भारताच्या पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन यांनी एक फेब्रुवारी २०२० रोजी अनेक क्रांतीकारी बदल सुचवले. २२ मार्च २०२० नंतर कोविद-१९ म्हणजे कोरोना या साथीच्या रोगामुळे करदात्यांना काही सवलती दिल्या आहेत.
डेडलाईन वाढवली
कंपोजीट व्यापारी सोडून सर्वच व्यापार्‍यांना मासिक फॉर्म तीन-बी फॉर्म अपलोड करावाच लागतो. शून्य उलाढाल असेल तरी ३-बी नील रिटर्न फॉर्म भरली नाही तर विलंब शुल्क अनिवार्य असते. प्रारंभ काळ म्हणजे जुलै २०१७ पासून ते फेब्रुवारी २०२० पर्यंत जीएसटी विवरण पत्र फॉर्म ३-बी केले नसेल तर लेट फीचे अभय दिले आहे. त्यासाठी ३० सप्टेंबर पर्यंतचे फॉर्म ३-बी मात्र रेग्युलर भरावे लागतील.
छोट्या म्हणजे ५ कोटीपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असणार्‍या व्यापार्‍यांना आता कमाल लेट फीज फक्त ५०० रुपयेच लागेल.
जून २०२० पर्यंतचे जीएसटीचे विवरणपत्र विलंबाने सादर होत असेल तर त्यासाठी लेट फी भरवयाची गरज नाही. मात्र टॅक्स उशिराने भरत असल्यामुळे व्याज मात्र द्यावे लागेल. करकपातीच्या इलेक्ट्रॉनिक विवरणपत्राची मुदत ३१ मे २०२० ऐवजी ३० जून २०२० ही अंतिम तारीख असेल.
नॉन टॅक्स ऑडिट करदात्याना आयकर विवरणपत्र अपलोड करण्याची अतिम तिथी असते ३१ जुलै. कोरोना इफेक्टमुळे अंकेक्षण सक्तीच्या नसणार्‍या करदात्याना ३० नोव्हेंबरपर्यंत रीलीफ देण्यात आला आहे.
अनुत्पादक कर्जे
कर्जाचे हफ्ते नियमित भरणारे कर्जदार स्टँडर्ड ग्राहक मानले जातात. बँकच्या कर्जदाराकडे पुरेसा निधी नसेल तर त्याला ईएमआय वेळेवर देणे नसते. पैशाचे चक्र सतत फिरत नसले तर बँक अशा कर्जदाराचे नाव थकीत किंवा बुडीत कर्जदारांच्या यादीत टाकत असते. कर्जदाराचा सीबील रीपोर्ट खराब झाला तर बाजारातील पत केवळ कमी होत नाही तर नकारात्मक संदेश पसरतो. टाळेबंदीच्या काळात बँका अशी अप्रिय कारवाई करणार नाहीत, पण वापरलेल्या रकमेचे व्याज मात्र द्यावे लागेल.
फॉर्म २६-एस आणि करदाता
बर्‍याच विश्वस्त संस्था ह्या फक्त कागदोपत्री अस्तीत्वात आहेत. भारतात दर ६०० नागरिकांमागे एक एनजीओ म्हणजे बिगर सरकारी संस्था आहे. एनजीओ या तीन प्रकाराने नोंदणी करता येतात. पहिला प्रकार कंपनी कायद्याच्या सेक्शन आठ नुसार. दुसरा प्रकार सहकार विभागाच्या सेवा संस्था आणि तिसरा प्रकार धर्मादाय विश्वस्थ विभागाकडे नोंदणी नुसार. या तीनही प्रकारची सेवाभावी संस्था समाजात चांगले काम करत असतात. पण बर्‍याच एनजीओ वेळेवर लेखापरीक्षण करत नाहीत.
सरकार काढून काही ग्रँट अशा संस्थांना मिळतात. सर्वसाधारण जनतेकडून देणग्या स्वीकारल्या जातात, पण बर्‍याच एनजीओंचे विवरणपत्र दाखल होत नसते. देणगी देणारा म्हणजे दाता. दात्यानेच डाटा द्यावा हे सरकारला अपेक्षित आहे.
डाटा म्हणजे उपयुक्त माहिती. देणगी देणार्‍यावर सरकारने डाटा पुरवण्याची एक जबाबदारी सोपवली आहे. करपुस्तक म्हणजे फॉर्म २६-एएसवर देणगी स्वीकारणार्‍याची माहिती देणे ही दात्याची वैधानिक जबाबदारी राहणार आहे.
देणगी देणार्‍या करदात्याला कलम ८०-जी नुसार एकूण उत्पन्नातून सूटदेखील मिळत असते. एकूण देणगी दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर देणगी कॅशमध्ये देवू नये. देणगी देणार्‍या दात्यावर ही एक कायदेशीर जबाबदारी टाकण्यात आली. देणगी देणार्‍या दात्याने विश्वस्थ संस्थेला दिलेल्या देणगीची टीडीएससीपीसी पोर्टलवर माहिती अपलोड केली नाही तर, चॅरिटेबल संस्थेला एकूण रीसीप्ट दाखवता येणार नाही.
प्रत्येक चॅरिटेबल संस्थेला आयकर विभागाकडून एक अस्थायी नोंदणी करणे सक्तीचे केले आहे. चॅरिटेबल संस्थेने नियमानुसार ऑडिट आणि विवरणपत्र सबमिट केले नाही तर संस्थेचे रजिस्ट्रेशन रद्द केले जाईल.
विवादातून विश्वास
करदात्याने विवरणपत्र अपलोड केल्यानंतर कर विभाग काही विवरणपत्रांची छाननी करते. आयकर अधिकारी महसूल वाढवण्याचा प्रयत्न करतात. अल्प रक्कम असेल तर करदाता लवकर शरण जातो. मोठी रक्कम असेल तर करदाता आयकर आयुक्ताकडेच तीस दिवसात अपील करत असतो. अपीलच्या कामासाठी एक्स्पर्ट व्यक्तींची गरज असते.
आयकर आयुक्त हा आयकर विभागाचाच अधिकारी असतो. आयकर अपील आयुक्ताकडे करदात्याला न्याय मिळाला नाही तर शेवटी उच्च न्यायालयात जावे लागते. बर्‍याच वेळा न्याय खूप उशिरा मिळतो. कोर्ट एका तारखेनंतर पुन्हा दुसरी तारीख देत असते. यासाठी बरेच वर्किंग डेज वाया जातात. अशी उत्पादक वेळ उपयोगात यावी म्हणून विवादातून विश्वासाकडे जाण्याचा समजदार मार्ग करदात्याला सुचवला आहे.
ई-कॉमर्स ऑपरेटरसाठी करसंग्रह
ई-कॉमर्स व्यवहार म्हणजे डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक फॉरमॅटमधील व्यवहार उदा., अ‍ॅमझॉन, फ्लिपकार्ट, स्नॅपडील आणि ऑपरेटर ऑपरेटिंग सेवा म्हणजे उबर, ओला, स्विगी, अर्बन क्लॅपद्वारे पेमेंट देताना अर्धा टक्का टीसीएस करावा लागेल. अशा व्यवहारांवर वस्तू व सेवा कर कायद्यातदेखील टीडीएसची तरतूद आहेच.
भुरळ पाडणारे करदर
नवीन करदर स्वीकारणार्‍या करदात्याला अध्याय सहाच्या जवळपास शंभर वजावटींपैकी सत्तर वजावटींचा त्याग करावा लागेल. इलेक्ट्रिकल वाहनाच्या कर्जावरील व्याजचा फायदा नवीन कररचनेत मिळणार नाही. वेतन आणि पेंशन उत्पन्न असणार्‍या करदात्याला नवीन करदरात स्टँडर्ड डिडक्शनचा फायदा मिळणार नाही. कमी केलेला कर दर हा पर्यायी कर दर आहे. प्रत्येक अडीच लाख रुपयांच्या टप्यावर ५ टक्के प्राप्तीकर वाढेल.
पूर्वीची पिढी बचत करणारी होती. आता पॅकेजच्या जमान्यात डिंक (डबल इन्कम सिंगल किड) कपलला गुंतवणूक करण्यासाठी पुरेशी बचत शिल्लकच राहत नाही. करपात्र उत्पन्न पाच ते दहा लाखाच्या दरम्यान उत्पन्न असेल आणि पाच रुपये गुंतवणूक केली तर फक्त एक रुपये टॅक्स वाचतो. एक रुपया टॅक्स वाचवण्यासाठी पाच रुपये गुंतवणूक करण्यापेक्षा एक रुपये टॅक्स देवून बाकी चार रुपये मनासारखे खर्च करता येतील.
ज्या करदात्याचे राहत्या घरावर कर्ज नसेल आणि कलम ८०-सीनुसार गुंतवणूक करण्याची इच्छा नसेल अशा करदात्याला कमी कर दर हा पर्याय दिला आहे.
नवीन पर्यायात कलम ८०-सी म्हणजे गुंतवणूक, ८०-डी मेडीक्लेम, ८०-टी म्हणजे बचत आणि मुदत खात्यावरील व्याजाची वजावट मिळणार नाही. दिव्यांग कर्मचार्‍याला वाहनभत्याची घट पूर्वीप्रमाणेच वजा मिळू शकते.
ग्लोबल रहिवाशी
करदाता भारतात एकूण किती दिवस राहतो यावर रहिवाशीचा दर्जा ठरवला जातो. एप्रिल ते मार्च दरम्यान साधारण १८० दिवसापेक्षा जास्त दिवस भारतात अधिवास असेल तर ‘रेसिडेंट’ हा दर्जा ठरतो. एक एप्रिल २०२० पासून १२० दिवस भारतात वास्तव्य असणार्‍या करदात्याला ‘रेसिडेंट’ करदाता समजता येईल.
करपूर्व दहा वर्षांच्या नव्वद टक्के दिवस भारतात निवास असेल तर साधारण करनिर्धारण करण्यासाठी भारतात कर भरण्यास करदाता जबाबदार असतो. एक एप्रिल २०२० पासून मागील दहा वर्षाच्या सत्तर टक्के दिवस निवास भारतात असेल तर भारतात कर देण्याची जबाबदारी राहील.
भारतात असणारा कोणताही नागरिक इतर कोणत्याही देशाचा करदाता नसेल तर मात्र भारतात टॅक्स भरण्याची त्याची जबाबदारी पात्र राहील.
परवडणार्‍या (?) किमतीचे घरे
सर्वांना किफायतशीर दरात परवडणारी घरे मिळवीत म्हणून बिल्डरला टॅक्समधून काही सवलती देण्यात येतात. अशी सवलत मिळण्यासाठी त्या घरांचा प्लान मंजूर करून घ्यावा लागतो. ही मुदत ३१ मार्च २०२० होती. अजून एक वर्ष म्हणजे ३१ मार्च २०२१ पर्यंत ही मुदत वाढवण्यात आली.
लाभांश आता करपात्र
कंपन्यांकडून मिळणारा लाभांश आता भागधारकाला करपात्र राहील. करदात्याचे एकूण उत्पन्न करपात्र उत्पन्नापेक्षा कमी उत्पन्न असेल तर अशा छोट्या करदात्याला लाभांश कर लागणार गरज नाही. उच्च उत्पन्न म्हणजे पंधरा लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणार्‍या करदात्याला आता तीस टक्के टॅक्स आणि सरचार्ज द्यावा लागेल.
एकूण मिळणार्‍या लाभांशामधून इतर खर्च वजा मिळणार नाही. पण शेअर्स खरेदी करताना जर कर्ज घेतले असेल तर कर्जावरील व्याज वजा मिळू शकते. असे व्याज एकूण लाभांश रकेमच्या वीस टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे. परदेशी कंपन्यांकडून मिळालेला लाभांशदेखील करपात्र राहील.
बांधकाम व्यवसायाची घरघर
स्थावर मिळकतीचे व्यवहार होत असताना खरेदीखत म्हणजे दस्तऐवजावर दोन वेगवेगळ्या रकमांचा उल्लेख असतो. राज्य सरकारच्या ज्या रेडीरेकनरच्या किमतीनुसार स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागते ती एक किंमत तर दुसरी विक्रेता आणि खरेदीदार उभय पक्षांमधील ठरलेली किंमत. मार्च २०१९ पर्यंतच्या रियल इस्टेट व्यवहारात दोन्ही किमतीत पाच टक्के फरक चालतो. स्थावर मालमत्तेच्या व्यवहारात पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त फरक असेल तर आयकर खात्यासाठी करपात्र व्यवहार समजले जातात.
खरेदीदाराला रास्त किमतीच्या कमी रक्कमेला प्रॉपर्टी मिळते म्हणून ‘इतर उत्पन्न’ दाखवावे लागते. विक्रेत्याला त्याच्या खरेदी किमतींपेक्षा जास्तच रक्कम मिळत असेल तर त्याला भांडवली नफ्यावर ‘कॅपिटल गेन’ टॅक्स भरावा लागतो. १ एप्रिल २०२० नंतर अश्या व्यवहारांमधील फरक आता पाचऐवजी दहा टक्के चालेल.
टॅक्स ऑडिट
व्यावसायिकांना डिजिटल व्यवहाराची सवय व्हावी म्हणून टॅक्स ऑडिटमधून सूट देण्यात आली. या योजनेत प्रोफेशनल करदात्यांना भाग घेता येणार नाही. व्यावसायिकांना त्यांच्या एकूण व्यवहारांच्या ९५ टक्के व्यवहार कॅशलेस करावे लागतील. इलेक्ट्रोनिक मोडद्वारे व्यवहार करणार्‍या, पाच कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असणार्‍या व्यावसायिकांना आता लेखापरीक्षण करण्याची गरज नाही. अशा केसेसमध्ये व्यवसायाचा तोटा पुढील वर्षी कॅरी-फॉरवर्ड करता येणार नाही.
मुदत ठेवींवरील विमा कवच
पंजाब आणि महाराष्ट्र बँक, येस बँक अशा मोठ्या बँकांच्या आर्थिक दिवाळखोरीमुळे सर्वसामान्य ठेवेदारांचे नुकसान होत असते. एका बँकेतील फक्त एक लाख रुपयांपर्यंत ठेवी सुरक्षित होत्या. डिपॉजिट इन्शुरेंस योजनेनुसार बँकांना आता पाच लाखांपर्यंतच्या मुदत ठेवीवरील विमा संरक्षण घेता येईल.
फेसलेस अपील
आयकर विभागाने १२ सप्टेंबर २०१९ पासून फेसलेस असेसमेंट म्हणजे स्क्रुटिनीसाठी करदात्यासाठी ई-असेसमेंट पद्धत आणली आहे. केस तपासणी, त्याचे जबाब किंवा प्रत्युत्तर, पडताळणी, सुनावणी, परीक्षण यासाठी प्रत्यक्ष आयकर विभागात न जाता ऑनलाइन प्रोसिडिंग शक्य झाली आहे.
नॅशनल ई-असेसमेंट ऑथॉरिटीचा अनुभव लक्षात घेता सर्व रेकॉर्डचे सत्यापन सहज होते म्हणून पुढील वर्षात आयकर विभागाची अपीलची संपूर्ण यंत्रणा ऑनलाइन करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
चुकीला माफी नाही
आयकर विभागाला फक्त कागदपत्राचे भूक असते. हा सामान्य करदात्याचा गैरसमज दूर करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न सरकार करत असते. करविभागाचे सर्व विवरणपत्र अ‍ॅनेस्क्सचरलेस आहेत. विवरणपत्रासोबत कोणतेच सबळ पुरावे जोडण्याची सोय नाही. करदात्याने मात्र त्याच्या सद्सद्विवेक बुद्धीला स्मरून खरी, कायदेशीर, योग्य आणि वास्तव आकडेवारी टॅब्युलेट करावयाची असते. करचोरीसाठी मुद्दामहून जर जास्त आयटीसी, डिडक्शन दाखवले किंवा उत्पन्न लपवले तर कलम २७१ एएडीनुसार कडक शासन होवू शकते.
विलायतेचा खर्च
करदाता त्याच्या अपत्याला शिक्षणासाठी परदेशात काही रक्कमा पाठवत असेल तर टीसीएस करण्याची तरतूद वित्त विधेयक २०२० मध्ये टाकण्यात आले. सात लाख रुपयांपर्यंत परदेशवारीचा खर्च असेल तर कर संग्रहण करण्याची गरज नाही. ट्रॅव्हल एजंट्स, टुर्स ऑपरेटर्स यांना विदेशातील खर्चासाठी पेमेंट करत असाल तर करदात्याला आधी टीसीएस करून वर्षाच्या शेवटी रिटर्न फॉर्ममध्ये टीसीएसचे क्रेडिट घेता येईल.
– सदाशिव गायकवाड
(लेखक नाशिकस्थित कर सल्लागार आहेत.)
संपर्क : 9371527111
