नवे शैक्षणिक धोरण आणि उद्योजकता

भारताची प्रतिमा ही तरुणांचा देश अशी आहे. भारतात दरवर्षी सरासरी २.३ कोटी तरुण हे वयाची पंधरा वर्षे पूर्ण करतात. या तरुण मनुष्यबळाला कौशल्य विकासाची जोड देऊन भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादकतेमध्ये वाढ करणे आवश्यक आहे. यासाठी २०२२ पर्यंत ५० कोटी युवकांमध्ये व्यावसायिक कौशल्य विकसित करणे, त्यांना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी देशात ‘मेक इन इंडिया’ व राज्यात ‘मेक इन महाराष्ट्र’चा नारा दिला आहे.

कौशल्याधारित नवीन पिढी घडवायची असेल तर त्याची सुरुवात उच्च शिक्षणातून न करता प्राथमिक शिक्षणापासून केली पाहिजे. विविध कौशल्याधिष्ठित अभ्यासक्रमाची रुजवणूक करून विद्यार्थ्यांच्या छंदाला आणि त्यांच्या नावीन्यपूर्ण कल्पनांना वाव देणे, त्यास हाताने कामे, प्रयोग करण्यास प्रवृत्त करणे यातूनच भविष्यामध्ये चांगले परिणाम दिसतील.

भारतातील जवळपास ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त युवक हे कोणत्याही प्रकारच्या नोकरीसाठी नेमण्यास उपयुक्त नाहीत, असे खळबळजनक, पण धक्कादायक वाटणारे विधान ‘इन्फोसिस’चे संस्थापक नारायण मूर्ती यांनी केले होते. आसपास थोडीशी डोळसपणे नजर फिरवली तर मूर्तींच्या म्हणण्यातील उद्विग्नता आपल्या लक्षात येईल.

आज देशातील ५० हजारांपेक्षा अधिक नोकर्‍या आवश्यक कुशल मनुष्यबळाअभावी पडून असल्याचा अहवाल एका अर्थविषयक मासिकाने नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. शिक्षण हा जीवनाचा अविभाज्य पाया समजला जातो. आयुष्याचा जवळपास २० टक्के भाग आपण लौकिक शिक्षण घेण्यामध्ये घालवतो, त्यानुसार नोकरी मिळते. ब्रिटिश शिक्षणपद्धतीमध्ये फक्त भाषा (इंग्रजी) आणि शास्त्र या विषयांवर भर होता. हळूहळू कौशल्य विकास शिक्षणातून लुप्त होत गेले.

गेल्या पन्नास वर्षांत शिक्षण क्षेत्रामध्ये ज्ञानही वरवर दिले जाते. पदवीधर व्यक्तीचे ज्ञानही सखोल नसते आणि काही कौशल्य अंगी बाणलेले नसते. कमालीच्या पुस्तकी, साचेबंद, बदललेल्या मार्केट किंवा परिस्थितीच्या गरजांपासून आणि तरीही दिवसेंदिवस खर्चीक बनत चाललेल्या भारतीय शिक्षणव्यवस्थेकडे पुस्तकी आणि ‘घोकलेल्या’ माहितीपलीकडे न जाऊ शकणारे आणि मूलभूत कौशल्यांचा अभाव असणारे मनुष्यबळ आपली शिक्षणव्यवस्था ‘घाऊकपणे’ जन्मास घालत आहे.

बदललेल्या बाजारपेठांच्या गुंतागुंतीच्या गरजांमध्ये ज्यांचा उपयोग काडीमात्र नाही. त्यामुळे फक्त १५ ते २० टक्के पदवीधर नोकरीयोग्य आहेत, असे अभिप्राय बर्‍याच कंपन्यांकडून मिळतात. अमेरिका, जपान यांसारख्या प्रगत देशांत गुणवत्तेची संकल्पना मांडली गेली आहे.

आपणही आपली गुणवत्तेची संकल्पना समजून घेतली पाहिजे. गुणवत्ता म्हणजे काय, आधी हे स्पष्ट व्हायला हवे. ती आहे का? की आहे असं गृहीत धरावं आणि मग शैक्षणिक गुणवत्तेचं व्यवस्थापन करावं.

गुणवत्ता आहे असे समजल्यास याचे निकष सध्या काय आहेत? आपल्या देशाची विविध राज्यांतील विविध स्तरांतील भौगोलिक स्थिती, गती, वातावरण, बोलीभाषा समजून याची मांडणी करायला पाहिजे.

भारताला येत्या काळात सुमारे पाच कोटी व्यवसाय कौशल्य असणार्‍या कुशल मनुष्यबळाची विविध क्षेत्रांत गरज आहे. एकट्या महाराष्ट्रात ५० लाख व्यवसाय कौशल्य असणार्‍या मनुष्यबळाची गरज आहे; परंतु अशा कुशल व प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा दुर्दैवाने तुटवडा आहे.

कौशल्य विकास हा शिक्षणाचा अविभाज्य भाग होता, आहे आणि राहील. यासाठी समाज आणि शिक्षण क्षेत्रात कौशल्य विकास म्हणून काय बदल करायचे यावर विचार व्हायला हवा.

सध्या कोरोना, औद्योगिक मंदी आणि यांत्रिकीकरणामुळे दिवसेंदिवस नोकर्‍यांच्या संख्येत बदल होत आहेत. औद्योगिक जगताच्या मागणीनुसार शैक्षणिक अभ्यासक्रम निश्चित करावा लागेल. नोकरीसंदर्भात येणार्‍या जाहिरातींची मागणी वेगळी असते आणि मुलांचे प्रशिक्षण वेगळे असते असे चित्र सध्या दिसते. अंगी कौशल्य असले की, स्पर्धेच्या युगातही रोजगाराच्या अनेक वाटा निर्माण होतात. त्यासाठी कौशल्य शिक्षणाची गरज आहे.

प्रत्येक मुलाला गुणवत्तापूर्ण कौशल्यवर्धित शिक्षण मिळाले पाहिजे. गुणवत्तापूर्ण कौशल्यवर्धित शिक्षणात मुलांमधील कल्पकतेला वाव मिळणे, हाताने काही करण्याची ऊर्मी निर्माण होणे, उत्साहपूर्वक वातावरण असणे, निर्भयता अंगी येणे यांसारख्या अनेक गोष्टी येतात.

पूर्वी विविध प्रकारची कौशल्ये माणसाच्या अंगी होती. ती पुढील पिढीत देण्याची रचनाही समाजात होती. लहान मुलाला हिशोब पटकन करता येत होता. कागदच नव्हता, छपाई नव्हती तरी प्रचंड मुखोद‍्गततेच्या स्वरूपात लेखन झालं. हळूहळू वेगवेगळे लोक येत गेले.

अनेक गोष्टी आम्ही स्वीकारल्या. यातून संस्कृती घडत गेली. लोककलांतून ती साकारू लागली. नेमकी गडबड कुठे झाली? ब्रिटिश आले, येताना त्यांचे शिक्षण घेऊन आले, जाताना ते ठेवून गेले आणि आम्ही ते तसेच ठेवले. शैक्षणिक धोरणात योग्य वेळी आवश्यक बदल न केल्यामुळे आजही ८३ टक्के युवकांना शासकीय नोकरी अनुकूल वाटते.

१६ टक्के युवकांना व्यवसाय करावा असे वाटते, तर खासगी क्षेत्राकडे वळणार्‍यांचे प्रमाण फक्त ६ टक्केच आहे. राज्याच्या सध्याच्या शैक्षणिक धोरणांवर ७४ टक्के विद्यार्थ्यांनी असमाधान व्यक्त केले आहे. येत्या काही वर्षांत शैक्षणिक धोरणात आमूलाग्र बदल करण्यात येणार आहे. या बदलाचे आपण सर्वांनी स्वागतच करायला हवे.

शिक्षणाची नवी दिशा

तब्बल ३४ वर्षांनंतर नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. इयत्ता सहावीपासून कौशल्य (व्यवसाय) शिक्षण, दहावी आणि बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेचे महत्त्व कमी करणे, उच्च शिक्षणातील कप्पेबंदपणा नाहीसा करणे, विद्यार्थ्यांना अनेक पर्याय उपलब्ध करणे, महाविद्यालयांना स्वायत्तता देणे, देशभरात एकच केंद्रीय शैक्षणिक संस्था उभारणे, सध्याची शिक्षणपद्धत १०+२ बदलून त्याऐवजी ५+३+३+४ अशी आदर्श संरचना करणे;

मातृभाषा तसेच बोलीभाषेतून शिक्षण देणे; भारतीय भाषांमध्ये ई-अभ्यासक्रम; कौशल्य, क्रीडा, संगीत, योग, कला, पर्यावरण, समाजसेवा या विषयांवर भर, सरकारी, खासगी शिक्षण संस्थांसाठी एकच निकष, उच्च शिक्षण व विद्यापीठ संस्थांमध्ये शिक्षणासाठी प्रवेश परीक्षा होणार, एम.फिल. अभ्यासक्रम बंद, कला, वाणिज्य, विज्ञान हा शाखानिहाय फरक रद्द करून

नववी ते बारावी एकत्रित चार वर्षांचा कोर्स, बी.एड. रद्द करून चार वर्षांचा इंटीग्रेटेड पदवी कोर्स (इं. प. को.); प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षकांसाठी इं. प. को. आवश्यक; अंगणवाडी पूर्वप्राथमिकशी जोडली जाणार; विद्यार्थी शिक्षक प्रमाण ३०:१ असे राहील; मल्टिपल एंट्री आणि एक्झिट-पहिल्या वर्षानंतर प्रमाणपत्र; दुसर्‍यानंतर पदविका; तिसर्‍यानंतर पदवी आणि चौथ्या वर्षानंतर संशोधनात्मक पदवी अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे.

उच्च शिक्षण घेणार्‍यांचे प्रमाण सध्याच्या दुप्पट म्हणजेच ५० टक्के करण्याचे उद्दिष्ट; ३ ते १८ वर्षांपर्यंतची मुले शिक्षणाचा अधिकार या कायद्याच्या कक्षेत; राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना करून खासगी शाळांच्या अनियंत्रित फीवाढीस लगाम; सेमिस्टर पॅटर्नवर भर; एका वर्षात दोन-तीन वेळा परीक्षा देण्याची संधी; सर्व विद्यापीठांसाठी समान नियम; आदी उद्दिष्टांचा नवीन शैक्षणिक धोरणात समावेश करण्यात आला आहे.

– मधुकर घायदार
९६२३२३७१३५