भारत हा गुलामांचा देश मानला जायचा त्यानंतर तो चाकरमान्यांचा देश मानला जाऊ लागेल. आपण कधी व्यावसायिक होऊ का? याचे सरळ उत्तर (सध्यातरी) नाही असे आहे. कारण शैक्षणिक पद्धत.
देशातील १.५ मिलियनपेक्षा अधिक शाळा असून एकूण २६० दशलक्ष विद्यार्थ्यांची संख्या आहे आणि सुमारे ७५१ विद्यापीठे व ३५,५३९ महाविद्यालये आहेत. भारत जगातील सर्वात उच्च शिक्षणप्रणालींपैकी एक आहे. भारतीय संविधानाच्या विविध लेखांनुसार ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांना मूलभूत अधिकार म्हणजे मोफत व सक्तीचे शिक्षण दिले जाते. पण किती शाळांमध्ये खरंच व्यावसायिक शिक्षण दिले जाते किंवा व्यवसायपूरक असे शिक्षण दिले जाते.
जिथे नेटवर ‘‘Business Education in India” असे टाकले की फक्त काही मोठ्या MBA कॉलेजेसची जाहिरात दिसते. खरे भारतीय व्यवसायाची सुरुवात कौशल्य आधारित व्यावसायिक शिक्षणातून झाली पाहिजे. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना कौशल्यांचा स्वीकार करता येतो जे पारंपारिकपणे अकार्यिक नसतात आणि विशिष्ट व्यापार, व्यवसाय किंवा व्यवसायाशी पूर्णपणे संबंधित असतात पण असे होत नाही.
व्यावसायिक दृष्टीकोन : काही लोक फक्त शासकीय किंवा खाजगी नोकरी न मिळाल्याने व्यवसायाकडे वळलेले आहेत. (सर्वेक्षणानुसार ४५ टक्के) म्हणजेच आमचा व्यवसायाचा इरादा नव्हताच पण दुर्दैवाने (माझ्या मते सुदैवाने) लोक व्यवसायात आले का? असे असेल तर फक्त पैसे कमावणे हाच उद्देश असेल मग आपणास व्यावसायिक महत्त्व कसे येईल?
मानसिकता : भारतात काही विशिष्ट समाज सोडले तर बाकी सर्वांमध्ये व्यवसायाबद्दल फक्त नैराश्याचं दिसते. व्यवसायात मिळणारा नफा किंवा होणारा तोटा दोन्हीही अप्रत्याशित. त्यामुळे फार लोक व्यवसाय उत्साहाने स्वीकारत नाही. अनिश्र्चितता असल्यामुळे वित्तीय सुरक्षिततेची भावना नाही म्हणून कदाचित व्यवसाय डावलला गेला असेल.
सामाजिक स्वीकृती : आज मी दहा ख्यातनाम व्यक्तींची नावे विचारली तर आपण फक्त सिनेमातील नट नट्या किंवा दहा राजकारणी सांगू; पण आपल्याला दहा व्यावसायिकांची नावे सांगता येतील का? नक्कीच नाही. मोजके काही किर्लोस्कार, रतन टाटा अंबानी, राहूल बजाज, अजीम प्रेमजी, बस्स. यापुढे नाही. कारण आपण यांना कधी पाहिले नाही आणि कधी यांच्याबद्दल वाचले नाही.
टिव्ही, रेडिओ यावर व्यावसायिकाबद्दल कधी बोलले जात नाही. एक उदाहरण म्हणजे GST या विषयावर कितीतरी चर्चा सर्व वृत्तवाहिन्यांवर झाल्या. किती व्यावसायिक त्यात सहभागी होते? त्यात सहभागी असतात ते फक्त राजकारणी आणि इतर ख्यातनाम व्यक्ती. वास्तविक हा विषय पूर्णपणे व्यावसायिकांसोबत चर्चा करण्याचा आहे तरीही व्यावसायिकांना सहभागही करून घेतले जात नाही.
सरकारी मदत : मोदी सरकारने छोट्या व्यावसायिकांसाठी खूप घोषणा केल्या, पण थेट व्यवसायिकांना त्याचा फायदा होतो का? एक उदाहरण म्हणजे ‘मुद्रा’ या नावाने छोट्या व्यावासायिकांसाठी कर्ज दिले जाते, पण बँकांना हे कर्ज द्यायचे असते ते खरंच कर्जवाटप करतात का? नाही.
PMEGP प्रोग्रॅम खरंच भूपातळीवर राबविल्या जाते का? ज्या प्रमाणात सरकार सिनेमांना अनुदान देते तसेच व्यवसायाला देत का नाही? जशी शेतकऱ्यांना मदत केली जाते तशी व्यावसायिकाला केली जाते का?
भारत हा व्यावसायिकांचा देश नाही हे दुर्दैव आहे. याचे कारण भरपूर आहे सरकारी आणि वैयक्तिक दोन्ही असतील ती असतील. फक्त या लेखात आलेल्या प्रश्नांची उत्तर जर आपणास सापडली तर आपण नक्कीच व्यवसाय क्षेत्रात मोठ्या उंचीवर जावू.
– मयुर देशपांडे
७७२१००५०५१
