नवउद्योजकांसाठी खादी व ग्रामोद्योग योजना

महाराष्ट्रातील खादी व ग्रामोद्योगाच्या विकासकार्यासाठी महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाची सन १९६२ मध्ये स्थापना केली आहे. ग्रामीण क्षेत्रातील गरजू लोकांना रोजगार, खेड्यापाड्यांतील कारागीर व बलुतेदार यांच्या उद्योगाचे स्थैर्य, स्वयंरोजगाराच्या क्षेत्राची व्यापक प्रमाणात वृद्धी, खादी व ग्रामोद्योगासाठी पतपुरवठा, कच्च्या माल पुरवठ्याची शिफारस, कारागिरांचे तांत्रिक कौशल्य वाढवण्यास उत्तेजन, तयार मालाच्या विक्रीस मदत,

निवडक ग्रामोद्योगांचे प्रशिक्षण, खादी ग्रामोद्योगाच्या विकासास पोषक असे धोरण ठरवण्याबाबत शासनाशी प्रभावी संपर्क, स्थानिक साधनसंपत्तीचा वापर करून ग्रामीण भागातील कारागिरांना रोजगार मिळवून देणे, हे या मंडळाचे उद्दिष्ट आहे. खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या वतीने राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजना व उपक्रमांची ही संक्षिप्त माहिती.

प्रधानमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकारतर्फे सूक्ष्म उद्योग उभारण्यासाठी पहिल्या पिढीच्या उद्योजकांना सक्षम बनविणारी प्रधानमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम ही योजना आहे. जिल्हा उद्योग केंद्राकडे कार्यान्वित असलेली प्रधानमंत्री रोजगार योजना व खादी आयोगाची आर.ई.जी.पी. मार्जिन मनी योजना या दोन्ही योजना एकत्रित करून ही नवीन योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

वयाची अठरा वर्षे पूर्ण झालेली व्यक्ती, किमान सातवी पास व्यक्ती रुपये ५ लाखांच्या वरील प्रकरणासाठी पात्र, स्वयंसाहाय्यता बचत गट पात्र, १८६० च्या सोसायटी नोंदणी कायद्यान्वये रजिस्टर्ड झालेल्या संस्था, १९६० च्या सहकारी कायद्यान्वये नोंदणी झालेल्या सहकारी सोसायट्या, १९५० च्या सार्वजनिक विश्वस्त कायद्यान्वये नोंदणी झालेल्या संस्था, एक कुटुंबांतील पती किंवा पत्नी एकच व्यक्ती लाभधारक होऊ शकते. या योजनेअंतर्गत अर्थसाहाय्य प्रकल्प मर्यादा ही उत्पादन युनिट/उद्योग रुपये २५ लाखांपर्यंत, सेवा उद्योग रुपये १० लाखांपर्यंत आहे.

अर्थसाहाय्याचे स्वरूप

लाभार्थ्यांची वर्गवारी : १) सर्वसाधारणसाठी स्वगुंतवणूक १० टक्के, अनुदानाचा भाग २५ टक्के, बँक कर्ज ६५ टक्के, लाभार्थ्यांची वर्गवारी २) विशेष (अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती/इतर मागास वर्ग/महिला/माजी सैनिक/शारीरिकदृष्ट्या अपंग/एनईआर/डोंगर व सीमा भागातील धरून स्वगुंतवणूक ५ टक्के, अनुदानाचा भाग ३५ टक्के, बँक कर्ज ६० टक्के ही योजना जिल्हा उद्योग केंद्र, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ व खादी ग्रामोद्योग आयोग या तिन्ही यंत्रणांमार्फत स्वतंत्रपणे राबविण्यात येत आहे.

आवश्यक कागदपत्रे

रेशनकार्ड, मतदान ओळखपत्र, आधार कार्ड, लोकसंख्या, उद्योग ना हरकत प्रमाणपत्र (ग्रामसेवक), शैक्षणिक दाखले (टी.सी./ सनद /प्रवेश निर्गम उतारा), जातीचे प्रमाणपत्र (असल्यास), उद्योगाचे अनुभव / प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, उद्योगास आवश्यक हत्यारे – अवजारे, मशीनरीचे दरपत्रक (कोटेशन), ज्या ठिकाणी उद्योग प्रस्तावित होणार आहे त्या जागेचा पुरावा (नमुना नं. आठ व सातबारा) तसेच जागा स्वत:ची नसल्यास जागामालकासोबत केलेले करार पत्रक

बांधकाम असल्यास मंजूर प्लान व एस्टिमेट (इंजिनीअर) व बांधकाम परवानगी (ग्रामपंचायत), वीज उपलब्धता दाखला (एम.एस.ई.बी.), उद्योगास आवश्यक परवाने घेण्याची जबाबदारी उद्योजकाची राहील, प्रकल्प राशी रुपये एक लाखाच्या वर असल्यास प्रकल्प अहवाल (प्रोजेक्ट रिपोर्ट), शासनाने विहित केलेले शपथपत्र रुपये शंभरच्या बाँडवर नोटरी करून देणे.

विशेष घटक

योजना शासनाच्या २० कलमी कार्यक्रमांतर्गत कलम ११ अ अन्वये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील घटकातील दारिद्य्ररेषेखालील लाभधारकांना रोजगार उपलब्ध करून देऊन त्यांना दारिद्य्ररेषेच्या वर आणण्याकरता मंडळ राज्यात या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करीत आहे.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील लाभधारकांना त्यांच्या ग्रामोद्योगाच्या उभारणीकरिता त्यांच्या गरजेइतपत वित्तसाहाय्य वित्तीय संस्थांकडून उपलब्ध करून देते. या कर्जावर मंडळामार्फत विशेष केंद्रीय साहाय्यातून दहा हजार रुपयांपर्यंत अथवा मंजूर कर्जाच्या ५० टक्केपैकी कमी असणारी रक्कम लाभधारकास अनुदान स्वरूपात मंजूर करण्यात येते.

कारागीर रोजगार हमी योजना

ग्रामीण भागात विखुरलेल्या कारागिरांना संघटित करून रोजगार उपलब्ध करून गटस्तरावर शासनाच्या सहकार्याने १९६० च्या सहकार कायद्यान्वये राज्यात एकूण ३११ विविध कार्यकारी सहकारी ग्रामोद्योग संघांची स्थापना केली आहे. या संघांमध्ये आतापर्यंत ५ लाख ८१ हजार ४८ सभासद नोंदविण्यात आले आहेत. त्याच्या ग्रामोद्योग उभारणीसाठी आवश्यक असणारा कर्जपुरवठा हा ग्रामोद्योग संघाच्या माध्यमाद्वारे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकाकडून नाबार्डच्या पुनर्वित योजनेंतर्गत संकलित व मध्यम मुदत स्वरूपात सवलतीच्या व्याजदराने उपलब्ध करून दिला जातो.

गट संस्थेतील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील कारागिरांना जिल्हा मध्यवर्ती बँक किंवा राष्ट्रीयीकृत बँक यांनी वैयक्तिक कर्ज उपलब्ध करून दिल्यास त्या कर्जावर मंडळामार्फत विशेष केंद्रीय साहाय्यातून १० हजार रुपयांपर्यंत अथवा मंजूर कर्जाच्या ५० टक्केपैकी कमी असणारी रक्कम उद्योजकास अनुदान स्वरूपात मंजूर करण्यात येते.

उत्पादनासाठी आवश्यक असणारा कच्चा माल, आवश्यक त्या ठिकाणी संघामार्फत उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जातात. त्याचप्रमाणे सभासदामार्फत उत्पादित केलेल्या मालास बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने या संस्थांमार्फत तसेच मंडळामार्फत मदत केली जाते.

मधमाशापालन

अनादीकाळापासून मधाचा अन्न व औषध म्हणून उपयोग होत आला आहे. पोळे जाळून, पिळून मध गोळा करण्याच्या परंपरागत पद्धतीमुळे मधमाशांचा व पोळ्याचा नाश होत होता तसेच मध खराब प्रतीचा व लवकर खराब होणारा होता. सन १९४६ साली मंडळाचे महाबळेश्वर येथील मध माशापालन केंद्रामध्ये आधुनिक संशोधन केल्यामुळे मधमाशा व पोळ्यांचा नाश होत नाही.

पोळे पुन्हा वापरता येते व फक्त उद्योगापासून काढला जाऊन उच्च प्रतीचा शुद्ध अहिंसक मध मिळतो. मध उद्योगापासून मिळणारे उत्पादन व उपयोग मध, मेण, विष, पराग, रॉयल जेली आदी. ध शरीराला अत्यंत उपयुक्त घटक असून तो रक्तामध्ये त्वरित मिसळतो, त्यामुळे कार्यशक्ती वाढते. मधात अनेक प्रकारची जीवनसत्त्वे असून आयुर्वेदामध्ये अनेक प्रकारच्या औषधांमध्ये उपयोग केला जातो.

मेणाचा उपयोग सौंदर्य प्रसाधने, औषधे, मेणबत्या यासाठी मोठ्या प्रमाणावर केला जातो तसेच दारूगोळा उत्पादन, शाई वंगण, छपाई काम, प्लास्टिक रंगकाम इत्यादींमध्ये उपयोग केला जातो. विष-मधमाशा फुलातून मकरंदबरोबरच परागही गोळा करून पोळ्यात साठवितात.

त्याचा उपयोग मधमाशा स्वत: खाण्यासाठी करतात. त्यामुळे भूक वाढवण्यासाठी, कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी, रक्तदाब कमी करण्याच्या औषधामध्ये त्याचा उपयोग होतो. रॉयल जेली- कामकरी मधमाशांच्या डोक्यातील ग्रंथीमधून हा पदार्थ स्रवतो. त्याचा उपयोग भूक, वजन वाढविण्यासाठी, रक्तदाब नियंत्रणासाठी, यौवन टिकविण्याकरिता करतात.

मधमाशा व परागीभवन : मधमाशापालनामुळे शेती पिकांची, फळपिकांची, फुलशेतीची, उत्पादनामध्ये परागीभवनामुळे उत्पन्नापेक्षा ४० टक्क्यापर्यंत वाढ होते, असे प्रयोगाअंती सिद्ध झाले. त्यामुळे वरील बाबींचा विचार करता मधमाशापालन शेतीला अत्यंत महत्त्वाचा पूरक उद्योग असून शेतकर्यांना, बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून देणारा उद्योग आहे.

प्रशिक्षण : खादी आयोगामार्फत अथवा आयोगाने पुरस्कृत केलेल्या संस्थांमार्फत चालविण्यात येणार्या प्रशिक्षण केंद्रांतून निवडक ग्रामोद्योगाच्या प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येते.

मंडळाच्या कार्यकक्षेत येणारे खनिज संपत्तीवर आधारित उद्योग- ग्रामीण कुंभार उद्योग, चुना उद्योग, दगड फोडणे-कोरणे, खडी करणे, नक्षीकाम करणे, दगडापासून बनविलेल्या उपयुक्त वस्तू, दगडी पाट्या व पेन्सिल तयार करणे, प्लास्टर ऑफ पॅरिस तयार करणे, भांडी साफ करण्याची पावडर, सरपणापासून कोळसा तयार करणे, सोने, चांदी, खडे, शिंपले व कृत्रिम धातूपासून दागिने तयार करणे, रांगोळी तयार करणे, लाखेच्या बांगड्या बनविणे, रंग रोगण, वार्निश, डिस्टेंपर बनविणे, काचेची खेळणी उत्पादन, सजावटीसाठी काच कापणे, डिझायनिंग, पॉलिश करणे, रत्ने कापणे.

वन संपत्तीवर आधारित उद्योग :

हातकागद उद्योग, आगपेटी उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, वाख उद्योग, गोंद उद्योग, वेत व बांबू उद्योग, काथ उद्योग, पेपर कप्स प्लेट्स व कागदाची, वह्या तयार करणे, वाळ्याचे पडदे व केरसुणी तयार करणे, वन उत्पादने संकलन व प्रक्रिया व पॅकिंग उद्योग, फोटो उद्योग, लाख तयार करणे.

शेतमालावर आधारित उद्योग :

धान्यडाळी प्रक्रिया, पापड उद्योग, ग्रामीण तेल उद्योग, गूळ खांडसरी उद्योग, नीरा ताडगूळ उद्योग, मधूमक्षिकापालन उद्योग, औषधी वनस्पती, फळभाजी प्रक्रिया व परीक्षण उद्योग, तरटी चट्या आणि हार तयार करणे, काजू प्रक्रिया, द्रोण उद्योग व पत्रावळी तयार करणे, तागापासून वस्तू बनविणे (वाख उद्योग), मका व रागीवरील प्रक्रिया, शेवया उत्पादन, विद्युतचलित पीठ गिरणी, डाळे तयार करणे, तांदळाची साले काढणे, भारतीय मिष्टान्न उत्पादन, मेन्थॉल तेल, दुग्धजन्य उत्पादने तयार करणे, पशुचारा, कुक्कुटखाद्य उत्पादन, रसवंती खाद्यपदार्थ स्टॉल युनिट.

पॉलिमर व रसायनांवर आधारित उद्योग :

ग्रामीण चर्मोद्योग, अखाद्य तेल व आंघोळीचा साबण, रबराच्या वस्तू तयार करणे, रेक्झिनपासून वस्तू पी.व्ही.सी. इ. वस्तू, शिंग व हाडे यांच्या हस्तिदंती वस्तू, मेणबत्ती कापूर व लाख तयार करणे, प्लास्टिकची पार्सल तयार करणे, टिकल्या बिंदी बनविणे, मेहंदी तयार करणे, सुगंधी तेल तयार करणे, शाम्पू तयार करणे, केशतेल निर्मिती, धुण्याचे साबण व पावडर तयार करणे, फिनाईल उत्पादने, लिक्विड हॅन्डवॉश, सॅनेटरी क्लीनर.

सुतारकाम, लोहारकाम, अॅॉल्युमिनियम उद्योग, गोबर गॅस प्लॉट योजना, पेपर पिन्स, क्लिप्स, सेफ्टी पिन्स, स्टोव्ह पिन्स आदी तयार करणे, शोभेचे बल्ब, बाटल्या तयार करणे, छत्री जोडणी करणे, सौर व वायू ऊर्जेवर चालणारी उपकरणे तयार करणे, हाताने पितळेची भांडी तयार करणे, हाताने तांब्याची भांडी तयार करणे, हाताने काश्याच्या वस्तू तयार करणे, पितळ, तांब आणि काश्याच्या वस्तू तयार करणे, रेडियो काम, कॅसेट प्लेअर उत्पादन, रेडियो कॅसेट प्लेअर उत्पादन, रेडिओ कॅसेट रेकॉर्डचे उत्पादन, स्टॅबिलायझरचे उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स घड्याळांचे उत्पादन, लाकडावर कोरीवकाम व फर्निचर तयार करणे, कल्हई करणे, मोटार वायंडिंग, तारेच्या जाळ्या, लोखंडी ग्रिल्स बनविणे, हातगाड्या, छोट्या सायकल रिक्षा आदी बनविणे, संगीत वाद्य तयार करणे.

वस्त्रोद्योग :

खादी (सुती, रेशीम, लोकर), पॉलीवस्त्र (खादीव्यतिरिक्त), लोकवस्त्र, होजिअरी, शिवणकाम आणि तयार करणे, बाटिक वर्क, खेळणी व बाहुल्या बनविणे, सुताच्या व लोकरीच्या गुंड्या, लाची तयार करणे, भरतकाम, कापडावरील भरतकाम (पंचवर्क), वैद्यकीय पट्ट्या बनविणे, स्टोव्हच्या वाती बनविणे.

सेवा उद्योग :

धुलाई, केस कापणे, नळकाम, विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणाची दुरुस्ती, डिझेल इंजिन्स व पंपसेटची दुरुस्ती, टायर दुरुस्ती, कीटकनाशक, लाऊडस्पीकर ध्वनिवर्धक यंत्रे भाड्याने देणे, बॅटरी चार्जिंग, कलात्मक फलक रंगविणे, सायकल दुरुस्ती दुकान, गवंडी काम, ढाबा (मद्यविरहित), चहा स्टॉल, आयोडीनयुक्त मीठ, बँड पथक, ग्रामोद्योग सेल डेपो, खादी ग्रामोद्योग आयोगाच्या यादीतील कोणतेही उत्पादन/सेवा उद्योगातून ग्रामीण भागातील उद्योजक, सुशिक्षित बेरोजगार, कारागीर यांना स्थानिक ठिकाणी रोजगार उपलब्ध करून देणे हा मंडळाचा उद्देश आहे.