Advertisement
कृषीउद्योग

पालघर जिल्ह्यातील आदिवासींच्या बचतगटांना जिल्हा परिषदेकडून कुक्कुटपालनासाठी आर्थिक सहकार्य

कुक्कुटपालन केवळ छंद किंवा पूरक व्यवसाय न राहता अर्थार्जनाचा स्वतंत्र व्यवसाय झालेला आहे. पारंपरिक पद्धतीने एक व्यक्ती थोड्याच पक्षांचे संगोपन करू शकेल, परंतु शास्त्रोक्त पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात पक्षांचे संगोपन केल्यास त्यापासून निश्चितपणे अपेक्षित लाभ मिळण्यास मदत होईल. या उद्देशाने नोंदणीकृत आदिवासी बचतगटांना कुक्कुटपालन स्थापन करून प्रशिक्षण देण्याची योजना मंजूर करण्यात येत आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१७-१८ अंतर्गत रु. २० लाख रक्कमेच्या अनुसूचित जमातीच्या बचतगटांना कुक्कुटपालन व्यवसाय करण्यास या योजनेस मान्यता मिळाली. सदर योजनेतून प्रती बचतगट ५ लाख रुपये अनुदान मंजूर करण्याच्या प्रस्तावित आहे. सदर योजना ही गट अ मध्ये मंजूर करण्यात आलेली असून सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आदिवासी विकास विभागाचा २३ जून २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार अ गटातील मंजूर योजनेसाठी आदिम जमातीच्या लाभार्थ्यांच्या बचतगटांना शंभर टक्के अनुदान देय असून इतर आदिवासी लाभार्थ्यांच्या बचतगटांना ८५ टक्के अनुदान देय आहे. जव्हार, वाडा, विक्रमगड व मोखाडा या तालुक्यातील प्रत्येक तालुक्यातील एका बचतगटाची निवड करण्यात येईल.


मनाची मशागत करून त्यात उद्योजकीय संस्काराचे बीज पेरणारे नितीन साळकर यांचे 'उद्योजकीय मानसिकता' हे सदर वाचा 'स्मार्ट उद्योजक' मासिकात. मासिकाचे वर्गणीदार होण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा : https://goo.gl/D3CmYr (Advt)

ही योजना जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद पालघर यांच्यामार्फत राबविण्यात येईल. मंजूर योजना राबविण्याच्या अनुषंगाने बचतगटांना कुक्कुटपालन बांधकाम करणेकरिता निधी वितरित करतील.

पात्र बचतगटांची निवड केल्यानंतर पोल्ट्री (कुक्कुटपालन) फार्मच्या शेड बांधकामाकरिता अनुदेय रक्कमेच्या रक्कमेतून खालील प्रमाणे निधी वितरित करतील, बचतगटांची निवड झाल्यानंतर २० टक्के रक्कम, प्लींथपर्यंत व दोन्ही बाजूचे भिंतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर २० टक्के रक्कम, जाळी व छताचे पत्रे व लोखंडी अँगल / लोखंडी पोल खरेदीसाठी ५० टक्के रक्कम पोल्ट्री (कुक्कुटपालन) फार्मच्या शेड बांधकाम योजनेच्या निकषाप्रमाणे पूर्ण झाल्याबाबत पशुधन विकास अधिकारी व बांधकाम खाते यांचा तांत्रिक दाखला प्राप्त झाल्यावर उर्वरित १० टक्के रक्कम जिल्हा पशु संवर्धन अधिकारी नामांकित एजेंसी (उदा. सगुना, व्यंकटेश, गोदरेज इत्यादी) यांच्याकडून पक्षी, अनुषंगिक साहित्य व पशु खाद्य इत्यादी बाबत दर मागवून तुलनात्मकदृष्ट्या ज्यांचे दर कमी आहे अशा दरांना गठीत समितीची मान्यता घेऊन पक्षी, अनुषंगीक साहित्य व पशुखाद्य तयार करून बचतगटात देतील.

Subscribe ‘Smart Udyojak’ Magazine

जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी हे योजनेसाठी निवड केलेल्या बचतगटातील सर्व सभासदांना पंधरा दिवसांचे प्रशिक्षण व पोल्ट्री (कुक्कुटपालन) व्यवस्थापनाबाबतचे प्रशिक्षण त्यांच्या देतील व तसे शासनाचे प्रमाणपत्र सदर बचत गटातील सदस्यांना प्रदान केले जाईल. त्यासाठी प्रती बचतगट कमाल रु. ३७,५०० एवढा खर्च अनुज्ञेय राहिल. उपरोक्त अनुदान अदा करतेवेळी स्वयंसहाय्यता बचतगटाचे नावे असलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकेतील खात्यात जमा करण्यात येईल. जिल्हा पुशसंवर्धन अधिकारी पालघर नोंदणीकृत स्वयंसहाय्यता बचत गटांकडून स्थानिक वर्तमानपत्रात तसेच विविध मार्गाने जाहिरात करुन विहित नमुन्यात प्रस्ताव/अर्ज प्राप्त करतील. प्राप्त अर्जाची छाननी करुन प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, जव्हार यांनी नेमलेल्या खालील समितीस सादर करुन समितीच्या मान्यतेने निवड करतील.

योजनेच्या अटी :

  • बचतगट हे नोंदणीकृत असावेत.
  • बचतगटातील सर्व सभासद हे आदिवासीच असावेत.
  • बचतगटातील कमीतकमी एका लाभार्थ्याकडे त्यांच्या नावे किमान एक एकर जमीन, बारमाही पाणी, वीज इ. सुविधा असणे आवश्यक आहे.
  • कुक्कुटपालनासाठीचे क्षेत्र/ जमीन बचतगटांना किमान पाच वर्ष वापरण्यास देत असल्याबाबत जमीन मालक व बचतगटातील सर्व सदस्य यांनी रु. शंभरच्या स्टॅम्प पेपरवर रजिस्टर हमी पत्र द्यावे लागेल. यासाठी आवश्यकतेनुसार जमीन मालकास मोबदला म्हणून बचतगटाने ठरविल्यानुसार भाडे करार करावा.
  • बचतगटाकडे बँकेकडे असलेल्या खात्यातील व्यवहार हा चालू असलेला असावा.
  • बचतगटास अनुज्ञेय असणारी अनुदानाची रक्कम ही राष्ट्रीयकृत बँकेतील खात्यावरच दिली जाईल. अनुदानाची रक्कम रोखीने देता येणार नाही.
  • सदर योजनेचे काम बचत गटामार्फत व्यवस्थित चालू ठेवण्यात येईल. तसेच बचतगटाच्या सभासदांमध्ये कोणताही वाद विवाद होणार नाही याबाबत जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांना शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर हमी पत्र करुन द्यावे लागेल.
  • बचतगटास देण्यात आलेले कुक्कटपालन हे भाड्याने देता येणार नाही अथवा विकता येणार नाही. त्याबाबत बचतगटास जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांना रु. शंभरच्या स्टॅम्पपेपरवर हमी पत्र द्यावे लागेल.
  • सदर बचतगटास मिळालेल्या आर्थिक उत्पन्नाचा त्रैमासिक अहवाल जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांना सादर करावा लागेल.
  • सदर योजनेसाठी मंजूर लक्षांकाप्रमाणे पात्र बचतगट न मिळाल्यास लक्षांक वर्ग करणे अथवा कमी करणे याबाबतचे अधिकार प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास, जव्हार यांना राहिल.
  • बचतगटास व्यवसायाच्या जागी खालीलप्रमाणे शेडच्या दर्शनी भागावर मार्बल टाईल्स वर फलक लावणे बंधनकारक राहिल.
  • जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांनी सदर योजनेपासून उत्पादित होणाऱ्या कोंबडीचे (मांस) आश्रमशाळा/वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांकरिता पुरवठ्याबाबत विहीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन सदर बचत गटांना प्राधान्य देण्यात यावे.
  • जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांनी प्रकल्पाची छायाचित्रांसह यशोगाथा तयार करणे तसेच योजने विषयी सर्व माहिती उदा. बचतगटांची यादी, कुक्कुटपालनाचे फोटो यशोगाथा प्रकल्प कार्यालयास सादर करण्यात यावी.

सदर योजनेचे पर्यवेक्षण प्रकल्प कार्यालयातील आदिवासी विकास निरीक्षक, तसेच संबंधित तालुक्याचे पशुधन विकास अधिकारी यांच्यामार्फत केले जाईल.

स्रोत : महान्युज


Smart Udyojak | e-Magazines | All Issues

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE
Help-Desk
%d bloggers like this: