टर्नओव्हर म्हणजे उलाढाल

भाषा, पाणी आणि टर्नओव्हर (उलाढाल) ह्या तीन शब्दांना फिक्स्ड असा एकच अर्थ नसतो. काळवेळ, स्थान आणि व्यक्तीपरत्वे ह्या तीनही शब्दांचा अर्थ बदलत असतो. एखाद्या प्रमाण भाषेत कितीतरी बोली भाषा असतात. मराठीत साहित्य क्षेत्रातील प्र.के. अत्रेंची भाषा, राजकारणी ठाकरी भाषा आपल्याला माहीत आहे. पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, रसायन शास्त्रात एचटूओ, तर संस्कृतात पाणी म्हणजे जीवन असते. ह्या लेखात टर्नओव्हर म्हणजे उलाढाल ह्या शब्दाचेच विविध अर्थ पाहू.

शब्दकोशातील अर्थ : टर्न आणि ओव्हर हे दोन वेगवेगळे शब्द असतील तर एका वळण रस्त्यावरून दुसर्‍या रस्त्याकडे फिरणे. टर्न आणि ओव्हर हे सलग शब्द असतील तर त्याचा डिक्शनरी अर्थ आहे, उलाढाल. हिंदीत टर्नओव्हर शब्दाचे प्रतीशब्द आहे, लेनदेन, उथलपुथल, संव्यवहार किंवा कारोबार टर्न म्हणजे पाळी आणि ओव्हर म्हणजे पूर्ण करणे.

पृथ्वी स्वत:भोवती फिरता फिरता सूर्याभोवती फिरत असते. पृथ्वीला सूर्याभोवतीच्या पूर्ण प्रदक्षिणेला (राऊंडला) एक वर्ष लागते; त्याप्रमाणे व्यवसायाच्या विकासाचा एक टप्पा गाठण्यासाठी एक वर्ष लागते. अशा एका वर्षात मिळालेल्या एकूण प्राप्तीला अमेरिका खंडात रेविन्यू तर युरोप खंडात ओव्हरऑल रेविन्यू म्हणतात. कायद्यात वेळ आणि व्यवहार खूप महत्त्वाचे असतात.

जमा-खर्च

हिशेबशास्त्रात एका आर्थिक वर्षात व्यवसायिक क्रियेतून मिळालेली प्राप्ती म्हणजे टर्नओव्हर होय. शेअर्स खरेदी-विक्री करणे हा जर स्टेशनरी विक्रेत्याचा व्यवसाय नसेल म्हणजे शेअर्स त्याचा स्टॉक नसून गुंतवणूक असते. गुंतवणुकीतून किंवा घरातील पुरातन अ‍ॅन्टिक पीस विकून आलेली रक्कम टर्नओव्हर नाही.

ट्रेड डिस्काऊंट म्हणजे व्यापारी सूट हिशेबात दाखवली जात नाही. कॅश डिस्काऊंट आणि सेल्स कमिशन ही विक्रीतून वजा न करता तो एक मान्यताप्राप्त खर्च दाखवता येतो, सेल्स रिटर्न म्हणजे ग्राहकाकडून परत आलेला माल. एकूण विक्रीतून वजा केलेल्या रकमेला टर्नओव्हर म्हणतात. स्क्रॅप विक्री हा उलाढालीचाच एक भाग असतो.

उलाढाल म्हणजे केवळ रोख विक्री नाही, तर उधार विक्रीदेखील टर्नओव्हरमध्ये मिळवावी लागते. उधारी येणे वसूल होत नसेल तर बुडीत रक्कम विक्रीतून वजा करण्याऐवजी बॅड डेब्ट म्हणून नफा-तोटा खात्याच्या खर्चाच्या बाजूला दाखवायचा असते.

केंद्रीय विक्री कर कायदा 1956

अकाऊंटिंगमध्ये एकूण विक्रीतून सेल्स रिटर्न वजा करून आलेल्या रकमेला निव्वळ विक्री समजली जाते, पण केंद्रीय विक्री कायदा 1956 मात्र सेल्स रिटर्न म्हणजे रिटर्न इनवर्डच्या कालावधीला महत्त्व देत असतो. 14 मे 1966 पूर्वी तीन महिन्यांच्या आत विकलेला माल परत आला तर एकूण विक्रीतून वजा मिळत असे. 14 मे 1966 पासून सेल्स रिटर्नची मुदत विक्रीतारखेपासून सहा महीने करण्यात आली.

स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन

देशांतर्गत सकल उत्पादन मोजण्याचे काम वित्त विभागाचे सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी विभाग करत असते. अर्थशास्त्राप्रमाणे आई-मुलाला शाळेसाठी टिफीन बनवून देते त्याची किंमत जीडीपीत धरता येत नाही. मात्र उपहारगृहात घेतलेल्या सेवेचे मूल्य जीडीपीत मोजले जाते.

निसर्गातला एखादा वृक्ष आपल्याला छान सुंदर सावली देतो, प्राणवायु देतो, त्याचे मूल्य काढता येत नाही; पण ते झाड तोडले तर राष्ट्रीय उत्पादनात त्याचे मूल्य धरले जाते. आजीने नातवाची सुश्रुषा केली त्या सेवेचे मूल्य राष्ट्रीय उत्पादनाच्या बेरजेत घेतले जात नाही: पण अवैध मद्य किंवा शस्त्रेनिर्मितीची रक्कम राष्ट्रीय उत्पादनात मोजली जाते.

बँक व्यवसाय

बँकेला उद्दिष्टप्रातीसाठी कर्ज आणि ठेवी ह्यांचे निकष ठरवले जातात. बँकेने वाटप केलेले कर्ज नियमित असावे. कर्जदारांकडून थकबाकी म्हणजे एनपीए होवू नये म्हणून व्यवस्थापन प्रयत्नशील असावेत. कॅश क्रेडिट प्रकारात कर्जदाराची ऐपत नसताना केवळ व्याज घेवून मुद्दल रक्कम पुन: कर्जवाटप करून विंडो ड्रेसिंग करणे चुकीचे असते.

डिपॉजिटवरच्या व्याज दरांवरच लोभी गुंतवणूकदार भाळतात. म्हणून काही चलाख बँका 31 मार्च रोजी असणार्‍या मुदतठेवीला जास्त व्याजदर देतात.

कर्ज प्राप्ती

गृहकर्जासाठी बँक मागील तीन वर्षाचे आर्थिक पत्रके मागत असते. मागील तीन वर्षांच्या सरासरी उत्पन्नाच्या दीड ते दोन पटीपर्यंत बँक कर्ज देवू शकते. ओव्हरड्राफ्ट किंवा कॅश क्रेडिट कर्ज मंजुरीसाठी वर्षभरात ग्राहकांचे एकूण आलेले धनादेश किंवा क्रेडिट डिपॉजिट विचारात घेतले जातात. कॅश डिपॉजिट अजिबात विचारात घेतले जात नाहीत. वर्षभरातील एकूण नॉन-कॅश डिपॉजिटच्या बँक 20 ते 25 टक्के कर्ज देवू शकते.

स्टॉकशी नाते

बँक कर्ज देत असताना स्टॉक आणि एकूण विक्री ह्याचे दिवसात मोजले जाणारे संबंध, अंतर तपासत असते. दूध लिटरमध्ये मोजले जाते. कापड मीटरमध्ये मोजतात. चांगल्या मिठाई विक्रेत्याला किती लिटर दुधापासून किती किलो तूप तयार होते हे सांगता येते. त्याप्रमाणे वार्षिक विक्री 12 लाख असेल आणि स्टॉक एक लाख रुपये असेल तर आज असलेला स्टॉक एक महिन्याचा आहे.

आयकर कायद्यात गृहीत उत्पन्नाची गणना करण्यासाठी कलम 44-ए डी आहे. एकूण उलाढालीच्या पाच किंवा आठ टक्के नफा काढण्यासाठी स्टॉकचा मोठा इफेक्ट होतो. वर्षअखेरचा शिल्लक स्टॉक आणि विक्री उत्पन्न बाजूला घेतल्यामुळे स्टॉकची रक्कम वाढली तर निव्वळ नफा आपोआप अंदाजित उत्पन्नाच्या कर दरापेक्षा जास्त ठेवावा लागतो. निव्वळ नफा शोधण्यासाठी टर्नओवर आणि स्टॉक सस्पेन्स किंवा विजातीय रकमा असतात.

विमा एजेंट

विमा कंपनी अभिकर्त्याला पॉलिसी आश्वासित रक्कम विकण्याचेटार्गेट देत असते. एक लाख रुपये सम अ‍ॅशुर्ड असलेल्या पॉलिसीचा प्रीमियम दहा हजार असेल आणि प्रीमियमवर कमिशनचा दर जर वीस टक्के असेल तर एजंट्सला फक्त दोन हजार रुपये कमिशन मिळते.

टार्गेट साध्य करण्याच्या लोभापायी एजंट्सने निम्मे कमिशन जर विमाधारकाला दिले तर एक लाख विमा व्यवसायामध्ये निव्वळ कमिशन केवळ शिल्लक राहते एक हजार. टॅक्स रिटर्न फॉर्म भरण्यासाठी दोन हजारच विचारात घ्यावे लागते.

डिडक्शन म्हणजे कपात केलेल्या रकमा

सरकारी नियमांनुसार प्राप्तकर्त्याला पूर्ण पेमेंट न देता काही वजावटी करून निव्वळ रक्कम द्यावी लागते. नगरपालिका, पीडब्ल्यूडी, इरीगेशन किंवा कोणतेही महामंडळ बांधकाम ठेकेदाराला हिशेबाच्या संपूर्ण रकमेतून काही मान्यताप्राप्त अनुमानीत रक्कम वजा करत असतात.

ठेकेदाराला एकूण कंत्राट रकमेतून टीडीएस, जीएसटी, सेक्युरीटी डिपॉजिट वजा करून निव्वळ रक्कम मार्चनंतर देवू केली जाते. बांधकाम ठेकेदाराचा एकूण टर्नओव्हर म्हणजे निव्वळ रक्कम नसून एकूण वजावटी वजा करण्यापूर्वीचे एकूण कंत्राटमूल्य असते.

शेअर प्रीमियम

सार्वजनिक कंपन्या आम जनतेकडून भांडवल रूपात रक्कम गोळा करते. चांगले गुडवील असलेल्या कंपनीला समभागांच्या दर्शनी मूल्यांपेक्षा जास्त किंमतदेखील भागधारकांकडून मिळू शकते. हा कंपनीचा रेग्युलर लाभ नसून आयकर कायदा ह्या रकमेला अधिशुल्क किंवा कॅपिटल रीसीप्ट मानतो.

टॅक्स ऑडिट आणि कॅपिटल गेन

आयकर आणि वस्तू व सेवा कर कायद्यात मोठे व्यवहार असणार्‍या करदात्यांना लेखापरीक्षण सक्तीचे करत असते. व्यापारी पद्धतीने मिळालेल्या रकमेचा एकूण उलाढालीत समावेश असतो. विक्री रक्कमेत ग्राहकाचा आऊटवर्ड जीएसटी समाविष्ट असतो, पण जीएसटी पेयेबल जर लायबीलिटीज बाजूला वेगळा देणे म्हणून दाखवण्याची नेहमीचीच पद्धत असेल तर निव्वळ विक्री हीच एकूण उलाढाल मनाली जाते.

नफा-तोटा खात्याच्या क्रेडिट बाजूला एकूण प्रत्यक्ष उत्पन्न म्हणजे टर्नओव्हर दाखवलेला असतो. समजा बिल्डरने फ्लॅट विकला सदनिकाधारक जसजसे पेमेंट बिल्डरला करेल, त्या त्या पीरियडला बिल्डरने रीसीप्ट दाखवायची असते. कॅपिटल गेनमध्ये मात्र प्रॉपर्टी विक्रेत्याने एकदा रजिस्टर्ड पेपर तयार केले आणि खरेदीदाराने पूर्ण रक्कम दिली नसेल, तरीदेखील विक्रेत्याला कॅपिटल गेन नोंदणीकृत तारखेप्रमाणे भरावयाचा असतो.

इतर उत्पन्न हे विशेष उत्पन्न असते. धंद्याच्या एकूण उलाढालीतून सर्व मान्यताप्राप्त खर्च वजा केल्यानंतरचा निव्वळ नफा एकूण उत्पन्नात मिळवला जातो. इतर उत्पन्नातून अशा वाजवटी मिळण्याच्या मर्यादा असतात. उदा लाभांशाचे उत्पन्न.

लॉटरी तिकेटे विकत घेवून एखाद्या वेळेस नशिबाची लॉटरी लागली तर त्यापूर्वी खरेदी केलेल्या तिकीटांच्या रकमा वजावट म्हणून खर्च दाखवता येत नाही. निव्वळ लॉटरीची एकूण रक्कम करपात्र नसते. निव्वळ रक्कम टीडीएस वजा करून मिळते म्हणून एकूण करकपातीपूर्वीची एकूण रक्कम हे स्पेशल म्हणजे खास उत्पन्न असते.

वस्तू व सेवा कर

वस्तू व सेवा कर कायद्यात व्यावसायिक उलाढाल शब्दाला नगण्य महत्त्व आहे. डिस्काउंट आणि फ्री सॅम्पल अकाऊंटिंगच्या दृष्टीने टर्नओव्हर नाही, पण जीएसटीच्या दृष्टीने तो एक सप्लाय असतो.

जीएसटी नंबर घेण्यासाठी वीस लाख रुपयांची मर्यादा असली तरी रजिस्टर्ड सप्लायर छोट्या व्यापार्‍यांकडून जीएसटी क्रमांक मागतात. जीएसटी नंबर मिळवणे खूप सोपे आहे, पण भविष्यात टर्नओव्हर नसेल तरी जीएसटी रिटर्न फॉर्म भरावाचा लागतो. ईशान्येकडील राज्यांसाठी जीएसटी नंबर घेण्याची उलाढाल मर्यादा दहा लाख असते. जीएसटी नंबर हा पॅनला लिंक केलेला असतो. म्हणजे सर्व राज्यातील उलाढाल एकाच पॅनला रिपोर्ट होत असते.

जीएसटी हा सप्लायला आहे; केवळ बिजनेस करणार्‍या व्यक्तीला नाही. एखाद्या प्राध्यापकाला केवळ पगारापासूनचे उत्पन्न आहे. त्याने घरातील जुने फर्निचर विकले आणि विक्री किंमत वस्तू व सेवा कायद्याच्या कमाल मर्यादा गाठत असेल तर जीएसटी नंबर घ्यावा लागेल.

वस्तू व सेवा कर नोंदणीसाठीची कमाल मर्यादा एकूण उलाढालीसाठी आहे. म्हणजे दूध, भाजीपाला ह्या करमाफ वस्तू आणि पेट्रोल डिझेल, लिकर ह्या जीएसटीबाह्य वस्तू आहेत. अशा व्यापार्‍याने एक रुपयाची जीएसटीपात्र वस्तू विकली आणि वरील तीनही प्रकारच्या वस्तूंची उलाढाल वीस लाख रुपयाला क्रॉस करत असेल तरी जीएसटी नंबर घ्यावा लागतो.

व्यवसाय ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. तसाच जीएसटी नंबरदेखील अमर्त्य आहे. शून्य टर्नओव्हर असणार्‍या व्यापार्‍याने समजा जीएसटी रद्द केला नाही आणि तो जीएसटीहोल्डर मृत झाला. त्याच्या मुलाने तो व्यापार सांभाळला, मुलाचादेखील टर्नओव्हर वीस लाखापेक्षा कमी आहे; अशा केसमध्ये मुलाने वाडिलांचा जीएसटी ट्रान्सफर करून घ्यावा आणि मग नंतर रद्द करावा. दोन कंपन्याचे विलिनिकरण होवून नवीन तिसरी कंपनी तयार झाली तर नव्या कंपनीला जीएसटी नंबर घ्यावाच लागतो.

मानव संसाधनचे मोजमाप कामगारांच्या बदल्या

ह्युमन रिसोर्स म्हणजे कर्मचारी व्यवस्थपणात टर्नओव्हर ह्या शब्दाचा अर्थ आहे; एका आर्थिक वर्षात किती नोकर संघटनेत आले आणि किती नोकर संघटना सोडून गेले. लेबर टर्नओवर मोठ्या प्रमाणात असतील तर त्या संस्थेत कर्मचारी टिकत नाहीत असा अर्थ होतो. सरकारी उपक्रमात (बीएसएनएल, बँक इत्यादी) वेतनचा खर्चा अवाढव्य असेल तर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ती योजना आणून नवीन कर्मचारी भरती केली जाते येथे लेबर टर्नओवर उपयुक्त ठरतो.

सूक्ष्म आणि लघुउद्योग

केंद्र सरकार छोट्या उद्योजकांना काही सवलती देत असते. येथे छोटा उद्योजक म्हणजे कमी टर्नओवर नाही. एखादा उद्योग सूक्ष्म, लघू किंवा मध्यम याचे निकष यंत्रसामुग्रीत गुंतवलेल्या रकमेवर ठरते. उत्पादनाच्या बाबतीत 25 लाख रुपयांच्या आतील यंत्रसामुग्री असलेले उद्योग सूक्ष्म उद्योग असतात. 25 लाख ते पाच कोटी रुपयाची गुंतवणूक यंत्रसामुग्रीत असेल, तर लघुउद्योग समजावेत. पाच कोटी ते दहा कोटीपर्यंतची यंत्रसामुग्री असेल तर मध्यम उद्योग समजावेत.

सेवापुरवठादाराच्या बाबतीत दहा लाख रुपयांपर्यंत उपकरणे असतील तर सूक्ष्म उद्योग. दहा लाख ते दोन कोटीपर्यंतची हत्यारे, उपकरणे असतील तर लहान उद्योग समजावेत. उपकरणांमधील गुंतवणूक जर दोन ते पाच कोटी रुपयांच्या दरम्यान असेल तर मध्यम उद्योग होय.
सार्वजनिक कंपनीत महिला संचालक

सेबीच्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे 300 कोटी रुपये टर्नओवर ओलांडणार्‍या क्रॉस करणार्‍या कंपनीला कमीत कमी एक स्वतंत्र, कुशल महिला डायरेक्टरची नेमणूक करणे गरजेचे आहे. टर्नओवर कमी असला तरीही व्यवसाय कर भरण्यासाठी व्यापार्‍याचा टर्नओव्हर विचारात घेतला जात नाही. कृत्रिम व्यक्तींना टीडीएसच्या तरतुदी लागू असतात.

हा लेख वाचणारा सुज्ञ वाचक व्यवसाय करत नसेल तरी टीडीएसचे कंटाळवाणे काम करावे लागेल. उदा. तुमची मुले परदेशात शिक्षण घेत असतील, तर एजेंटला देत असलेल्या पेमेंटवर टीडीएस कापावयाचा असतो. मासिक रहिवासी घरभाडे पन्नास हजारहून जास्त असेल तरी भाडेकरूने घरमालकाचा 5 टीडीएस करावयाचा असतो.

टर्नओवर आणि समाधान

थोडे कमवावे स्वत:साठी आणि जास्त कमवावे लोकांसाठी अशा अर्थाची मराठी म्हण आहे, पण एक जबाबदारी सांभाळून सर्व कायद्याच्या कक्षेत राहून व्यवसायाची उलाढाल आणि कामाचे समाधान दोन्ही मिळवणे शक्य असते. देहू गावात तुकाराम वेल्होबा अंबिले ह्या नावाची व्यक्ती यशस्वी उद्योजक होती. पुढे हीच व्यक्ती संत तुकाराम नावाने प्रसिद्ध झाली.

समाजसुधारक महात्मा फुले यांचा पुलबांधणीचा व्यवसाय होता. तो आजही तितक्याच शानदारपणे उभा आहे. सर्वांना परिचित उदाहरण म्हणजे बिल गेट्स, वॉरेन बफे, टाटा, अझिम प्रेमजी अशा अनेक दानशूर व्यक्तीची व्यवसायातील टर्नओवर आणि कामाची गुणवत्ता सांभाळून समाजासाठी आदर्श ठेवला.

– सदाशिव गायकवाड
संपर्क : 9371527111
(लेखक नाशिकस्थित कर सल्लागार आहेत.)