लेखक उत्तम कांबळे यांच्या ‘आई समजून घेताना’ या आईच्या चरित्रातला एक प्रसंग आहे. लेखकाला मार्च महिन्याच्या शेवटच्या हप्त्यात एक रात्री त्यांना झोप येतं नसते. लेखक घरातच रात्री चिंतेने येरझार्‍या घालत असतात. तेव्हा त्यांना त्याची आई विचारते की मुला तुला झोप का येत नाही? कोणती चिंता तुला भेडसावते? तेव्हा लेखक उत्तम कांबळे म्हणतात की, आई माझा इन्कम टॅक्स खूपच वाढला. मला आयकराची चिंता वाटते.
तेव्हा आई लेखकाला म्हणते, अरे तुझा इन्कम टॅक्स वाढला मग तू चांगल्या डॉक्टरांना दाखवत का नाहीस? यातला गमतीचा आणि विनोदाचा भाग सोडला तर आयकरामुळे खरोखरच करदात्याचे जीवन जगणे इतर विषण्ण, दुःखी, कष्टी आणि कठीण होत असावे असे वाटते. वरील उदाहरणात आई अशिक्षित असते. ती तिच्या काम करण्याच्या चालीरितीप्रमाणे मार्ग शोधते, पण आपण बरेच सुशिक्षित व्यक्ति मात्र तेव्हढे व्यवहारी नसतो.
उच्चविद्याविभूषित व्यक्तीच्या कररचनेबद्दलच्या कल्पना खूपच उदासीन असतात. आयकर खात्यात उद‍्गम करकपातीची तरतूद असते. एखाद्या कमावत्या व्यक्तीने करकपातीचे विवरणपत्र मुदतीत सादर केले नाही तर प्रति दिन दोनशे रुपये दंड असतो.
विदर्भात एका माध्यमिक शाळेचे करकपातीचे रिटर्न तब्बल एक वर्ष उशिरा भरले म्हणून शाळेला, पर्यायाने एक जबाबदार महिला मुख्याध्यापिकेला टीडीएस विभागाकडून नोटिस गेली आणि त्या मुख्याध्यापिकेने आत्महत्या केली.
तिसरे निराशाजनक उदाहरण म्हणजे दोन सीएची आत्महत्या. वस्तू व सेवा कर जुलै-२०१७ पासून सुरू झाला. सुरुवातीलाच मासिक तीन विवरणपत्र नियमित भरली नाहीत तर प्रत्येक दिवशी दोनशे रुपये लेट फी अनिवार्य होती.
पहिल्या महिन्यात जीएसटी रिटर्न भरले गेले नाही तर दुसर्‍या महिन्याचेही रिटर्न अपलोड होत नाही. तिसर्‍या महिन्याचे रिटर्न अपलोड करण्यापूर्वी दुसर्‍या महिन्याचे रिटर्न सबमिट व्हायलाच पाहिजे. सुरुवातीला जीएसटीचे वेबपोर्टल खूपच स्लो होते.
नोव्हे. २०१७ ची दिवाळी देशवासीय खूप धूमधडाक्यात साजरी करत होते. पण जीएसटीचे रिटर्न भरणारे बिचारे लेट फीच्या विवंचनेत होते. याचा परिणाम म्हणजे गुजरातमध्ये जीएसटीच्या कामाच्या ओझ्याने दोन सनदी लेखापालांनी आत्महत्या केल्यात.
वरील तीनही उदाहरणे अगदी खरी आहेत, पण आपल्या मनशांतीपुढे पैसा खरोखरच मोठा असतो? ‘टॅक्स आणि टीयर्स’, ‘टॅक्स आणि टेंशन’ वेगवेगळे करता येतील काय? याचा व्यवहारी मार्ग आपण पाहू. टॅक्सची विवंचना केवळ आपल्याच देशात नाही. जगभरात टॅक्सबद्दलचे एकच सत्य आहे की ‘कर आणि मरण टळत नसते.’ मग जी घटना टाळता येत नाही अशा घटनेशी सामना करावाच लागेल.
कामरेज आलियाणा येथील मनोहर देसाई आणि अडाजन येथील तेजस देसाई या दोन्ही तरुण सनदी लेखापालांनी लेट फीजच्या भीतीने जीवन संपवले, पण त्यांच्या कुटुंबाची विवंचना मात्र वाढली. पुढे सरकारने जीएसटीची लेट फी माफ केली. आत्महत्या केलेल्यांचे जीवन पुन्हा परत मिळणार नाही.
‘पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा’ या म्हणीप्रमाणे आपण आपली आर्थिक शिस्त आणू शकतो. प्रामाणिक करदात्यांनी वेळेवरच काम करावे. देय तारखेच्या जवळपास आल्यावरच टॅक्स डिपार्टमेंट रिटर्नची ड्यू डेट वाढवत असते. ‘प्रत्येक वेळी कर विभाग देय तारीख वाढवेल’ अशी अपेक्षा करणे म्हणजे आजचे काम उद्यावर ढकलणे आहे.
‘जमाखर्च आणि करविवरण पत्र’ तयार करण्याचे काम कुतूहल, आवड आणि फायद्यासाठी करावे. केवळ कायद्याचा एक धाक, बडगा, हुकूम आणि सक्तीचा भाग म्हणून ‘जमाखर्च आणि करविवरणपत्रा’कडे बघितले तर शेवटी निराशाच पदरी पडेल. त्याबाबतीत दोन लक्षात राहणारी उदाहरणे पाहू.
पहिले उदाहरण म्हणजे दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१७ रोजी दिलेला निवाडा. या निकालाद्वारे विवरणपत्र दाखल न करणार्‍याच व्यवसायिकाला ‘गुन्हेगार’ म्हणून घोषित केले. ‘करण लुथरा’ या असेसीचे असे म्हणणे होते की, त्याचे उत्पन्न करपात्र होते मात्र आयकर विभागाकडे त्याचा जास्त रकमेचा टीडीएस होता.
आकारणी वर्ष २००३-०४ ते २००५-०६ साठी आयकर विभागाने विवरण भरण्याची नोटिस करण लुथरा यास दिली. प्राप्तीकर विभागाने वारंवार समजावूनही करदात्याने विवरणपत्र दाखल केले नव्हते.
या लेखाच्या वाचकासारख्या सुज्ञ, स्वैच्छिक, मुद्दामहून विवरणपत्र भरणार्‍याला कलम २७६ सीसी प्रमाणे सात वर्ष कठोर करावासाची शिक्षा अजिबात नाही. आपल्यासारख्या देवाला मानणार्‍या आणि कायद्याचा भीतियुक्त आदर असणार्‍या माणसाने ‘शांत’ राहणेच ‘भूषणावह’ असते.
दुसरे उदाहरण आहे आम आदमी पक्षाचे नेते ‘शांति भूषण’ यांचे आहे. व्यवसायिकाने ‘धंद्यापासून’चे उत्पन्न शोधण्यासाठी ‘नफा-तोटा पत्रक’ तयार करावयाचे असते. या लाभ-हानी खात्यास एका बाजूला उत्पन्न असते आणि दुसर्‍या बाजूला खर्च असतात. खर्चाच्या शेजारी फक्त व्यवसायाचे खर्च लिहावे लागतात. वैयक्तिक आणि खाजगी खर्च उलाढालीतून वजा मिळत नाहीत.
डिसेंबर १९७८ मध्ये शांति भूषण यांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि १,७४,००० चे ‘हृदयाचे यंत्रसंच’ खरेदी केले म्हणून ‘व्यवसायाचा खर्च’ दाखवला. कोर्टाने कोरोनरी शस्त्रक्रियेवर झालेला हा ‘वैयक्तिक खर्च’ असतो, ‘हृदयविकाराचा झटका’वर झालेला खर्च धंद्याचा खर्च नाही म्हणून १९९४ ला व्याजासहीत सर्व टॅक्स भरायला लावला. स्क्रुटिनीमुळे वाढीव उत्पन्नावर टॅक्ससोबत व्याजदेखील भरावे लागते. नंतर भरलेल्या टॅक्समुळे आपले ‘कॅपिटल व्हाइट’ होत नाही.
वरील उदाहरणात असेसी उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करत होते. सर्वसामान्य उद्योजकाला ‘सरकारशी भांडण’ परवडणारे नसते. सामान्य माणसाने कोर्टाची पायरी शक्यतो चढू नये. दवाखाना आणि कोर्टाची पायरी न चढता अनावश्यक खर्च टाळता येतो.
‘पावसाने झोडपले आणि राजाने मारले’ तर तक्रार कोणाकडेही करता येणार नाही. याउलट आपण कमावत्या व्यक्तीने मायबाप सरकारला टॅक्स दिला नाही, तर दुसरे कोणीच देणार नाही. आपले भारतीय सरकार हे ‘वेलफेअर स्टेट’ आहे. कल्याणकारी योजनांसाठी सरकारला नेहमी ‘पैसा’ लागत असतो. म्हणून भावी काळातही टॅक्स भरवाच लागणार आहे.
तसा रीतसर टॅक्स आणि वेळेपूर्वी रिटर्न फॉर्म भरण्याची तयार ठेवावी. ‘रिच डॅड आणि पूअर डॅड’ या पुस्तकातही नोकरदार बाप मुलाला सांगतो की मुला, जानेवारीपासून पगारातून टॅक्स कापला जातो आणि मे अखेरपर्यंत निव्वळ पगार हातात काहीच मिळत नाही.
भारतात टॅक्सच्या समस्या एवढ्या जटील नाहीत. अमेरिकेत प्रत्येक व्यावसायिकाला आयकर विवरणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. भारतामध्ये वैयक्तिक करदात्याचे एकूण ढोबळ उत्पन्न करमाफ उत्पन्नापेक्षा जास्त असेल तर आयकर विवरणपत्र भरणे सक्तीचे केले आहे.
पॅन कार्ड बाळगणार्‍या सर्वच नागरिकांना रिटर्न फॉर्म भरण्याची गरज नाही. मात्र पाकिस्तानात एखाद्या वर्षी करपात्र उत्पन्न असेल त्यापुढेही कमीत कमी सलग दोन वर्ष आयकर विवरणपत्र सादर करणे सक्तीचे केले आहे.
दुसर्‍या आणि तिसर्‍या वर्षी जरी करमाफ उत्पन्नापेक्षा कमी उत्पन्न झाले तरी पाकिस्तानात अशा व्यक्तीला रिटर्न फॉर्म भरणे सक्तीचे आहे. पाकिस्तानने भारताच्या आधीच जीएसटीची अंमलबजावणी केली होती. भुतानसारख्या गरीब देशात सर्वच व्यावसायिकांना करकपातीच्या तरतुदी लागू आहेत. भारतात मात्र कायदेशीर व्यक्ती आणि ऑडिट असेसिनाच करकपातीच्या तरतुदी आहेत.
१९७० च्या दशकात आयकर ९७ टक्क्यांपर्यंत होता. आता कराचा जास्तीत जास्त दर तीस टक्के इतकाच आहे. १९९९ पूर्वी आयकर विवरणपत्राची कसून चौकशी करण्यासाठी जास्तीत जास्त करदात्यांची छाननी होत असे. महाराष्ट्र मुल्यवर्धित करामध्ये ‘मिसमॅच इन्फॉर्मेशन’साठीच फक्त ऑडिट यंत्रणा होती. शॉप अ‍ॅक्टमध्ये चलन पास करण्यापूर्वीच इंस्पेक्टरला भेटावे लागत होते. पूर्वी दर तीन वर्षांनी शॉप अ‍ॅक्ट लायसन्सचे नूतनीकारण करावे लागते होते.
आता महाऑनलाइन वेब पोर्टल व्यवसाय सुरू करण्याची ‘इनटीमेशन’ नूतनीकरन करण्याची गरज नाही. दुकानात नऊपेक्षा कमी कर्मचारी असतील तरी शॉप अ‍ॅक्ट परवाना गरजेचा नाही. आता छोट्या व्यापार्‍यांना केवळ तीस रुपयात आपले सरकारच्या पोर्टलवर घरबसल्या शॉप अ‍ॅक्ट लायसन्स काढता येते.
वरील प्रमाणेच इतर अनेक लायसन्सेस, परवाने, दाखले यांची नोंदणी आणि नूतनीकरण घरबसल्या होते. त्यासाठी थोडी इंटरनेटची माहिती करून घेतली तर पैशांची बचत जास्त होऊ शकते.
यूट्यूबवर टॅक्स रिटर्न भरण्यासंदर्भात दररोज नवनवीन व्हिडिओ अपलोड होत असतात. कोणत्याही करदात्याला इतरांची मदत न घेता आयकर, वस्तु व सेवाकराचे विवरणपत्र कसे अपलोड करावे याचे वेबिनार असतात.
माणसाच्या सुखासमाधानाची ‘किंमत’ पैशात मोजली जाणार नाही. छोट्या करदात्यांच्या पाठीमागे टॅक्स डिपार्टमेंट लागणार नाही. कोळ्याच्या जाळ्यातून जसे छोटे मासे सहज निसटून जातात तसे छोटे करदाते कर विभागाच्या सापळ्यातून सुटून जातात. अपवाद फक्त ‘कॅपिटल गेन’ इन्कमचा आहे. भांडवली लाभ काही दर वर्षी होत नाही. वस्तू व सेवा करासाठी ‘बिल टू बिल’ रिटर्न मॅच झाले ते रिटर्न अचूक मानले जाते.
करविषयक विवरण भरताना कागदपत्र जोडावयाचे नसतात; रिटर्न फॉर्ममध्ये खरी माहिती भरावी. नंतर स्क्रुटिनीपूर्वी सर्व पेपर्स तयार ठेवावे. वरीष्ठ नागरिकांनी रीतसर रिटर्न फॉर्म भरावा; शक्यतो वरीष्ठ नागरिकांचे रिटर्न फॉर्म स्क्रुटिनीसाठी घेतले जात नाहीत.
जे व्यवसायीक हिशेबाच्या कामात चालढकल करतात, त्यांच्यापेक्षा ते दुसर्‍याचे जास्त नुकसान करतात. त्याची पुन्हा दोन उदाहरणे पाहू.
१. करकपातीचे विवरणपत्र मुदतीत दाखलच केले नाही. समजा डिडक्टरने तब्बल एक वर्ष उशीराने रिटर्न अपलोड केले; तर व्याज, लेट फीज आणि डिडक्टरच्या सीएची डबल फीज तर डिडक्टरला द्यावीच लागेल; पण त्या पैसे देणार्‍यापेक्षा ज्याला पैसे दिले तो लाभार्थीच्या २६ एएस टॅक्स क्रेडिट दिसत नाही म्हणून डिड्क्टीचे आयकर विवरणपत्र अपलोड होत नाही किंवा कसेही करून डिडक्टीने रिटर्न अपलोड केले तर टॅक्स ‘शॉर्ट’ दिसतो.
२. विक्रेत्याने जीएसटी रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर एक न भरल्यामुळे विकत घेणार्‍याला ‘इनपूट टॅक्स क्रेडिट’ मिळत नाही. पुरेसा इनपुट टॅक्स क्रेडिट नसेल तर पुन्हा तिसर्‍या करपात्र व्यक्तीचे रिटर्न अपलोड होणार नाही. हे दुष्टचक्र भेदण्यासाठी पुढीले उपाय सुचवावे वाटतात.
जमाखर्चाचे काम आवडीने करावे
नियमित जमा खर्च ठेवण्यात आपला फायदाच आहे, त्यासाठी वेळ काढावा. शक्य असेल एक अकाऊंटंट ठेवावा. नवीन तंत्रज्ञान खूप सोपे आहे. ते समजून घ्यावे. सॉफ्ट डाटा तयार करावा. ‘क्रॉस मॅच’ केलेला डाटाच अपडेट असावा.
सरकारी काम वेळेपूर्वीच करावे
वीज बिल, विमा हप्ता, कर्जाचे हफ्ते, सर्व प्रकारचे पेमेंट टॅक्स आणि पेमेंट वेळेपूर्वीच करावे. म्हणजे रिटर्न भरण्यासाठी ‘रॉ मटेरियल’ आपोआप तयार राहील. सर्व प्रकारचे रिटर्न फॉर्म्स वेळेवर भरावेत. म्हणजे नंतर व्यवसायवृद्धीसाठी वेळ देता येतो.
मोठ्या रक्कमांचे व्यवहार विचारून करावेत
धंद्यातील रेग्युलर व्यवहार सोडून मोठी मालमत्ता, भांडवली खर्च, हात उसनवार, कॅश डिपॉजिट, कर्ज घेण्यापूर्वी आणि एकरक्कमी कर्जाची परतफेड करण्यापूर्वी आपल्या सीएचा सल्ला घ्यावा.
रिटर्न फॉर्म्स भरण्यापूर्वी डबल चेक करावेत
सीएला केवळ टॅक्सच्या कन्सेप्ट माहीत असतात. सीए फक्त डाटा एंट्रीचे काम करतो. आपले आर्थिक व्यवहार आपल्यालाच माहीत असतात. रिटर्न भरण्यासाठी योग्य, पुरेशी आणि वेळेवर माहिती द्यावीच; पण रिटर्न अपलोड करण्यापूर्वी पुन्हा एकदा तपासावे.
स्पेलिंग मिस्टेक, मोबाइल नंबर, ई-मेल आयडी, पासपोर्ट नंबर्स, बँक अकाऊंट, येणे-देणे यादी इत्यादीची चूक शोधावी. संत कबिरांचा एक दोहा आहे ‘जे काम चेक केले नाही, ते कामच केले नाही असे समजावे’ जबाबदारीने काम पडताळले तर शांत झोप लागेल.
आपण एक विश्वासार्ह व अधिकृत टॅक्सपेयर आहोत, असे समजून चांगले एक ‘उदात्त’ काम केले तर कमावत्या व्यक्तीस झोपेचे औषधं न घेता शांत झोप लागेल.
– सदाशिव गायकवाड
(लेखक नाशिकस्थित कर सल्लागार आहेत.)
संपर्क : 9371527111
