जाणून घ्या ‘स्टार्टअप इंडिया’ योजना नेमकी काय आहे?

मोदींनी नवकामगार तसेच पर्यावरण कायद्यांना लागू करण्यासाठी स्वप्रमाणन योजनादेखील जाहीर केली. ते म्हणाले की, उद्योग सुरू होण्याच्या आधी पहिल्या तीन वर्षांत कोणतेही परीक्षण केले जाणार नाही. देशात नव्या विचारांच्या तंत्रज्ञानावर आधारित या नव्या उद्योगांसाठी एक व्यापक पेटंट व्यवस्थादेखील आणली जाईल. पेटंट नोंदणीकरणात या उद्योगांना नोंदणी शुल्कात ८० टक्के सूट दिली जाईल.

दहा महत्त्वाच्या तरतूदी…

• स्टार्टअपना आर्थिक मदतीकरिता १० हजार कोटी रुपयांचा निधी
• स्टार्टअपना पहिली तीन वर्षे आयकर सवलत
• व्हेंचर कॅपिटल गुंतवणुकीला कॅपिटल गेन्स टॅक्स नाही.
• एकच दिवसात स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी पोर्टल आणि मोबाइल अँपच्या माध्यमाने वाटप प्रक्रिया
• स्वप्रमाणनची सुविधा, भारताला स्टार्टअप हब बनविणार
• पेटंट प्रक्रियेचे सुलभीकरण, पेटंट शुल्कात ८० टक्क्यांपर्यंत घट
• चार वर्षांत दोन हजार कोटी रुपयांचा क्रेडिट गॅरंटी निधी
• सरकारी खरेदीत स्टार्टअपना सवलत
• नवविचारांच्या प्रोत्साहनासाठी अटल आविष्कार योजना
• पाच लाख शाळांमध्ये १० लाख विद्यार्थ्यांसाठी नवविचार कार्यक्रम

स्टार्टअप उद्योजकांच्या पहिल्या संमेलनाला संबोधित करताना नरेंद्र मोदींनी त्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी एका कृती कार्यक्रमाचीदेखील घोषणा केली. या उद्योगांना देशात संपत्ती तसेच रोजगार निर्माते म्हणून महत्त्वाचे मानले जात आहे.

जगभरात स्टार्टअपची तिसरी मोठी संख्या भारतात आहे. सरकार या उद्योगांना सरकारी खरेदी कंत्राटे घेण्याबाबतच्या निकषांमध्येही अनेक प्रकारची सूट देईल. स्टार्टअप उद्योगांना सरकारी कंत्राटातील अनुभव तसेच व्यापाराच्या मर्यादांच्या बाबतीत सूट दिली जाईल.

या प्रसंगी मोदी म्हणाले, “नवउद्यमींनी कमावलेल्या नफ्यावर व्यवसाय सुरू होण्याच्या आधी पहिल्या तीन वर्षांत आयकरातून सूट दिली जाईल. अशा उद्योगांत आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना देण्यासाठी उद्योजकांना त्यांची संपत्ती विकल्यास वीस टक्के लावण्यात येणार्‍या आर्थिक लाभकरातूनही सूट देण्यात येईल. ही सूट सरकारद्वारे मान्यताप्राप्त उद्योगनिधीकोषांमध्ये गुंतवणूक केल्यासही लागू केली जाईल.

पंतप्रधान म्हणाले की, दिवाळखोरी कायद्यात स्टार्टअप उद्योगांना व्यापार बंद करण्यासाठी सरळसोपे बाहेर पडण्याचे पर्याय देण्याची तरतूद केली जाईल. त्याअंतर्गत ९० दिवसांच्या कालावधीतच स्टार्टअप आपला व्यवसाय बंद करू शकतील.

स्टार्टअपसाठी १९ कलमांचा कृती कार्यक्रम सादर करताना मोदी म्हणाले की, भांडवली लाभकरात सूट दिल्याने स्टार्टअपदेखील एमएसएमईच्या बरोबरीत येतील. स्टार्टअपमध्ये सूटयोग्य बाजारमूल्यांवर मिळणार्‍या आर्थिक सक्षमतेनुसार प्राप्तकर्त्यांना कर द्यावा लागतो.

स्वप्रमाणनावर आधारित अनुपालन व्यवस्थेमुळे स्टार्टअपवर नियामकांचा बोजा कमी होईल. स्वप्रमाणन अनुपालनाच्या या व्यवस्था कर्मचार्‍यांना ग्रॅच्युईटीचे प्रदान, कंत्राटी कामगार, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कोश, पाणी आणि वायू प्रदूषणाच्या कायद्यांमध्ये उपलब्ध असेल.

सरकारचे स्टार्टअप इंडिया अभियान देशात नवे चैतन्य निर्माण करण्यासाठी, उपयुक्त वातावरण निर्माण करण्यासाठी, चालना देण्यासाठी आहे, ज्यातून अर्थकारणाला चालना मिळेल त्याचबरोबरीने देशात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

पंतप्रधान म्हणाले की, सरकार आणि नियामक संस्थांशी चर्चा करण्यासाठी एक अ‍ॅप आणि वेब पोर्टलदेखील सुरू केले जाईल. पेटंटच्या अर्जांना कमी खर्चात परीक्षणासाठी कायदेशीर समर्थनदेखील दिले जाईल. त्यातून स्टार्टअपलादेखील बौद्धिक संपदा अधिकारांच्या बाबतीत जागृती आणता येईल आणि त्या आपल्या आयपीआरची सुरक्षा आणि त्यांचे व्यावसायिकीरणदेखील करू शकतील.

स्टार्टअपच्या बाबतीत सरकारी खरेदीच्या नियमांत सूट दिली जाईल, त्यामुळे स्टार्टअपलादेखील अन्य अनुभवी उद्योजक तसेच कंपन्यांच्या बरोबरीने मंच उपलब्ध होईल. स्टार्टअपला आर्थिक सक्षमतेचे पाठबळ देण्यासाठी सरकार २ हजार पाचशे कोटी रुपयांचा प्रारंभिक कोष तयार करेल ज्यामध्ये पुढील चार वर्षांच्या दरम्यान सुमारे १० हजार कोटी रुपयांचा कोष असेल.

या कोषाचे व्यवस्थापन खासगी क्षेत्रातील व्यावसायिक करतील, तर जीवन विमा मंडळ त्यात सहगुंतवणूकदार असेल. याशिवाय स्टार्टअपसाठी तयार करण्यात आलेल्या कर्जहमी कोषातून बँकिंग प्रणालीतूनही स्टार्टअपसाठी उद्योगकर्जाचा प्रवाह असेल. या कोषातून जोखमीच्या बदल्यात हमी उपलब्ध असेल. सरकारच्या वतीने एक राष्ट्रीय कर्जहमी ट्रस्ट कंपनी तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यात पुढच्या चार वर्षांत दरवर्षी ५०० कोटी रुपये अर्थसंकल्पातून दिले जातील.

– टीम स्मार्ट उद्योजक