Advertisement
उद्योगोपयोगी

लघुउद्योजकांसाठी उपयुक्त असलेली जीएसटी कंपोझिशन स्कीम

'स्मार्ट उद्योजक' मासिकाच्या २० प्रिंट अंकाचा सेट (३ दिवाळी अंक समाविष्ट) फक्त ₹४०० मध्ये उपलब्ध. स्टॉक मर्यादित. बुक करण्यासाठी - https://rzp.io/l/2BfpgK4v

१ जुलै २०१७ ला आलेल्या ‘वस्तू व सेवा कर’मध्ये अनेक अप्रत्यक्ष करांचे ‘एकत्रीकरण’ झाले. ‘कंपोझिशन’ योजना ही संकल्पना महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर कायद्यातदेखील होती. जीएसटी हा एक अप्रत्यक्ष कर आहे. प्रत्यक्ष कर टॅक्स भरणार्‍याला ‘टॅक्स किती द्यावा लागणार आहे’ याची जाणीव असते. प्रत्यक्ष कर दुसर्‍याकडून वसूल करता येत नाही. प्रत्यक्ष कराचे उदाहरण म्हणजे ‘आयकर’. आयकर हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतला सर्वांना परिचित टॅक्स आहे.

३१ मार्चला ‘आर्थिक चणचण’ भासते म्हणजे शेवटच्या महिन्यात पूर्णपणे टॅक्स भरला गेल्याशिवाय बाकी उरलेले वेतन पगारदाराला मिळत नाही. आयकर भरणार्‍या करदात्याला भरावा लागणारा टॅक्स दुसर्‍याकडून वसूल करता येत नाही. जीएसटी हा अप्रत्यक्ष कर आहे. दुकानदाराने ग्राहकाकडून जीएसटी वेगळा वसूल करून त्यापैकी अगदी नेमका ‘पात्र जीएसटी’ सरकारला भरावायाचा असतो. सरकारला कसे तरी जीएसटीचे ई-पेमेंट करून काम संपत नाही. कोणत्या ग्राहकाकडून किती जीएसटी वसूल केला; खरेदी करताना सप्लायरप्रमाणे आयटीसी क्रॉसमॅच करण्याबरोबर १८० दिवसांच्या आत सप्लायरला त्याचे बिल पेमेंट करावे लागते.


फक्त ₹१२३ मध्ये 'स्मार्ट उद्योजक' मासिकाचे आजीवन वर्गणीदार व्हा!

या वर्गणीत या आधीची ६५+ मासिके आणि पुढे दर महिन्याला व्हाट्सएप वर ताजे मासिक मिळवा. आजच नोंदणी करा : https://rzp.io/l/smartudyojak

छोटे व्यावसायिक फारसे शिक्षित नसतात. जीएसटी कायद्यात ग्राहकाकडून टॅक्स एकत्र करून जीएसटीच्या वेब पोर्टलला अचूक डाटा अपलोड करणे फक्त ‘तंत्रज्ञ जाणकार’ व्यापारीच करू शकतात. आधुनिक तंत्रज्ञानाबद्दल, विशेषतः संगणकांबद्दल ज्ञान, माहिती आणि आवड असणारे व्यापारीच दुसर्‍याच्या मदतीशिवाय रिटर्न फॉर्म भरू शकतात. जीएसटी कायद्यानुसार ग्राहकाला ‘बिल किंवा इनव्हाइस’ अचूक तयार करावे लागतात. उलट चार्ज यंत्रणा म्हणजे ‘रिव्हर्स चार्ज’ छोट्या उद्योजकांना स्पर्धेतून बाद होण्याचा मोठा अडथळा आहे.

छोटा व्यापारी हा ‘वन मॅन आर्मी’ असतो. ‘सोल प्रोप्रायटरी’ एकाच्याच मालकीचा म्हणजे इंडिव्हिज्युअल्स म्हणजेच स्वतंत्र व्यक्ती असतात. खासगी मालक असा विचार करतात की, ‘एक वेळेस चोर सापडेल, पण ग्राहक सापडणार नाही. ग्राहक आणि देव केव्हाही भेटू शकतो.’ त्यासाठी छोट्या व्यापार्‍यांना बँकिंग, अकाऊंटिंग आणि इतर सरकारी कामांसाठी इच्छा असूनही वेळ देता येत नाही. त्यासाठी जीएसटी कायद्यात ‘कंपोझिशन’ योजना आहे. छोट्या करपात्र व्यापार्‍यांसाठीची कंटाळवाण्या रिटर्न फॉर्म्सपासून सुटका होते. वेगवेगळे जीएसटीचे दर लक्षात न ठेवता एक समान दराने विक्री करता येते.

करपात्र व्यक्ती त्याच्या इच्छेनुसार ही योजना स्वीकारू किंवा नाकारू शकतो. दुसर्‍या राज्यात किंवा विदेशात वस्तू व सेवा पुरवणारे व्यावसायिक ही योजना घेऊ शकत नाहीत. फक्त दीड कोटीच्या आत उलाढाल असणारे व्यापारीच आणि ५० लाखांपेक्षा कमी रिसीप्ट असणारे सेवा पुरवठादार ह्या योजनेचा फायदा घेऊ शकतात. ईशान्येकडील राज्यासाठी उलाढाल मर्यादा नेहमी कमीच असते. मूळ जीएसटी कायद्यात ही योजना सेवा पुरवठादार म्हणजे जॉब वर्क्स, आऊटसोर्सिंग, वकील, कार्यकंत्राट, सल्लागार ह्यांच्यासाठी नव्हती. उत्पादक किंवा व्यापारी त्यांच्या उलाढालीच्या १० टक्के किंवा ५ लाखांपर्यंत सेवादेखील पुरवू शकतात. बिल्डर व डेव्हलपर आणि ‘स्वस्त घरकुल योजनेसाठी’देखील वेगळी कंपोझिट योजना आहे.

आइस्क्रीम, पानमसाला, तंबाखूचे व्यापारी, प्रासंगिक करपात्र व्यक्ती, अनिवासी करपात्र व्यक्ती आणि ई कॉमर्स ऑपरेटर ह्या योजनेत भाग घेऊ शकत नाही. ‘कंपोझिट जीएसटी डीलर’ असा दुकानात दर्शनी भागात बोर्ड लावणे अनिवार्य आहे. करदात्यांनी त्यांच्याकडून ग्राहकाला दिलेल्या प्रत्येक बिलावर ‘कंपोझिट करपात्र व्यक्ती’ अशा शब्दांचा उल्लेख केला पाहिजे. कंपोझिट डीलर ‘इनवॉइस’ देवू शकत नाही. त्याऐवजी ‘बिल ऑफ सप्लाय’ ग्राहकाला देता येते.

उत्पादकासाठी १ टक्के, रेस्टोरंटसाठी ५ टक्के आणि सेवा पुरवठादारांसाठी ६ टक्के जीएसटी भरावयाचा असतो. ज्या रेस्टोरंटमध्ये अल्कोहोल मद्यार्क, दारू, बिअर, व्हिस्की यासारख्या पेयातील शुद्ध रंगहीन द्रव्य पुरवले जात असेल त्या उपहारगृहासाठी कंपोझिट योजना लागू नाही. अर्थात हा जीएसटी ग्राहकाकडून वसूल करावयाचा नसतो.

तुमच्या ग्राहकांना ‘इनपुट कर क्रेडिट’ मिळत नाही हा एकमेव तोटा ह्या योजनेत आहे. सीएमपी २ ह्या फॉर्मद्वारे ही योजना घेता येते. एलएलपी किंवा कंपनीला कंपोझिशन योजना डिजिटल सिग्नेचरद्वारेच घेता येते.

ह्या योजनेतून सीएमपी ४ हा फॉर्म असतो. ह्या योजनेत दरमहा जीएसटी रिटर्न फॉर्म भरण्याची गरज नाही. त्रैमासिक विवरणपत्र तिमाही संपल्यानंतर १८ दिवसाच्या आत जीएसटी पोर्टलला अपलोड करवयाचे असते. जीएसटीआर ४ हा केवळ एकच रिटर्न फॉर्म ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन यूटिलिटि वापरुन विवरणपत्र अपलोड करता येते. जीएसटी आर ९ हा वार्षिक विवरणपत्राचा फॉर्म आहे. नील रिटर्न उशिराने भरले तर प्रत्येक दिवसाला २० रुपये लेट फीज चालू असते. कमाल लेट फी ५००० रूपये असते.

– सदाशिव रूपचंद गायकवाड
(लेखक करसल्लागार असून ते नाशिक येथे कार्यरत आहेत)
९३७१५२७१११


Free Newsletter on WhatsApp & Telegram

'स्मार्ट उद्योजक'चे उद्योजकता आणि व्यवसायविषयक लेख तसेच बातम्या मोफत मिळावा WhatsApp आणि टेलिग्रामवर. WhatsApp : https://bit.ly/2kAPLGD । टेलिग्राम : https://t.me/smartudyojakmedia

error: Content is protected !!