प्रोसेसिंग विषयात उल्लेख केल्याप्रमाणे अनेक संधी आहेतच, परंतु इथे अजून एक मोठी संधी आहे (आणि हे मी गमतीने म्हणत नाहीयेय) – मासे या विषयातील विविध खाद्यप्रकार बनवणे, हा एक खूप मोठा व्यवसाय आहे. अनेक हॉटेल, खानावळी किंवा घरगुती जेवणाचे उद्योग या एका विषयावर चालतात. त्यांच्यासाठी ही एक मोठी संधी असेल.


मायक्रो फुड एंटरप्राइज

योजना : बरेच शेतकरी स्वयंसहायता गट (सेल्फ हेल्प ग्रुप), शेती सहकारी संस्था आणि शेती उत्पादक संस्था छोट्या प्रमाणावर विविध प्रकारची खाद्य उत्पादने तयार करत असतात. या सगळ्या मायक्रो फुड एंटरप्राइज विभागात मोडतात. अशा संस्थांना तांत्रिक बाबतीत सुधारणा आणि प्रगती करण्यासाठी तसेच एफएसएसएआय (FSSAI) मानांकन मिळवण्यासाठी मदत पुरवण्याची योजना आहे.

या अंतर्गत या सर्व लघुउद्योग आस्थापनांना स्वतःचा ब्रॅण्ड निर्माण करण्यासाठी व मार्केटिंगसाठी मदत करण्यात येईल. या सर्व आस्थापनांना किरकोळ बाजारपेठेसोबतच निर्यातीच्या संधी निर्माण करून त्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी आरोग्य व सुरक्षा संबंधित मानके वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

संधी : अनेक गावागावांमधून महिला बचत गट तसेच लहान सहकारी संस्था कार्यरत असतात. त्या मुख्यतः त्या विभागाचे वैशिष्ट्य असणाऱ्या खाद्यपदार्थांची निर्मिती करत असतात, परंतु त्यांना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध नसते. तसेच तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध नसल्यामुळे गुणवत्ता आणि उत्पादनक्षमता सुधारण्यासाठी किंवा इतर नोंदणी मिळवून बाजारपेठेत जाण्यासाठी सहाय्य उपलब्ध नसते. अशा अनेक आस्थापनांना या योजनेद्वारे निश्चित फायदा होईल.

बऱ्याच ठिकाणी गावागावात रोजगार निर्माण झाल्यामुळे स्थलांतर कमी होईल, परंतु त्या गावात इतर सुविधासुद्धा येऊ शकतील. जिथे अशा प्रकारच्या व्यवसायाला संधी आहे, तिथे विजेची गरज निश्चित लागू शकते आणि सोलार क्षेत्रासाठी हीसुद्धा एक महत्त्वाची संधी आहे.


सीए तेजस पाध्ये यांनी नुकत्याच घोषित झालेल्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ या केंद्र सरकारच्या अभियानाचा विस्तृत अभ्यास करून याचा सामान्य उद्योजकाच्या दृष्टिकोनातून कसा लाभ घेता येईल याचे या लेखमालेच्या माध्यमातून विवेचन केले आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे कर्ज आणि अनुदान याच्यापलीकडे उद्योजकांसाठी या अभियानात बऱ्याच लाभकारक गोष्टी सामावलेल्या आहेत. या दृष्टीने प्रत्येक उद्योजकाने ही लेखमाला संपूर्ण वाचावी आणि आपल्या भविष्याच्या दृष्टीने योजना आखाव्यात.
संपूर्ण लेखमाला वाचण्यासाठी : https://udyojak.org/tag/atmanirbhar-bharat-series/

मधुमक्षिका पालन

योजना : मधुमक्षिकापालन ग्रामीण भागातील एक मुख्य उद्योग आहे. मधुमक्षिकापालन करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत निर्माण करण्यासाठी ही योजना आखली आहे. यामध्ये विकास केंद्रे उभारणे, मध गोळा करण्यासाठी तसेच साठवणूक करण्यासाठी केंद्रे उभारणे, मार्केटिंगच्या सोयी निर्माण करणे तसेच इतर मूल्यवर्धित सेवा पुरवणे अशा सर्व गोष्टींसाठी खर्च करण्याची ही योजना आहे.

संधी : या योजनेत मुख्यतः स्त्रियांसाठी रोजगार निर्माण करण्याची योजना आहे. यामध्ये मधुमक्षिकापालन करणाऱ्यांचे उत्पन्न तर वाढेलच, पण त्यासोबत ग्राहकांना चांगल्या गुणवत्तेचे मध उपलब्ध होऊ शकेल. या क्षेत्रात पारंपारिकरीत्या काम करणाऱ्या ग्रामीण विभागातील लोकांसाठी ही एक खूप मोठी संधी असू शकेल. तसेच या क्षेत्रातील तंत्रज्ञासाठीसुद्धा ही एक संधी आहेच.


टॉप-टू-टोटल

योजना : अतिशय क्रिएटीव्ह नाव असलेली योजना. टॉप अर्थात टोमॅटो ओनियन आणि पोटॅटो या फळभाज्यांच्या उत्पादनासाठी ऑपरेशन ग्रीन संकल्पना आणली होती. जी आता टॉप-टू-टोटल अर्थात सर्व व भाज्या आणि फळांसाठी लागू केली जाईल.
या योजनेअंतर्गत जास्त उत्पादन क्षेत्रातून कमी उत्पादन क्षेत्रात वाहतूक करण्यासाठी ५० टक्के अनुदान दिले जाईल. याशिवाय भाज्यांच्या शितगृहे व इतर ठिकाणी होणाऱ्या साठवणुकीसाठी पन्नास टक्के अनुदान देण्याचीसुद्धा योजना आहे.

संधी : या योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या भाजी व फळांचे होणारे नुकसान कमी होईल आणि त्यांना निश्चितच चांगला मोबदला मिळेल. वाहतूक आणि साठवणूक खर्च कमी असल्यामुळे ग्राहकांना फळे व भाज्या कमी किमतीत उपलब्ध होऊ शकतील.

शीतगृहनिर्मिती शेती उत्पादन क्षेत्राजवळ होण्याची शक्यता असल्यामुळे या क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांसाठी एक मोठी संधी असेल. शीतगृहासाठी लागणारी वीज स्वस्तात उपलब्ध करून देताना सोलार क्षेत्रासाठीसुद्धा मोठी संधी आपसूकच निर्माण झालेली आहे.


वनौषधी लागवड व उत्पादन (हर्बल कल्टिवेशन)

योजना : भारतीय वनौषधींचे महत्त्व आता संपूर्ण जगाने मान्य केलं आहे. आयुर्वेदाला जगन्मान्यता मिळण्यास सुरुवात झालेली आहे. भारतातील अनेक प्रांतात विविध वनौषधी उगवतात, परंतु अजूनही वनौषधी लागवड व उत्पादन क्षेत्र पूर्णपणे संघटित नाही.

भारतीय वनौषधींची मागणी लक्षात घेता पुढील दोन वर्षात दहा लाख हेक्टर जमिनीवर वनौषधी उत्पादन घेण्याची योजना आहे.

संधी : या सर्व वनौषधींसाठी प्रादेशिक बाजारपेठांचे जाळे निर्माण केले जाईल. ज्यायोगे याच क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना त्यांचे उत्पादन चांगल्या प्रमाणात विक्रीची संधी मिळेल. तसेच प्रादेशिक बाजारपेठा निर्माण झाल्याने तिथेसुद्धा रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध होऊ शकतील.

या प्रकल्पामुळे एकंदरीत वनौषधी उत्पादन होणाऱ्या त्या विभागाचा सर्वांगीण विकास होऊ शकतो. या सोबतच आयुर्वेदिक क्षेत्रात काम करणारे वैद्य, अशा औषधनिर्मितीची माहिती असणारे जाणकार तज्ज्ञ, आयुर्वेदिक औषधांची निर्मिती करणारे उद्योग, अशा औषधनिर्मितीसाठी लागणारी यंत्रे (मशीन) बनवणारे उद्योजक, अशा अनेक व्यावसायिकांसाठी आणि उद्योगांसाठीसुद्धा यामुळे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष व्यावसायिक आणि रोजगार संधी निर्माण होतील.

याशिवाय आवश्यक वस्तु अधिनियम कायदा १९५५ अर्थात इसेन्शियल कमोडिटी अॅक्ट 1955 या कायद्यात सुधारणा करून शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी चांगली किंमत मिळावी यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. (या कायद्याविषयी माझा अभ्यास  नसल्याने यावर फार भाष्य करू शकत नाही.)

शेती आणि शेतकरी या सर्वांसाठी असलेल्या या योजनांचा आपण दोन भागात आढावा घेतला आहे.

त्याचा अवश्य लाभ घ्यावा. पिकाची राखण करण्यासाठी शेतकऱ्यानं किती काळजी घेतली पाहिजे, याविषयी तुकाराम एका अभंगात म्हणतात,

सेत आले सुगी सांभाळावे चारी कोण।
पिका आले परी केले पाहिजे जतन।।

शेतकऱ्याला सदैव जागरूक राहण्याचा, नित्य सावध राहण्याचा सल्ला देणारा हा अभंग. एखाद्यानं अपार कष्ट करून एखाद्या सुंदर गोष्टीची निर्मिती केली आणि नंतर तिचं रक्षण करण्याच्या बाबतीत हलगर्जीपणा केला, तर निर्माण केलेलं सगळं गमावून बसण्याचा धोका निर्माण होतो. (पूर्ण अभंग शेतकऱ्यांनी जरूर वाचवा). तसेच या योजनांबाबत आपले शेतकरी बंधू भगिनी जागरूक राहावेत हीच सदिच्छा.

– सीए तेजस पाध्ये
(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट असून MSME क्षेत्रांसाठी असलेल्या योजनांवर त्यांचा विशेष अभ्यास आहे.)
संपर्क : 98202 00964

स्मार्ट उद्योजक® मासिकात तुमची कथा किंवा तुमची मुलाखत प्रसिद्ध करू इच्छित असाल, तर येथे क्लिक करा. : https://bit.ly/3bPrfMd


Free Newsletter on WhatsApp & Telegram

'स्मार्ट उद्योजक'चे उद्योजकता आणि व्यवसायविषयक लेख वाचण्यासाठी जोडले जा : WhatsApp ग्रुपवर आणि टेलिग्राम चॅनेलवर.

error: Content is protected !!