उद्योजकता विकास

जालन्यामध्ये २ हजार ४६८ प्रशिक्षणार्थींचे पूर्ण झाले कौशल्य विकास 'प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियाना'अंतर्गत झाले प्रशिक्षण

'स्मार्ट उद्योजक' मासिक वर्षभरासाठी घरपोच मागवून वाचा फक्त रु. ५०० मध्ये!

आजच वर्गणीदार व्हा! https://imjo.in/Xx7Uq6

Print this Page

राज्यातील युवक व युवतींसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण अभियान म्हणजे आर्थिक सक्षमता प्रदान करणारे मूलभूत केंद्र ठरले आहे. राज्य शासनाच्या कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागामार्फत ‘प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान’ यशस्वीपणे राबवण्यात येत आहे. या माध्यमातून राज्यातील अनेक सुशिक्षित बेरोजगार युवक, युवतींना आजपर्यंत विविध क्षेत्रात रोजगार प्राप्त झालेला आहे.

प्रशिक्षणानंतर उत्तीर्ण उमेदवारांना नोकरी व स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याने खऱ्या अर्थाने युवकांना आर्थिक संपन्नता मिळते. त्यामधूनच युवावर्ग स्वत:च्या विकासासोबतच देशाच्या आर्थिक विकासाला हातभार लावत आहे. यामुळेच देशाच्या विकासाची वाटचाल अधिक समृद्ध होत आहे. जालना जिल्ह्यातील युवक युवतींना प्रमोद महाजन कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास अभियानाच्या माध्यमातून कौशल्यावर आधारित प्रशिक्षण देऊन त्यांना त्यांच्या पायावर उभे करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. चालू वर्षात जिल्ह्यात या योजनेंतर्गत ७९ प्रशिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून २ हजार ४६८ प्रशिक्षणार्थींनी त्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे.

Advertisement

कौशल्य विकास अभियानांतर्गत १८ ते ४५ वयोगटातील किमान पाचवी उत्तीर्ण असलेल्या व त्यापुढील शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना त्यांच्या आवडीच्या क्षेत्रातील कौशल्य विकासाचे विनामुल्य प्रशिक्षण देण्यात येते. गारमेंट, ब्युटिशियन, लॉजिस्टिक, ऑटोमोबाईल, आयटी, संगणक, डिजिटल फोटोग्राफी, व्हिडीओग्राफी, बांधकाम, सिक्युरिटी, इलेक्ट्रॅानिक्स, प्लंबर आदी विविध क्षेत्रामधील प्रशिक्षण या अभियानाच्या माध्यमातून देण्यात येत आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जाती, विमाप्र, इमाव, खुला वर्ग, अल्पसंख्यांक व प्रकल्पग्रस्त अशा सर्व प्रर्वगातील युवक व युवतींना देण्यात येत असलेल्या प्रशिक्षणासाठी उत्पन्नाची कोणतीही मर्यादा नाही. यामुळे सर्वच स्तरातील उमेदवारांना प्रशिक्षणासाठी समान संधी प्राप्त झाली आहे.

प्रमोद महाजन कौशल्य विकास अभियानाची ठळक व्युहरचना

  • उमेदवारांची नोंदणी करणे, रोजगार क्षेत्रातील पेठेतील मागणीनुसार नोंदणीकृत प्रशिक्षण संस्थाच्या माध्यमातून व्हि.टी.पी. (Vocational Training Provider) बायोमॅट्रीक पद्धतीने उमेदवाराची उपस्थिती नोंदवून त्यांना बाजारपेठेतील/उद्योगाच्या मागणीनुसार कौशल्य आधारित प्रशिक्षण देऊन रोजगार अथवा स्वंयरोजगार उपलब्ध करूण देणे.
  • कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमाकरीता उपलब्ध पायाभूत सूविधांचा महत्तम वापर करून आवश्यकतेनुसार अधिक सुविधा निर्माण करणे.
  • विविध विभागाअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्‍या कौशल्य विकास योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी एका छत्राखाली आणणे.
  • कुशल मनुष्यबळाची मागणी व पुरवठ्याचे नियमित सर्वेक्षण व संशोधन करून रोजगार बाजार माहिती प्रणालीच्या (LMIS) आधारे मनुष्यबळाचे नियोजन करणे.
  • कौशल्य विकासाठी आवश्कतेनुसार नव-नवीन अभ्यासक्रम तयार करणे व त्यांचे प्रमाणीकरण करणे.
  • उच्च व तंत्र शिक्षण, शालेय शिक्षण, विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्था या सर्वांच्या सहभागातून शिक्षण व प्रशिक्षणाच्या विविध स्तरावर व्यावसायिक प्रशिक्षणाचा अंतर्भाव करुन त्यांची रोजगारा विषयी क्षमता बांधणी करण्यासाठी व कार्यपद्धती आखण्यासाठी नियोजन करणे व संबधित विभागानी त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी उत्प्रेरकाची भूमिका बजावणे.
  • कौशल्य विकास कार्यक्रमासाठी उद्योग समूहांच्या सी. एस. आर. निधीचा सहभाग घेणे.
  • कौशल्य विकास कार्यक्रमामध्ये उद्योग समूह व खाजगी संस्थाना सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर सहभागी करून घेणे.
  • कौशल्य विकासाच्या कार्यक्रमाअंतर्गत प्रशिक्षित उमेदवारांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव देऊन रोजगार क्षमता वाढविण्याकरिता शिकाऊ उमेदवारी कार्यक्रमाचा विस्तार करणे.
  • पारंपारिक किंवा प्रत्यक्ष कामातून कौशल्य धारण केलेल्या उमेदवारांच्या कौशल्याचे प्रमाणीकरणाद्वारे त्यांची रोजगार क्षमता वाढवणे.
  • उद्योजकता व स्वंयरोजगाराला चालना देण्यासाठी अर्थसहाय्य करणाऱ्‍या सर्व महामंडळाच्या योजनांचे सुसूत्रीकरण करून त्यांची अंमलबजावणी एकात्मिक ई-प्रशासन संगणकीय प्रणालीद्वारे करणे.
  • कौशल्य विकासासंबंधी अधिक मनुष्यबळ मागणीची ११ क्षेत्रे :
  • MES (MODULAR EMPLOYABLE SKILLS) एकूण ७२ सेक्टर मधील ५९६ अभ्यासक्रम उपलब्ध असून त्यापैकी जास्त मागणी असलेले ११ सेक्टर निश्चित केले असून त्यामध्ये जास्तीत जास्त प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन आहे.
  • बांधकाम क्षेत्र, उत्पादन व निर्माण क्षेत्र, वस्त्रोद्योग क्षेत्र, ऑटोमोटीव्ह क्षेत्र, अतिथ्य / आदरातिथ्य क्षेत्र, आरोग्य देखभाल क्षेत्र, बँकींग, वित्तिय सेवा व विमा क्षेत्र, संघटीत किरकोळ विक्री क्षेत्र, औषधोत्पादन व रसायन क्षेत्र, माहिती तंत्रज्ञान व संलग्न क्षेत्र, कृषी प्रक्रिया क्षेत्र.

प्रशिक्षण संस्थांची नोंदणी :

महाराष्ट्र कौशल्य विकास सेासायटीच्या www.mssds.in / www.mahaswayam.in या वेब पोर्टलवर प्रशिक्षण देणाऱ्‍या संस्थाना व्होकेशन ट्रेनिंग प्रेाव्हाईडर (VTP) म्हणून ऑनलाईन नोंदणी करण्याची सुविधा आहे. संस्था नोंदणी विनामुल्य आहे. संस्था तपासणीकरिता रुपये ५०००/- तपासणी फी. (ज्या संस्था NSDC/SSC द्वारे मान्यता प्राप्त असतील तर त्यांना यातून सूट आहे) संस्था सूचिबद्ध करण्याकरिता रुपये १०,०००/- इनपॅनलमेंन्ट फी.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘स्कील इंडिया’ या संकल्पनेस अनुसरुन महाराष्ट्र राज्याने महाराष्ट्र, रोजगारयुक्त महाराष्ट्र हे ध्येय समोर ठेवले असून राज्यातील युवक-युवतींचे कौशल्य विकासाद्वारे सक्षमीकरण करणे, अधिक मागणी असलेल्या उद्योग सेवा व तत्सम क्षेत्रात रोजगार व स्वंयरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देत परिवार व समाजाला एक उत्पादक सदस्य म्हणून आपले भावी आयुष्य समर्थपणे घडवता यावे यासाठी कौशल्य विकासासंबधी सर्व समावेशक अभियान यशस्वीपणे राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील अधिकाधिक तरुण, तरुणींनी कौशल्यावर आधारित प्रशिक्षण घेऊन आपले भावी आयुष्य समर्थपणे घडवावे, एवढेच या निमित्ताने.

– अमोल महाजन
(लेखक जालना जिल्ह्याच्या जिल्हा माहिती कार्यालयात कार्यरत आहेत.)
सौजन्य : महान्युज

Help-Desk
%d bloggers like this: