Advertisement
उद्योगोपयोगी

खेळते भांडवल म्हणजे काय?

'स्मार्ट उद्योजक' मासिकाच्या २० प्रिंट अंकाचा सेट (३ दिवाळी अंक समाविष्ट) फक्त ₹४०० मध्ये उपलब्ध. स्टॉक मर्यादित. बुक करण्यासाठी - https://rzp.io/l/2BfpgK4v

व्यवसायासाठी विशेषतः उत्पादन क्षेत्राचे आर्थिक यश मुख्यत्वे यावर अवलंबून आहे की ते आपले खेळते भांडवल किती कार्यक्षमतेने व कसे हाताळतात. त्यामुळे खेळते भांडवल काय आहे हे समजून घेणे फार महत्त्वाचे आहे.

चालू (वर्तमान) मालमत्ता – चालू (वर्तमान) देयता = खेळते भांडवल
Current Assets – Current Liabilities = Working Capital

मालमत्ता म्हणजे मालकी आणि चालू म्हणजे ज्यांचे स्वरूप अल्पावधीत बदलते आणि अंतिमतः त्याचे रोख रक्कमेत रूपांतर होते. विशेषत: स्टॉक-इन-ट्रेड (कच्चा माल, अंशतः प्रक्रिया केलेला माल, तयार माल, विविध धनको किंवा प्राप्त्य, इतर वर्तमान मालमत्ता असतात.) दुसर्‍या शब्दात सांगायचे तर ज्या मालमत्तेचे स्वरूप बारा महिन्यांत बदलत नसेल तर त्याला चालू/वर्तमान मालमत्ता म्हणून म्हटले जाऊ शकत नाही.


फक्त ₹१२३ मध्ये 'स्मार्ट उद्योजक' मासिकाचे आजीवन वर्गणीदार व्हा!

या वर्गणीत या आधीची ६५+ मासिके आणि पुढे दर महिन्याला व्हाट्सएप वर ताजे मासिक मिळवा. आजच नोंदणी करा : https://rzp.io/l/smartudyojak

उलटपक्षी चालू देयके म्हणजे इतरांस वर्षभरात (बारा महिन्यांच्या आत) जे देणे लागतो आशा सर्व बाबी उदा. कच्च्या मालाची उधारी, इतर चालू देयके, पगार आणि इतर खर्च. चालू/वर्तमान मालमत्ता आणि चालू/वर्तमान देयकांमधील फरक म्हणजेच निव्वळ खेळते भांडवल (नेट वर्किंग कॅपिटल) होय. हे कंपनीची अल्पमुदतीची चलनस्थिती दर्शवते. निव्वळ खेळते भांडवल जेवढे अधिक तेवढी अल्पमुदत गंगाजळी सशक्त आणि जेवढी उणी तेवढी अशक्त.

ज्या कंपन्यांनी स्थावर जंगम मालमत्तेसाठी मुदत कर्ज घेतले आहे त्यांनी पुढील बारा महिन्यांच्या आत परतफेड करण्याची रक्कम चालू देयकात गणना करण्याची आवश्यकता आहे. ही बाब Maximum Permissible Bank Finance (MPBF) ची पात्रता ठरवण्यात ग्राह्य धरली जाते. खेळत्या भांडवलाची स्थिती मजबूत आहे किंवा नाही यांचे मोजमाप करणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे आणि त्यासाठी चालू मालमत्ता आणि चालू देयके यातील गुणोत्तर काढणे गरजेचे ठरते.

वर्तमान मालमत्ता / चालू जबाबदार्‍या = वर्तमान गुणोत्तर
Current Assets / Current Liabilities = Current Ratio

पूर्वापार २.०० चा Current Ratio आदर्श समजला जातो. बँका Current Ratio काढताना पुढील बारा महिन्यांत करावयाचे Term Loan Repayment, Lease Rent, Debentures Repayments आदी Current Liabilities मध्ये समाविष्ट करते ते योग्यच म्हणावे लागेल. अशा रीतीने काढलेला Current Ratio किमान १:३३ असणे गरजेचे आहे. कर्ज देण्याबाबतचा निर्णय Current Ratio १:३३ आहे किंवा नाही या आधारे घेतला जातो, अर्थात याला अपवाद असू शकतात.

नुसताच Current Ratio १:३३० असून भागत नाही तर आकड्यांपलीकडेदेखील बघण्याची गरज असते. जेव्हा मालाची हालचाल भराभर होत नसेल किंवा ठप्प झाली असेल किंवा ग्राहकांची उधारी थकत असेल तर Current Ratio १:३३ असूनदेखील रोखता चांगली राहणार नाही. याचाच अर्थ असा की कंपनीला चालू देयके देण्यास कठीण होऊ शकते.

असो सर्व चालू मालमत्ता आणि चालू देयके दिवसांच्या स्वरूपात रूपांतरित केले तर योग्य कालखंडाशी आणि इतर उद्योगाशी तुलनात्मक अभ्यास करण्यास व तत्सबंधीचे निर्णय घेण्यास मदत होते.

कच्च्या मालाचा स्टॉक ते किती दिवसात वापरले जाऊ शकते त्या हिशोबाने दाखवले जाते, स्टॉक इन प्रोसेस कॉस्ट ऑफ गुड्स मॅनुफॅक्चर्डच्या हिशोबाने दर्शवले जाते, तर तयार माल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्डच्या हिशोबाने दर्शवला जातो. तसेच क्रेडिटर्स हे सरासरी खरेदीच्या दिवसांच्या संदर्भात दर्शवले जातात.

दिवस जेवढे जास्त तेवढे खेळते भांडवल व्यवस्थापन अकार्यक्षम मानावे. या दिवसांना होल्डिंग लेव्हल म्हणतात व ती विविध उद्योगानुसार वेगवेगळे असतात.

प्रत्येक उद्योगाने आपले स्टॉक आणि उधार येण्याचे व्यवस्थापन काटेकोरपणे करणे गरजेचे आहे. याबाबतीत नवनवीन संकल्पना राबवणे गरजेचे आहे. ज्यांना ह्या बाबींवर नियंत्रण आणावयाचे असेल त्यांनी सर्वात आधी सर्व तपशिलाची नोंदणी आणि मोजमापणी करणे हितावह आहे, कारण नियंत्रणासाठी मोजमापणी ही पहिली पायरी समजावी. खुल्या मनाने आणि बारकाईने प्रत्येक तपशील अभ्यासणे भाग आहे, कारण जेव्हा स्टॉक आणि debtors च्या होल्डिंग लेवलमध्ये कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडला जातो तेव्हा त्यास विरोध होतोच होतो. पण ज्या कंपन्या हे करू शकल्या त्यांना याचा भरघोस फायदा झाला आहे व त्यांना स्पर्धेला तोंड देण्यास मदत झाली आहे.

खेळत्या भांडवलाची तरतूद करताना त्यात समाविष्ट असलेल्या प्रत्येक घटकाची काटेकोर तपासणी त्याच्या holding period नुसार करावी म्हणजेच current assets च्या holding period प्रमाणे किती गुंतवणूक करावयाची ते ठरवावे. उदा. उत्पादन क्षमता ‘द’ मानले व एका वर्षातील कामकाजाचे दिवस ‘ध’ असतील तर दररोज ‘द/ध’ इतके उत्पादन होईल ज्याला ‘न’ म्हणूयात आणि उत्पादन मूल्यात कच्च्या मालाचे प्रमाण ७०% इतके असेल. याचाच अर्थ रोजच्या रोज कच्च्या मालासाठी ०.७० ‘न’ इतकी तरतूद लागणार. स्टॉकची पातळी ही minimum ordering quantity म्हणजे कमीत कमी उचलावी लागणारी मात्रा ह्यावरदेखील अवलंबून असते.

कच्चा माल तयार उपलब्ध आहे की ऑर्डरनुसार बनवून मिळणार हेदेखील पाहावे लागेल. जर का ऑर्डरनुसार बनवून मिळणार असेल तर ऑर्डर केल्यापासून ते डिलिव्हरी मिळण्यापर्यंतचा वेळदेखील स्टॉक ठेवण्याच्या मोजणीमध्ये घ्यावा लागेल. एकदा का आपण कच्चा माल, work in process, तयार माल, debtors (धनको), creditors (ऋणको) इत्यादी गोष्टींच्या holding period ची निश्चिती झाली, की मग आपणास किती रक्कम वर्किंग कॅपिटलच्या रूपाने तरतूद करावयास हवी हे समजेल.

वर्किंग कॅपिटलसाठी लागणार्‍या निधीसाठी आपल्याकडे विविध पर्याय उपलब्ध आहेत. ज्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी क्षेत्रातील बँका, सहकारी बँका, NBFCs इत्यादी संस्थांमार्फत कर्ज मिळू शकते. ह्यासाठी मुख्य म्हणजे CMA डेटा सादर करावा लागतो ज्याअंतर्गत मागील २ वर्षांच्या ऑडिटेड अकाऊंट्स चालू वर्षाचे अंदाज व पुढील २ वर्षांचे प्रोजेक्शन्स अशी आकडेवारी देणे Maximum Permissible Bank Finance (MPBF) निश्चित करण्यासाठी क्रमप्राप्त आहे.

ज्या बँकेत आपले खाते आहे त्या बँकेला सर्वप्रथम वर्किंग कॅपिटल कर्जाचा प्रस्ताव देणे श्रेयस्कर ठरेल, कारण जर आपण इतर बँकेत प्रस्ताव दिल्यास त्या बँकेकडून अशी विचारणा केली जाईल की, तुम्ही तुमच्या सध्याच्या बँकेत जाण्यास काय अडचण आहे.

CMA डेटा आणि विहित अर्जासोबत खालील गोष्टी जरूर जोडाव्यात, जेणेकरून कर्ज संमती प्रक्रिया पूर्ण करण्यास विलंब होणार नाही.

▪️ KYC

▪️ ३ वर्षांच्या audited बॅलन्स शीट्स जर का व्यवसाय जुना असेल तर

▪️ सर्व licences आणि परवाने जे व्यवसाय करण्यास आवश्यक आहेत.

▪️ काही तारण ठेवणार असल्यास त्याचा संपूर्ण तपशील

▪️ गृहीत धरलेल्या बाबींची यादी ज्यावर projections आधारलेले आहेत

▪️ हातात असलेल्या ऑर्डर्सचा तपशील

▪️ कच्चा माल खरेदीबद्दलची नीती

▪️ पक्का माल विकण्याबद्दलची नीती

▪️ काही महत्त्वाच्या तांत्रिक बाबींचा तपशील

▪️ आपल्या कंपनीत कार्यरत असलेल्या महत्त्वाच्या व्यक्तींची माहिती

वर नमूद न केलेली, पण आपल्या व्यवसायाच्या दृष्टीने खास असे इतर काही जे प्रस्ताव मंजूर होण्याच्या प्रक्रियेत ज्याची मदत होईल असे सर्व काही.

हे सर्वश्रुत आहे की, मुद्रा योजनेअंतर्गत ₹१० लाखांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकेल तसेच CGTMSE योजनेअंतर्गत ₹२ कोटीपर्यंतचे कर्ज तारणाशिवाय उपलब्ध होऊ शकते.

अर्थात नियम आणि अटी लागू आहेत. असे कर्ज मिळण्याकरिता नियम आणि अटींव्यतिरिक्त तुमच्या business model मध्ये विश्वास वाटणे महत्त्वाचे आहे आणि त्यासाठी तुमचा प्रोजेक्ट रिपोर्ट व्यवस्थित तयार केलेला असून त्यातील बारकावे तुम्हाला स्वतःला ठाऊक असणे गरजेचे आहे, कारण जेव्हा बँक अधिकारी ह्यासंबंधी चर्चा करतील तेव्हा त्याची समाधानकारक उत्तरे स्वतःजवळ असणे म्हणजेच तुमचे तुमच्या व्यवसायावर नियंत्रण किती पक्के आहे हे दर्शवते. तेव्हा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयारीमध्ये स्वतःला केंद्रस्थानी ठेवा म्हणजेच पूर्णतः आपल्या सल्लागारांवर सोपवू नका.

आणखीन एक महत्त्वाची बाब म्हणजे margin money जो १५% पासून सुरू होतो आणि ५०% इतकादेखील असू शकतो. याचा अर्थ असा की मार्जिनइतके पैसे आपल्या भांडवलमार्फत आणावे लागतात. बँक क्वचितच १००% कर्जपुरवठा करते. ज्याचा व्यवसाय आहे त्याने स्वतः काहींना काही गुंतवणूक करणे महत्त्वाचे आहे. जेवढा स्वतःचा आर्थिक सहभाग जास्त तेवढा तुमचा स्वतःचा आपल्या व्यवसायात विश्वास जास्त असण्याचे द्योतक आहे. इथे नमूद करावेसे वाटते की, जर आपला आपल्या बिझनेसमध्ये विश्वास नसेल तर बँकेने आपल्या बिझनेसवर विश्वास ठेवावा अशी अपेक्षा करणेदेखील रास्त नाही. जितका मार्जिन जास्त आणि तारण देऊ केले तर कर्ज मिळण्याची शक्यता वाढते. मुद्रा, CGTMSE व्यतिरिक्त start up, stand up अशा इतरही कर्ज योजना आहेत ज्याचा लाभ घेता येऊ शकतो.

कर्ज घेतले असो वा नसो turnover बँक खात्यातून चालवणे म्हणजे बँकेचा विश्वास द्विगुणित करणे होय. ह्याचा अर्थ असा की, विक्री करून आपल्या ग्राहकांकडून आलेले पैसे खात्यात भरणे तसेच आपल्याला जो माल आणि सेवा पुरवतात त्यांना बँकेमार्फत भुगतान करणे होय. असे केल्याने कर्जदाराची विश्वासार्हता खूपच वरच्या स्तराला पोहोचते आणि कर्जराशी वाढवून घेणे असो, व्याजदरात सवलत मिळवणे असो किंवा इतर अटींमध्ये शिथिलता मिळवणे असो, मंजुरी मिळवण्यास खूपच उपयोग होतो. असे केल्याने तुम्ही बँकेचे preferred customer होता.

बँकेकडून ज्या कारणासाठी कर्ज घेतले ते त्याच कारणासाठी वापरणे महत्त्वाचे आहे, किंबहुना ते आपल्या बॅलन्स शीटमध्ये दिसून येतेच. याउपर एक वेगळे प्रमाणपत्र CA कडून सादर करावयासदेखील सांगितले जाऊ शकते. हा एक आर्थिक शिस्तीचा भाग झाला आणि अशी शिस्त न पाळल्यास बँक पेनल्टी, काही जादा व्याजदर वगैरे आकारू शकते. शेवटी शिस्त पाळणे हे बिझनेसच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाचे आहे.

हे ई-बुक खरेदी करण्यासाठी जाहिरातीवर क्लिक करा.

वर्किंग कॅपिटल हे कच्चा माल, पक्का माल, अर्ध प्रक्रिया केलेला माल, debtors थोडक्यात म्हणजे current assets च्या आधारावर देते व त्यासाठी ठरावीक कालांतराने स्टॉक आणि रिसिवेबल विवरण देणे भाग आहे ज्यावर आधारून बँक Drawing Power (DP ) देते आणि त्यानुसार तुम्ही तुमच्या खात्यात उलाढाल करू शकता.

पुढील वर्षी जर तुमच्या बिझनेसमध्ये लक्षणीय वाढ होत असेल तर आपण या संबंधातील यथोचित माहिती पुरवून वाढीव वर्किंग कॅपिटलची मागणी करू शकता.

त्यासाठी इतर सर्व कागदपत्रे वर सांगितल्याप्रमाणे सादर करणे अपेक्षित आहे. साधारणतः वर्किंग कॅपिटल कर्जे एका वर्षासाठी दिली जातात आणि त्याचे मुदतीच्या आसपास नूतनीकरण करून घेणे इष्ट आहे. हे ध्यानात ठेवणे गरजेचे आहे की, जरी ते एक वर्षासाठी मंजूर केले असले आणि परत करावयाचे नसले तरी जर बँकेला काही घडामोडी जोखीमसदृश वाटल्यास मंजुरी रद्दबादल ठरविण्याचा अधिकार राखून ठेवलेला असतो.

जाता जाता हे सांगणे जरुरी आहे की, निधीचे दोन प्रकार आहेत ज्यामध्ये ते म्हणजे लाँग टर्म फंड्स आणि शॉर्ट टर्म फंड्स. व्यावसायिकाने आणलेले भांडवल किंवा इतर स्वरूपाचे भांडवल, दीर्घ मुदतीची कर्जे, घसारा, स्थावर / जंगम मालमत्ता विकून आलेला निधी, मिळवलेला आणि पुनर्गुंतवणूक केलेला नफा ह्याचा अंतर्भाव लाँग टर्म फंड्समध्ये होतो, तर लघुकालीन कर्जे, जास्त घेतलेली उधारी, इतर करंट लायबिलिटीजमधील वाढ, करंट अ‍ॅसेट्समधील घट इ. ह्या प्रकारात मोडतात.

लाँग टर्म फंड्स हे लाँग टर्म खर्चासाठीच वापरावेत आणि शॉर्ट टर्म फंड्स हे शॉर्ट टर्म खर्चासाठी वापरावेत. जर ह्यात गल्लत झाली तर मोठी आर्थिक समस्या उभी राहू शकते, कारण याचा थेट परिणाम व्यवसायातील देयके भागवण्यावरती होतो. लाँग टर्म खर्चामध्ये स्थावर किंवा जंगम मालमत्तेची खरेदी, दीर्घकालीन कर्जाची परतफेड वगैरे गोष्टींचा समावेश होतो, तर शॉर्ट टर्म खर्चामध्ये करंट अ‍ॅसेट्समधील वाढ, करंट लाएबिलिटीजमधील घट इ. गोष्टी गणल्या जातात.

* येथे असे गृहीत धरले आहे की, आपला धंदा उत्तरोत्तर वाढत जाईल. पर्यायाने आपली वर्किंग कॅपिटल कर्जाची गरजदेखील वाढत जाईल म्हणून ते परत करण्याऐवजी त्यात वाढच होत राहील; परंतु एखादा बिझनेस बंद अथवा त्यात घट होत असेल तर मात्र कर्जाची पूर्ण किंवा अंशतः परतफेड सक्तीची केली जाते.

– प्रशांत नायगावकर
(लेखक व्यवसाय व प्रकल्प कर्ज सल्लागार आहेत.)
संपर्क : ९९२०७७३६८१


Free Newsletter on WhatsApp & Telegram

'स्मार्ट उद्योजक'चे उद्योजकता आणि व्यवसायविषयक लेख तसेच बातम्या मोफत मिळावा WhatsApp आणि टेलिग्रामवर. WhatsApp : https://bit.ly/2kAPLGD । टेलिग्राम : https://t.me/smartudyojakmedia

error: Content is protected !!