आपल्या सर्वांच्या लाडक्या अन्नदात्याविषयी लेख असल्यामुळे हा लेख मोठा होणार आहे आणि तो दोन भागात असणार आहे. भारताला कृषिप्रधान देश म्हटलं जातं, पण शेती आणि शेतीनिहाय क्षेत्राचं भारताच्या जीडीपीमधील योगदान हे १५.८७ टक्के एवढंच आहे. २०११-१२ साली हे योगदान १४.३९ टक्के होतं. (संदर्भ : स्टॅटिस्टिक्स आणि प्रोग्राम इम्पलेमेंटेशन मंत्रालय आणि इकॉनोमिक सर्वे २०१८-२०१९) म्हणजे त्यात फार वाढ झालेली नाही.
असं असूनसुद्धा आज घडीला भारतात अन्नधान्याचा तुटवडा नाही असं सरकारने जाहीर केलेलं आहे. माझ्या मते हे क्षेत्र ऑर्गनाईज नसल्याने हे आकडे स्पष्ट चित्र दाखवत नसावेत, परंतु या वेळेस शेती आणि शेतीनिहाय क्षेत्रांसाठी बऱ्याच घोषणा केल्या गेल्या आहेत. आपण त्या योजना आणि संधींचा थोडक्यात आढावा घेऊ. सर्व योजना येथे मांडता येणार नाहीत, त्यामुळे फक्त महत्त्वाच्या योजनांविषयी येथे चर्चा करणार आहे.
शेती, पशूपालन, मत्स्यपालन, मधुमक्षिकापालन, फळ आणि भाजी उत्पादन आणि वनऔषधी तसेच औषधी पिकांची व झाडांची लागवड या संदर्भात या लेखात योजना मांडलेल्या आहेत आहेत.
कोविंड-१९ नंतर शेतकऱ्यांना शेतीकर्ज किसान क्रेडिट कार्डमार्फत थेट मदत केली जाणार आहे. तसेच सध्या असलेल्या कर्जांना ‘नाबार्ड’मार्फत री-फायनान्स करण्याची पहिली योजना जाहीर झाली आहे. यात शेतीमाल विकत घेणे हा मुख्य उद्देश असणार आहे, ज्यायोगे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा मोबदला मिळू शकेल.
योजना :
शेतकऱ्यांना जास्तीचे आणि तातडीचे खेळते भांडवल (ऍडिशनल इमर्जन्सी वर्किंग कॅपिटल) नाबार्डतर्फे दिले जाणार आहे. रबी हंगामानंतरचे खर्च भागवणे तसेच खरीप हंगामासाठी लागणाऱ्या सर्व गोष्टींची खरेदी करणे यासाठी मुख्यतः हे कर्ज दिले जाईल.
संधी :
शेतकऱ्याच्या हातात हंगामाच्या आधी पैसे आले तर त्यांना हंगामासाठी व्यवस्थित तयारी करता येईल. अर्थात यामुळे सरकारकडे शेतकऱ्यांची, त्यांच्याकडच्या जमिनीची आणि पिकांची माहितीसुद्धा उपलब्ध होईल. भारतातील पिकाचे नियोजन करणे व शेतकऱ्यांना हवी असलेली माहिती पुरविणे या माहितीमुळे शक्य होऊ शकेल.
योजना :
फार्म गेट अर्थात शेती उत्पादकाच्या उत्पादन क्षेत्राजवळ आणि शेती उत्पादन एकत्रित केले जाते अशा ठिकाणी साठवणुकीसाठी आणि वाहतुकीसाठी सोय निर्माण करणे. शेतीची बरीचशी उत्पादने ही नाशवंत असतात.
या योजनेमुळे नाशवंत पदार्थांचे होणारे नुकसान कमी होईल व शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळू शकेल. शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन साठवण्याची तसेच त्याची वाहतूक करण्याची सोय शेताच्या जवळ मिळाल्यामुळे त्यात होणारे नुकसान टाळता येईल.
संधी :
या योजनेअंतर्गत दोन गोष्टी होणार आहेत – पहिली म्हणजे स्टोरेज कॅपॅसिटी अर्थात साठवणुकीची क्षमता निर्माण करणे आणि दुसरी म्हणजे लॉजिस्टिक अर्थात वाहतुकीची योग्य व्यवस्था निर्माण करणे. या दोन्हींमध्ये बऱ्याच ठिकाणी अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होऊ शकतात.
स्टोरेज बनवण्यासाठी बांधकाम संबंधित सर्व छोट्या-मोठ्या उद्योगांना संधी मिळू शकतात. तसेच स्टोरेज आल्यावर तिथे विजेची गरजसुद्धा भासणार आहे; त्यामुळे सगळ्यात स्वस्त वीज म्हणून सोलार उद्योगाला तिथे संधी उपलब्ध होऊ शकते.
लॉजिस्टिक्स अर्थात वाहतुकीसंदर्भात असलेल्या व्यवसायांना म्हणजे वाहन विक्री, प्रत्यक्ष वाहतूक करणे, वाहनांचा मेंटेनन्स करणे, पेट्रोल/डिझेल, गाडीचालकांच्या जेवणा-खाण्याची व्यवस्था असे अनेक अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होऊ शकतात.
सीए तेजस पाध्ये यांनी नुकत्याच घोषित झालेल्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ या केंद्र सरकारच्या अभियानाचा विस्तृत अभ्यास करून याचा सामान्य उद्योजकाच्या दृष्टिकोनातून कसा लाभ घेता येईल याचे या लेखमालेच्या माध्यमातून विवेचन केले आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे कर्ज आणि अनुदान याच्यापलीकडे उद्योजकांसाठी या अभियानात बऱ्याच लाभकारक गोष्टी सामावलेल्या आहेत. या दृष्टीने प्रत्येक उद्योजकाने ही लेखमाला संपूर्ण वाचावी आणि आपल्या भविष्याच्या दृष्टीने योजना आखाव्यात.
संपूर्ण लेखमाला वाचण्यासाठी : https://udyojak.org/tag/atmanirbhar-bharat-series/
योजना :
शेतीमाल विपणनविषयात अर्थात मार्केटिंगमध्ये सुधारणा करणे. यामध्ये मुख्यतः शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन चांगल्या भावात विकण्यासाठी, आंतरराज्य शेती व्यापारासाठी आणि शेतमालाच्या ऑनलाइन ट्रेडिंगसाठी एक केंद्रीय कायदा करण्याची योजना आहे. यासोबतच शेतीमालाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि शेतीमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी मानक यंत्रणा (स्टॅंडर्ड मेकॅनिझम) अमलात आणली जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांची जोखीम कमी होऊन त्यांना गुंतवणुकीवर योग्य मोबदला मिळेल आणि सोबत शेती उत्पादनाची गुणवत्तासुद्धा सांभाळली जाईल.
संधी :
शेती क्षेत्राशी संबंधित असणाऱ्या सर्वांना यात अनेक संधी उपलब्ध होऊ शकतील. मार्केटिंग आणि ऑनलाइन ट्रेडिंग या दोन गोष्टी शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून दिल्यामुळे शेतकऱ्यांना टेक्नॉलॉजीचा वापर करून शेतमाल बाजारापर्यंत पोचवता येईल. योग्य भाव मिळवताना येणाऱ्या अडचणी कमी होतील व काही काळाने त्या अडचणी दूरसुद्धा होतील.
पशूपालन व्यवसाय
योजना :
मला जाणवलेली सगळ्यात महत्त्वाची योजना म्हणजे नॅशनल ऍनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम. याअंतर्गत गाई, म्हशी, मेंढ्या, बकऱ्या आणि डुक्कर या सर्वांचे शंभर टक्के लसीकरण केले जाणार आहे.
संधी :
बऱ्याचदा एखादा रोग आल्यामुळे प्राणी दगावतात किंवा त्यांची मुख्य क्षमता (उत्पादन, प्रजनन, विक्री, इत्यादी) कमी होते. त्यात शेतकऱ्याचे मूळ गुंतवणुकीचे नुकसान तर होतेच, परंतु भविष्यातील उत्पादनालासुद्धा खीळ बसते. तसेच शेतकऱ्याचा या प्राण्यांच्या आजारावरसुद्धा बऱ्यापैकी खर्च होत असतो.
लसीकरण झाल्यामुळे अशाप्रकारे होणारे खर्च आणि पर्यायाने नुकसान कमी होईल आणि शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढायला मदत होईल. यात दुसरी असलेली संधी म्हणजे पशुपालन क्षेत्रात काम करणारे डॉक्टर तसेच यासाठी लागणारी औषधे निर्माण करणाऱ्या कंपन्या या सर्वांना याचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष फायदा होणार आहे.
योजना :
डेअरी फार्मिंग करणाऱ्यांना व्याजदरांमध्ये दोन टक्के सूट देण्याची योजना आहे. लॉकडाउनमुळे दुग्धोत्पादन क्षेत्राचे बरेच मोठे नुकसान झालेले आहे. या व्याजदरातील कपातीमुळे त्यांचा व्याजावरील खर्च कमी होईल आणि त्यांच्याकडे थोडा पैसा शिल्लक राहू शकेल.
योजना :
डेअरी प्रोसेसिंग क्षेत्रात तसेच पशुखाद्य क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीला समर्थन देणे यासाठी ‘पशूपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड’ स्थापन करण्याची योजना आहे. आपल्या देशात दूध उत्पादनात अग्रेसर असलेली अनेक ठिकाणे आहेत. या योजनेअंतर्गत अशा ठिकाणांचा विकास केला जाईल. याशिवाय या क्षेत्रात उद्योग (डेअरी प्लांट) उभारणीसाठी आणि काही विशेष उत्पादने निर्यात करण्यासाठी विशेष अनुदानसुद्धा दिले जाईल.
संधी :
प्रचंड संधी असलेली योजना, असं मी याच वर्णन करेन. बऱ्याच ठिकाणी चांगला चारा उपलब्ध आहे त्यामुळे तिथे पशुपालन व्यवसाय चांगला होऊ शकतो. अशा ठिकाणांमध्ये जर शेतकरी असेल तर याचा निश्चित लाभ घेऊ शकतो. यामुळे त्याला राहत्या ठिकाणी उत्पन्नाची संधी निर्माण होईल व स्थलांतराची गरज राहणार नाही.
जेव्हा एखाद्या ठिकाणी एखादा उद्योग उभारला जातो तेव्हा त्याच्या आजूबाजूला अनेक संधी निर्माण होतात. तसेच या बाबतीतसुद्धा होऊ शकते. दूध उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या ठिकाणांना थेट फायदा होणार आहेच. त्याशिवाय डेअरी फार्मिंग या विषयाशी संबंधित असलेल्या प्रत्येक उद्योगाला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष फायदा होऊ शकतो.
उदाहरणार्थ डेअरीसाठी लागणाऱ्या मशिनरी बनवणारे उद्योजक आणि त्यातले तज्ञ, पशु तज्ञ, चारा उत्पादन करणारे शेतकरी, दूध वाहून नेण्यासाठी टँकर, दूध साठवून ठेवण्यासाठी लागणारी स्टोरेज मशिनरी, त्यासाठी लागणारी वीज अर्थात सोलार सिस्टीम पुरवणारे उद्योजक, वाहतुकीसाठी लागणारे रस्ते, कामगारांना राहण्यासाठी घरे, त्यांच्या मूलभूत गरजा भागवणारे उद्योग अशा असंख्य संधी या एका क्षेत्राच्या आजूबाजूला निर्माण होऊ शकतील.
आपण अशा अनेक उद्योग नगरी आजपर्यंत पाहिलेल्या आहेत (उत्तम उदाहरण म्हणजे अमूल). यासोबत महत्त्वाचं म्हणजे दुग्धजन्य पदार्थ; अर्थात ह्या विषयावर मी फार काही बोलायची गरज नाही. अर्थात मी लिहिलेल्या संधी खूपच मर्यादित आहेत आणि आपल्यातले या क्षेत्राशी निगडीत असलेले उद्योजक त्यात अजूनही संधी सहज शोधू शकतील.
इतर संधींविषयी बोलू पुढील भागात…
– सीए तेजस पाध्ये
(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट असून MSME क्षेत्रांसाठी असलेल्या योजनांवर त्यांचा विशेष अभ्यास आहे.)
संपर्क : 98202 00964
