आपण दैनंदिन जीवनात वापरतो ती ग्रेगोरियन कालगणना म्हणजेच कॅलेंडर वर्ष १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर असताना, हिंदू वर्ष चैत्र पाडवा ते फाल्गुन अमावस्या असताना भारताचे आर्थिक वर्ष हे १ एप्रिल ते ३१ मार्च असे का? कोणी केली ही सुरुवात? या प्रश्नांचा विचार कधी केला आहे का?
इंग्लंडचे आर्थिक वर्ष हे एप्रिल ते मार्च असे आहे. त्यामुळे भारतावर राज्य करत असताना ब्रिटिशांनी भारताचे आर्थिक वर्षही एप्रिल ते मार्च असे केले. १८६७ सालापासून भारतात एप्रिल ते मार्च असे आर्थिक वर्ष किंवा fiscal year म्हणून मानण्याची सुरुवात झाली.
भारतीय अर्थसंकल्प फेब्रुवारी महिन्यात सादर केला जातो आणि नवीन आर्थिक वर्ष एप्रिलपासून सुरू होते. यामुळे सरकारला करसंकलन, खर्चाचे नियोजन आणि वित्तीय धोरणे अमलात आणण्यास पुरेसा वेळ मिळतो.
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरही आपण आर्थिक वर्ष न बदलता ते एप्रिल ते मार्च असेच ठेवले आहे. भारतासोबत इंग्लंड, कॅनडा, जपान, न्युझीलंड, हाँगकाँग या देशांची आर्थिक वर्षही १ एप्रिल ते ३१ मार्च अशीच आहेत. मात्र अमेरिकेसह बहुतांश देशांचे आर्थिक वर्ष हे कॅलेंडर वर्षासोबत म्हणजे १ जानेवारी रोजी सुरू होते. तसेच अनेक देशांचे आर्थिक वर्ष हे जुलैमध्ये सुरू होते.
काही वेळा १ जानेवारीपासून आर्थिक वर्ष सुरू करण्याचा विचार करण्यात आला आहे, कारण कॅलेंडर वर्ष वापरणाऱ्या देशांशी समन्वय साधता येईल, पण शेती, अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे हे अद्याप स्वीकारले गेले नाही.
रिझर्व्ह बँकेची स्थापना
भारताची मध्यवर्ती बँक रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची स्थापनासुद्धा १ एप्रिल १९३५ रोजी झाली आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्षाचा पहिला दिवस हा आरबीआयचा वर्धापन दिन म्हणून साजरा केला जातो.
ब्रिटिश सरकारने १९३४ साली एक अधिनियम आणून त्याद्वारे रिझर्व्ह बँकेची स्थापना केली होती. स्वातंत्र्यानंतर १ जानेवारी १९४९ रोजी रिझर्व्ह बँकेचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. सी. डी. देशमुख हे १९४३ ते १९४९ असे पाच वर्ष रिझर्व्ह बँकेचे पहिले भारतीय गव्हर्नर होते.
