महाराष्ट्रातील खादी व ग्रामोद्योगाच्या विकासकार्यासाठी महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाची सन १९६२ मध्ये स्थापना केली आहे. ग्रामीण क्षेत्रातील गरजू लोकांना रोजगार, खेड्यापाड्यांतील कारागीर व बलुतेदार यांच्या उद्योगाचे स्थैर्य, स्वयंरोजगाराच्या क्षेत्राची व्यापक प्रमाणात वृद्धी, खादी व ग्रामोद्योगासाठी पतपुरवठा, कच्च्या माल पुरवठ्याची शिफारस, कारागिरांचे तांत्रिक कौशल्य वाढवण्यास उत्तेजन, तयार मालाच्या विक्रीस मदत.
निवडक ग्रामोद्योगांचे प्रशिक्षण, खादी ग्रामोद्योगाच्या विकासास पोषक असे धोरण ठरवण्याबाबत शासनाशी प्रभावी संपर्क, स्थानिक साधनसंपत्तीचा वापर करून ग्रामीण भागातील कारागिरांना रोजगार मिळवून देणे, हे या मंडळाचे उद्दिष्ट आहे. खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या वतीने राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजना व उपक्रमांची ही संक्षिप्त माहिती.
- ग्रामीण रोजगार : ग्रामीण भागातील गरजू लोकांना रोजगार उपलब्ध करणे.
- कारागीरांचे स्थैर्य : खेड्यापाड्यांतील कारागीर व बलुतेदार यांच्या उद्योगांना स्थैर्य देणे.
- स्वयंरोजगार वृद्धी : स्वयंरोजगाराच्या क्षेत्रात व्यापक वाढ.
- पतपुरवठा : खादी व ग्रामोद्योगासाठी कर्ज सुविधा.
- कच्चा माल : कच्च्या मालाचा पुरवठा शिफारस.
- तांत्रिक कौशल्य : कारागिरांचे तांत्रिक कौशल्य वाढवण्यास प्रोत्साहन.
- विक्रीस मदत : तयार मालाच्या विक्रीसाठी सहाय्य.
- प्रशिक्षण : निवडक ग्रामोद्योगांसाठी प्रशिक्षण.
- धोरणनिर्मिती : खादी व ग्रामोद्योग विकासासाठी शासनाशी प्रभावी संपर्क.
- स्थानिक साधनसंपत्ती : स्थानिक संसाधनांचा वापर करून ग्रामीण कारागिरांना रोजगार.
मंडळाने डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे उत्पादनांची विक्री वाढवण्यासाठी ई-कॉमर्स पोर्टल्सशी सहकार्य सुरू केले आहे. तसेच, हरित ऊर्जा (सौर, पवन) आधारित ग्रामोद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन योजना सुरू झाल्या आहेत.
प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP)
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकारतर्फे राबवण्यात येणारी ही योजना पहिल्या पिढीच्या उद्योजकांना सूक्ष्म उद्योग उभारण्यासाठी सक्षम करते. यात प्रधानमंत्री रोजगार योजना आणि खादी आयोगाची REGP मार्जिन मनी योजना एकत्रित केली आहे.
पात्रता निकष
वय : १८ वर्षे पूर्ण
शैक्षणिक पात्रता : किमान सातवी पास (रु. ५ लाखांवरील प्रकल्पांसाठी)
पात्र संस्था / व्यक्ती :
- स्वयंसाहाय्यता बचत गट
- १८६० च्या सोसायटी नोंदणी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत संस्था
- १९६० च्या सहकारी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत सहकारी सोसायट्या
- १९५० च्या सार्वजनिक विश्वस्त कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत संस्था
- एका कुटुंबातून फक्त पती किंवा पत्नीपैकी एकच व्यक्ती लाभधारक.
प्रकल्प मर्यादा :
उत्पादन युनिट/उद्योग : ₹२५ लाखांपर्यंत
सेवा उद्योग : ₹१० लाखांपर्यंत (२०२५ मध्ये ही मर्यादा तपासून पाहण्याची शिफारस, कारण शासनाने नवीन धोरणांतर्गत मर्यादा वाढवण्याची शक्यता आहे).
अर्थसाहाय्याचे स्वरूप
सर्वसाधारण वर्ग : स्वगुंतवणूक : १०%, अनुदान : २५%, बँक कर्ज : ६५%
विशेष वर्ग (अनुसूचित जाती/जमाती, इतर मागास वर्ग, महिला, माजी सैनिक, शारीरिकदृष्ट्या अपंग, ईशान्य क्षेत्र, डोंगर व सीमा भाग) : स्वगुंतवणूक : ५%, अनुदान : ३५%, बँक कर्ज : ६०%
अंमलबजावणी : जिल्हा उद्योग केंद्र, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ आणि खादी ग्रामोद्योग आयोगामार्फत स्वतंत्रपणे राबवली जाते.
आवश्यक कागदपत्रे
- रेशनकार्ड, मतदान ओळखपत्र, आधार कार्ड
- उद्योग ना-हरकत प्रमाणपत्र (ग्रामसेवकाकडून)
- शैक्षणिक दाखले (टी.सी./सनद/प्रवेश-निर्गम उतारा)
- जातीचे प्रमाणपत्र (असल्यास)
- उद्योग अनुभव/प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
- मशीनरी/अवजारांचे दरपत्रक (कोटेशन)
- जागेचा पुरावा : नमुना नं. ८, सातबारा, किंवा जागा स्वत:ची नसल्यास जागामालकाशी करारपत्र
- बांधकाम असल्यास : मंजूर प्लान, एस्टिमेट (इंजिनिअर), बांधकाम परवानगी (ग्रामपंचायत)
- वीज उपलब्धता दाखला (MSEDCL)
- परवाने : उद्योजकाची जबाबदारी
- प्रकल्प राशी ₹१ लाखांवरील असल्यास प्रकल्प अहवाल
- शपथपत्र : ₹१०० च्या बाँडवर नोटरीकृत
- अद्ययावत माहिती (२०२५) : आधार कार्ड आणि डिजिटल कागदपत्रे ऑनलाइन पोर्टलद्वारे जमा करण्याची सुविधा सुरू. प्रकल्प अहवालासाठी डिजिटल टेम्पलेट्स उपलब्ध. हरित उद्योगांसाठी (उदा. सौर ऊर्जा, बायोगॅस) विशेष अनुदानाची तरतूद.
विशेष घटक (अनुसूचित जाती व नवबौद्ध)
उद्देश : २० कलमी कार्यक्रमांतर्गत (कलम ११-अ) दारिद्र्यरेषेखालील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध लाभधारकांना रोजगार देऊन दारिद्र्यरेषेच्या वर आणणे.
वित्तसाहाय्य: गरजेनुसार वित्तीय संस्थांकडून कर्ज.
अनुदान : विशेष केंद्रीय साहाय्यातून ₹१० हजार किंवा मंजूर कर्जाच्या ५०% पैकी कमी रक्कम अनुदान स्वरूपात. अनुदानाची मर्यादा ₹१५,००० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे विचाराधीन. ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुलभ.
कारागीर रोजगार हमी योजना
स्थापना : १९६० च्या सहकारी कायद्यांतर्गत ३११ विविध कार्यकारी सहकारी ग्रामोद्योग संघांची स्थापना.
कर्जपुरवठा : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून नाबार्डच्या पुनर्वित्त योजनेंतर्गत सवलतीच्या व्याजदराने मध्यम मुदत कर्ज.
विशेष घटक : अनुसूचित जाती/नवबौद्ध कारागिरांना वैयक्तिक कर्जावर ₹१०,००० किंवा कर्जाच्या ५०% पैकी कमी रक्कम अनुदान स्वरूपात.
कच्चा माल आणि विक्री : संघामार्फत कच्चा माल पुरवठा आणि उत्पादित मालाला बाजारपेठ उपलब्ध. डिजिटल मार्केटिंगद्वारे उत्पादन विक्रीसाठी ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मशी करार. नवीन सहकारी संघ स्थापनेसाठी शासन प्रोत्साहन.
मधमाशापालन
पारंपरिक पद्धतीतील समस्या : पोळे जाळणे/पिळणे यामुळे मधमाशा व पोळ्यांचा नाश, खराब प्रतीचा मध.
आधुनिक संशोधन : १९४६ मध्ये महाबळेश्वर येथील मधमाशापालन केंद्रात संशोधन, ज्यामुळे अहिंसक, उच्च प्रतीचा शुद्ध मध मिळतो.
उत्पादने आणि उपयोग :
- मध : रक्तात त्वरित मिसळतो, कार्यशक्ती वाढवतो, आयुर्वेदात औषधासाठी उपयोग.
- मेण : सौंदर्य प्रसाधने, मेणबत्त्या, दारूगोळा, शाई, प्लास्टिक रंगकाम.
- विष : भूक वाढवणे, रक्तदाब नियंत्रण.
- रॉयल जेली : भूक, वजन वाढ, रक्तदाब नियंत्रण, यौवन टिकवणे.
- परागीभवन : शेती, फळपिके, फुलशेतीत ४०% उत्पन्नवाढ.
- महत्त्व : शेतकरी, बेरोजगारांसाठी पूरक रोजगार.
मधमाशापालनासाठी ड्रोन तंत्रज्ञान आणि आधुनिक पोळे डिझाइनचा वापर. ऑनलाइन प्रशिक्षण आणि मधाची निर्यात वाढवण्यासाठी नवीन योजना.
प्रशिक्षण : खादी आयोग आणि पुरस्कृत संस्थांमार्फत निवडक ग्रामोद्योग प्रशिक्षण. ऑनलाइन आणि ऑफलाइन प्रशिक्षण, डिजिटल कौशल्य (ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग) यांचा समावेश.
मंडळाच्या कार्यकक्षेतील उद्योग
खनिज संपत्तीवर आधारित उद्योग : ग्रामीण कुंभार, चुना, दगड फोडणे-कोरणे, खडी, नक्षीकाम, दगडी पाट्या, पेन्सिल, प्लास्टर ऑफ पॅरिस, भांडी साफ करण्याची पावडर, कोळसा, दागिने (सोने, चांदी, खडे, शिंपले), रांगोळी, लाखेच्या बांगड्या, रंग-रोगण, वार्निश, डिस्टेंपर, काचेची खेळणी, सजावट, रत्ने कापणे.
वनसंपत्तीवर आधारित उद्योग : हातकागद, आगपेटी, अगरबत्ती, वाख, गोंद, वेत-बांबू, काथ, पेपर कप्स-प्लेट्स, वह्या, वाळ्याचे पडदे, केरसुणी, वन उत्पादने संकलन-प्रक्रिया-पॅकिंग, फोटो, लाख.
शेतमालावर आधारित उद्योग : धान्य-डाळी प्रक्रिया, पापड, तेल, गूळ-खांडसरी, नीरा-ताडगूळ, मधमाशापालन, औषधी वनस्पती, फळभाजी प्रक्रिया, तरटी-चट्या, हार, काजू प्रक्रिया, द्रोण, पत्रावळी, ताग, मका-रागी प्रक्रिया, शेवया, पीठ गिरणी, डाळे, तांदूळ साले, मिष्टान्न, मेन्थॉल तेल, दुग्धजन्य, पशुचारा, कुक्कुटखाद्य, रसवंती स्टॉल.
पॉलिमर व रसायनांवर आधारित उद्योग : चर्मोद्योग, अखाद्य तेल, साबण, रबर, रेक्झिन, पीव्हीसी, शिंग-हाडे, हस्तिदंत, मेणबत्ती, कापूर, लाख, प्लास्टिक पार्सल, टिकल्या, बिंदी, मेहंदी, सुगंधी तेल, शॅम्पू, केशतेल, धुण्याचे साबण-पावडर, फिनाईल, लिक्विड हॅन्डवॉश, सॅनेटरी क्लीनर.
सुतारकाम, लोहारकाम, इतर : अॅल्युमिनियम, गोबर गॅस, पेपर पिन्स, क्लिप्स, सेफ्टी पिन्स, स्टोव्ह पिन्स, शोभेचे बल्ब, बाटल्या, छत्री जोडणी, सौर-वायू उपकरणे, पितळ-तांबे-कांस्य भांडी, रेडियो, कॅसेट प्लेअर, स्टॅबिलायझर, इलेक्ट्रॉनिक्स घड्याळे, लाकडावर कोरीवकाम, फर्निचर, कल्हई, मोटार वायंडिंग, तार जाळ्या, लोखंडी ग्रिल्स, हातगाड्या, सायकल रिक्षा, संगीत वाद्ये.
वस्त्रोद्योग : खादी (सुती, रेशीम, लोकर), पॉलीवस्त्र, लोकवस्त्र, होजिअरी, शिवणकाम, बाटिक, खेळणी, बाहुल्या, सुत-लोकरी गुंड्या, लाची, भरतकाम, पंचवर्क, वैद्यकीय पट्ट्या, स्टोव्ह वाती.
सेवाउद्योग : धुलाई, केस कापणे, नळकाम, विद्युत-इलेक्ट्रॉनिक्स दुरुस्ती, डिझेल इंजिन-पंपसेट दुरुस्ती, टायर दुरुस्ती, कीटकनाशक, लाऊडस्पीकर भाड्याने, बॅटरी चार्जिंग, कलात्मक फलक, सायकल दुरुस्ती, गवंडी, ढाबा (मद्यविरहित), चहा स्टॉल, आयोडीनयुक्त मीठ, बँड पथक, ग्रामोद्योग सेल डेपो.
टीप : नवीन आकडेवारी, अनुदान मर्यादा आणि योजनांमधील बदलांसाठी महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, जिल्हा उद्योग केंद्र किंवा खादी ग्रामोद्योग आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर संपर्क साधावा.
